rajamo
। । । । । । । । ताजा सामाचार
अन्तर्वाता / लेख

शान्ति, संविधान र गणतन्त्रको समस्याः अहिले त्यो समस्याको समाधान नभए भावी पुस्ताले त्यसका लागि लामो र कठिन संघर्ष गर्नुपर्नेछ
– मोहनविक्रम सिंह
अहिले देशको राजनीतिक परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर, अन्यौलपूर्ण र जटिल छ । यसको समाधान के हो ? अहिलेको स्थितिको निकास के हो ? यी गम्भीर प्रश्नहरू देशका अगाडि छन् । त्यसको अर्को पक्ष पनि कम महत्वपूर्ण छैन । अहिलेको अवस्थाको कुनै निकास निस्केन वा समाधान हुन सकेन भने त्यसको परिणाम के हुनेछ ? त्यस प्रकारको परिणामस्वरूप देशमा कुन प्रकारको स्थितिको सिर्जना हुनेछ ?

देशको अहिलेको अवस्थाको ठीक निकास, समाधान वा जवाफ खोज्नका लागि त्यसभन्दा पहिले यो कुरामा स्पष्टताको आवश्यकता छ ः समस्याको कारण के हो ? आजको देशको अन्यौलपूर्ण र जटिल, अझ स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने झन् पछि झन् विग्रदै गइरहेको तथा अनिश्चित र अन्धकारपूर्ण भविष्यतिर बढिरहेको देशको स्थितिको गम्भीरता तथा त्यसको समाधानको उपायलाई ठीकसित बुझ्नका लागि केही व्यवहारिक उदाहरणहरूको चर्चा गर्नु शायद अप्रासांगिक हुने छैन ।
पहिलो, कुनै रोगको ठीक उपचार गर्नका लागि सर्वप्रथम त्यसको कारण पत्ता लगाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । दोस्रो, कुनै रोग जति गम्भीर हुन्छ, त्यसको उपचार पनि त्यति नै गम्भीर हुनुपर्दछ । कसैलाई सामान्य प्रकारको रूघा, खोकी वा ज्वरो आएको छ भने त्यसको उपचार सामान्य प्रकारले नै हुन सक्दछ । तर कसैलाई टी.वी., क्यान्सर आदि कठिन रोग लागेको छ भने त्यस अनुसार नै उच्च र गम्भीर प्रकारको उपचार पद्धति अपनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । यदि टी.वी. वा क्यान्सरको उपचारमा सामान्य रूघा, काँसो वा ज्वरोको जस्ता उपचार गर्न थालियो भने त्यसबाट रोग निको नहुने मात्र होइन, शरीर झन्पछि झन् जीर्ण, कमजोर हुँदै जाने तथा छिटै मृत्यु हुने पनि सम्भावना हुन्छ । कैयौंपल्ट बाहिरबाट सामान्य देखिने रोगहरू पनि वास्तविक रूपमा अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका हुन्छन् । गाउँघरमा कैयौं यस्ता उदाहरणहरू पाइन्छन् । कसैलाई गम्भीर रोग लागेको हुन्छ । तर रोगको गम्भीरता थाहा हुँदैन वा बाहिरबाट सामान्यजस्तो देखिने रोगमा काम गरिरहेको गम्भीर कारणबारे केही जानकारी हुन्न । फलतः रोग ठीक हुन्न र छिटै मृत्यु हुन्छ ।
काठमाडौंको सेन्ट्रल जेलमा एकजना राजबन्दी थिए । उनलाई टाउको दुख्ने रोग थियो । उनले कपाल दुख्दा खाने सामान्य दुखाई कम गर्ने ट्याबलेटहरू खाने गर्दथे । एकदिन उनलाई धेरै नै टाउको दुख्यो । उनलाई वीर अस्पताल लैजाँदा बाटामा नै मृत्यु भयो । उच्च रक्तचापका कारणले उनको टाउको दुख्ने गरेको रहेछ । त्यस्तै हालै निधन भएका का. देवेन्द्र बारे पनि भयो । उनलाई ब्रेन ट्यूमर रहेछ । तर पहिले त्यो कुरा थाहा भएन । थाहा भएपछि वीर अस्पतालमा उनको अपरेशन भयो । अपरेशन गरेपछि उनलाई क्यान्सर भएको कुरा पनि थाहा भयो । एक महिनाजति उनलाई होस आएन । आखिर डाक्टरहरूले जवाफ दिए । उनका भाई र छोराहरूले उनलाई आफ्नो घर प्यूठान, ओखरकोट लगे । घर पुगेको दुई दिनपछि उनको मृत्यु भयो । सेन्ट्रल जेलको राजवन्दी वा का. देवेन्द्र बारे कमजोरी के भयो भने समयमा रोगको ठीक निदान र रोगको प्रकृति अनुसार उपचार हुन सकेन र उनीहरूको असामयिक मृत्यु भयो । यी दुई उदाहरणहरूले अहिलेको देशको राजनीतिक स्थितिको गम्भीरता, जटिलता वा अहिलेको स्थितिको कारण पत्ता लगाउन वा समयमा नै उपचार हुन नसकेमा त्यसबाट सम्भावित परिणामहरूको गम्भीरतालाई बुझ्न धेरै नै मद्दत पु¥याउन सक्दछन् ।