rajamo
। । । । । । । । ताजा सामाचार
वक्तब्यहरु
(२०६८ फागुन ४ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट आयोजित पत्रकार भेटघाटका अवसरमा अध्यक्ष का. चित्रबहादुर के.सी.द्वारा प्रस्तुत प्रेस वक्तव्य)
पत्रकार मित्रहरु,
सर्वप्रथम पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु ।
गत केन्द्रीय समितिको बैठकले ०६८ पौष १५ देखि ०६८ चैत्र २७ गतेसम्म तोकिएको समयमा संविधान निर्माण, संघीयताको खारेजी तथा स्थानीय निकायको शीघ्र निर्वाचनका लागि दवाव सिर्जना गर्न चरणवद्ध संघर्षका कार्यक्रमहरु निश्चित गरेको थियो । ती संघर्षका कार्यक्रमहरु अन्तर्गत माघ १८ गते देशव्यापी रुपमा जनसभाका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भइसकेका छन् भने फागुन ५ गते काठमाडौंमा बृहत जनप्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा त्यसलाई सफल पार्न देशका विभिन्न भागहरुबाट आन्दोलनकारीहरु काठमाडौं आउने तयारी भएको छ र काठमाडौंमा पनि व्यापक जनसहभागिताका लागि प्रचार कार्य भइरहेको छ ।
बाँकी


२०६८ माघ २४ गते
यही ०६८ साल माघ १७ गते राज्य पुनर्संरचना आयोगले नेपाल सरकारलाई अल्पमतको फरक मत सहित राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी  प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदनको विरोध गर्दै त्यसका विरुद्ध कडा संघर्ष गर्ने धारणा सहितको हाम्रो पार्टीको वक्तव्य सार्वजनिक भइसकेको छ । राज्य पुनर्संरचना आयोगले नेपाल सरकारलाई बहुमत र अल्पमतको दुईवटा प्रतिवेदन बुझाएको हुनाले दुईवटै पक्षका प्रतिवेदनहरुको तुलनात्मक अध्ययन गरी त्यस सम्बन्धी पार्टीको संक्षिप्त धारणा सार्वजनिक गर्न यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
सर्वप्रथम त हामी यो स्पष्ट गर्न चाहन्छौं कि आयोगका दुवै पक्षले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनहरु संघीयताको अवधारणासित जोडिएको हु“दा दुवै प्रतिवेदनलाई मौलिक रुपले नै सही मान्दैनौं ।
बाँकी


राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालयको बैठक मिति २०६८ माघ १८ गते राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष क. चित्रबहादुर के.सी.को अध्यक्षतामा बस्यो । देशको समसामयिक घटनाक्रमका बारेमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
बाँकी


२०६८ पौष २६ गते
राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय कार्यालयको हिजो बसेको बैठकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चुनाव र उनीहरुको अधिकार क्षेत्रबारे छलफल गरी त्यस सम्बन्धी आफ्नो निम्नलिखित अवधारणा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राजमोले ०६५ माघ २८ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी संविधान सम्बन्धी अवधारणा सार्वजनिक गरेको थियो र त्यही साल फागुन ११ गते त्यसलाई संवैधानिक समितिमा पेश गरिएको थियो । त्यो अवधारणामा राष्ट्रपति राष्ट्रको प्रमुख हुने र प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हुने कुरा स्पष्ट गरिएको छ । त्यसमा यो पनि स्पष्ट गरिएको छ ः “कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने छ । संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने नेता प्रधानमन्त्रीको रुपमा चयन हुनेछ ।” त्यसरी त्यो अवधारणामा राष्ट्रपति संवैधानिक हुने र प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हुने तथा कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नै रहने कुरा स्पष्ट गरिएको छ ।
बाँकी


२०६८ पौष २४ गते
आज बिहान करिब ५.३० बजे आफूलाई ज्वाला सिंह समूहको कमाण्डर बताउने एकजना व्यक्तिले मलाई फोन गरी “संघीयताका विरुद्ध कुरा गर्नु मेरो महान भूल हो भनि तपाईंले नभनेमा तपाईंलाई ठूलो खतरा हुनेछ” भनेर धम्की दिएको थियो । त्यो फोनको नं. खाली ७७७७ मात्र थियो ।
हामीले संघीयताको विरोध गरेको कारणले गतकालमा हाम्रा विरुद्ध बारम्बार धम्की दिने, हमला गर्ने वा हिंसात्मक आक्रमणहरु गर्ने कार्यहरु समेत हुँदै आएको कुरा आम रुपमा थाहा भएको कुरा हो ।
बाँकी


२०६८ साल पौष ४ गते बुटवलमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय समितिका तर्फबाट आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष का. चित्रबहादुर के.सी.द्वारा प्रस्तुत विज्ञप्ति)
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,
सर्वप्रथम राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट हामीले यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सबै पत्रकार र सहयोगी मित्रहरुलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छौं ।
तपाईंहरुलाई यो बताउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ कि राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय समितिको बैठक आज पौष ४ गते सम्पन्न भयो । त्यो बैठकले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थामाथि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्दै संघर्षका आगामी कार्यक्रमहरु पनि निश्चित गरेको छ ।
बाँकी


२०६८ मंसिर १३ गते
०६८ मंसिर १३ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक अध्यक्ष का. चित्रबहादुर के.सी.को अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकले गरेका महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा सांगठनिक निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
    १. यही ०६८ मंसिर ७ गते सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्यादबारे गरेको फैसलालाई राजनीतिक दृष्टिले त्यो सकारात्मक ठहर गर्दै बैठकले स्वागत गरेको छ । संविधान निर्माण नगरिकन संविधानसभाको विघटन ठूलो राजनीतिक क्षति हुनेछ भन्ने हाम्रो पार्टीको शुरु देखि नै मत रहँदै आएको छ । तर संविधानसभाको म्याद थप्दै जाने तर संविधान बनाउनमा केन्द्रित नहुने जसको परिणाम संविधान नबन्ने, त्यस्तो अवस्था अनिश्चित समयसम्म कायम रहेमा त्यसका कैयौं घातक र दुरगामी परिणामहरु पैदा हुन्छन् । त्यो अवस्थामा सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको म्याद थप्दै जाने र संविधान निर्माण नगर्ने अवस्थामा केही नियन्त्रण र तोकिएको अवधिमा संविधान निर्माणमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
बाँकी

अल्बुम
तेस्राे राष्टि्य सम्मेलनमिति ः २०७२, फाल्गुन १९, बुधवार राजमोको राष्ट्रिय प्रचारात्मक अभियानमिति ः २०७०, भाद्र १७, सोमवार विरोध सभामिति ः २०६९, म‌सिर २७, बुधवार फागुन ५ गतेको काठमाण्डौको कार्यक्रममिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, पोखरामिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार
 
अडियो / भिडीयो
Interviewमिति २०६७, श्रावण १९, मंगलवार
समाचार
मिति २०७४, कार्त्तिक १७, शुक्रवार मिति २०७४, कार्त्तिक १७, शुक्रवार मिति २०७४, भाद्र १५, विहीवार मिति २०७४, श्रावण ३२, बुधवार मिति २०७४, आषाढ ४, आइतवार
पार्टीको परिचय ईतिहास केन्द्रिय नेतृत्व घोषणापत्र / बिधान ब्यक्तब्यहरू सहिदका फोटाहरू आर्किभ
सर्वाधिकार राजमो डट ओ. आर. जी. मा सुरक्षित रहनेछ ।
वेबसाइट बनाउनेbestnepal