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनको सकारात्मक र ऐतिहासिक महत्व छ । तर यो कुरा पनि प्रष्ट छ, त्यो आन्दोलन देशको राजनीतिक स्थितिमा तात्कालिक समाधानका लागि गरिएको प्रयत्न मात्र हो । त्यो आन्दोलनले विघटित संसदको पुनस्र्थापना ग¥यो । निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त ग¥यो । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना ग¥यो । संविधानसभाको चुनाव सफल पा¥यो । राजतन्त्रको अन्त भयो र गणतन्त्रको स्थापना भयो । अब संविधानसभाका अगाडि संविधानको निर्माणको जिम्मेवारी छ । यी सबै कार्यहरू सूचारू रूपले समाधान भएपनि त्यसबाट देशको अहिलेका आधारभूत समस्याहरूको समाधान सम्भव छैन । माथिका सबै कार्यहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि पनि देश अझै पनि अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा नै रहन्छ । त्यो अवस्थामा देशमा वास्तविक अर्थमा पूँजीवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम हुन्न । बुहदलीय व्यवस्था कायम भएपनि खालि पूँजीवादी प्रजातान्त्रिक प्रकारको मात्र हुनेछ । पूँजीवादी प्रजातान्त्रिक र पूँजीवादी प्रजातान्त्रिक प्रकारको–यी दुबैका  बीचमा आधारभूत अन्तर छ । प्रथम, देशमा सही अर्थमा पूँजीवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, जो नयाँ जनवादी व्यवस्था नै हुनेछ, कायम गर्नका लागि पुनः लामो क्रान्तिकारी आन्दोलनको बाटोमा जानु आवश्यक हुनेछ । द्वितीय, अहिलेको बहुदलीय व्यवस्था पूँजीवादी प्रजातान्त्रिक “प्रकारको” मात्र भएपनि सामन्ती राजतन्त्रका तुलनामा प्रगतिशील व्यवस्था हो । त्यसैले हामीले विद्यमान अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक व्यवस्थालाई समाप्त गर्नका लागि आन्दोलनात्मक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै तत्काल देशमा कायम भएको गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ पार्न तथा त्यसका लागि संविधानको निर्माणका कार्यहरूको महत्वलाई अलिकति पनि कम गर्न हुनेछैन । किनभने ती तात्कालिक कार्यहरूको सफलताले नै उच्च क्रान्तिकारी कार्यहरूको आधार तयार पार्नेछन् ।
अहिले ०६२–६३ को आन्दोलनका तात्कालिक उपलब्धिहरूको सफलतामा पनि अनिश्चयताको अवस्था छ । संविधानसभाले संविधानको निर्माणका लागि दुई वर्षको अवधि तोकेको थियो । त्यो अवधिमा संविधानको निर्माण हुन सकेन । पछि थपिएको एक वर्षको अवधिमा पनि त्यो कार्य पूरा हुन सकेन । अहिले पुनः तीन महिनाको अवधि थपिएको छ । त्यो अवधिका लागि पनि निर्धारित शान्ति प्रक्रिया र संविधानको निर्माण सम्बन्धी कार्यहरू पूरा हुन सक्ने दिशामा कुनै खास प्रगति भएको देखिन्न । त्यो अवस्थामा यो गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ः भाद्र १४ गतेसम्म पनि ती कार्यहरू पूरा हुन सकेनन् भने संविधान, संविधानसभा, गणतन्त्र समेतको भविष्य के हुनेछ र देश कता जानेछ ? संविधानको निर्माणमा देखापरेको अनिश्चयताले देशको सम्पूर्ण राजनीतिक परिस्थितिलाई नै अन्यौलपूर्ण बनाएको छ ।
अहिले देशमा देखापरेको अन्यौलपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिको कारण के हो ? त्यसबारे विचार गर्दा हाम्रो ध्यान सर्वप्रथम दुईवटा पक्षहरू माथि जानु पर्दछ । प्रथम, अहिले देशमा जुन गणतन्त्र कायम भएको छ, त्यसको प्रकृति पूँजीवादी प्रकारको छ । त्यसको त्यस प्रकारको प्रकृति भएकाले उच्च क्रान्तिकारी कार्यक्रममा जोड दिएर अहिलेका तात्कालिक जिम्मेवारीहरूको अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति पनि हाम्रो देशको राजनीतिमा पाइन्छ । द्वितीय, माओवादीहरूको नेतृत्वमा चलेका सशस्त्र संघर्ष शान्ति सम्झौतामा टुंगियो । त्यो सकारात्मक पक्ष हो । तर उनीहरूका बीचमा पहिलेको सशस्त्र संघर्षको बेलाको उग्र“वामपन्थी” मानसिकताको अवशेष अहिले पनि विद्यमान छ । उक्त दुवै कुराहरू अहिले देशमा कायम भएको अन्यौलपूर्ण अवस्थाका लागि काफी हदसम्म जिम्मेवार छन् ।
आजको अवस्थामा कसैले वा कुनै संगठनले उच्च क्रान्तिकारी नीति वा नारामा जोड दिन्छ भने त्यो आकर्षक कुरा हुन सक्दछ । रणनीतिक दृष्टिले त्यस प्रकारको सोंचाई सही हुन सक्दछ । तर त्यस प्रकारका नीति वा नाराहरूलाई तात्कालिक कार्यनीति वा राजनीतिक लाइनको विषय बनाउने सोंचाईले वस्तुस्थितिसित मेल खान्न । २०६२–६३ को आन्दोलन कुनै क्रान्तिकारी नीति वा कार्यक्रमका आधारमा चलेको थिएन । त्यो आन्दोलन वामपन्थी वा क्रान्तिकारी शक्तिहरूको संयुक्त आन्दोलन थियो । जुन प्रकारका शक्तिहरूको एकता वा जुन प्रकारका नीति र कार्यक्रमका आधारमा त्यो आन्दोलन चलेको थियो, त्यसका उपलब्धिहरू क्रान्तिकारी चरित्रका हुन नसक्ने कुरा प्रष्ट छ । देशमा क्रान्तिकारी परिवर्तनहरू ल्याउनका लागि ०६२–६३ को आन्दोलनभन्दा उच्च क्रान्तिकारी चरणबाट आन्दोलन प्रारम्भ गर्नुपर्ने आवश्यक हुनेछ । त्यसका लागि त्यही प्रकारका शक्तिहरूको क्रान्तिकारी मोर्चा बन्नु पर्नेछ । भविष्यमा हामीले त्यो कार्य गर्नुपर्नेछ – क्रान्तिकारी उद्देश्यहरू पूरा गर्न ०६२–६३ को आन्दोलनभन्दा माथिल्लो चरणबाट र क्रान्तिकारी शक्तिहरूको मोर्चाबन्दी गरेर आन्दोलन प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ । तर तत्कालको परिस्थितिमा उच्च क्रान्तिकारी नीति वा कार्यक्रमका नाममा ०६२–६३ को आन्दोलन वा त्यसका उपलब्धिहरूप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउनु आत्मघाती कार्य हुनेछ । त्यो आत्मघाती यस कारणले हुनेछ कि त्यस प्रकारको कार्यनीतिबाट ०६२–६३ को आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरू माथि कुठाराघात हुनेछ । त्यो सोंचाई गलत छ । तर अहिले कतिपय शक्तिशाली संगठन वा शीर्षस्थ राजनीतिक नेताले त्यस प्रकारको सोंचाई अपनाएको पाइन्छ । त्यो सोंचाई यहाँसम्म चरम रूपमा देखापर्ने गरेको छ कि त्यस प्रकारको सोंचाईले ०६२–६३ को आन्दोलनसम्म प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउँछ ।
माओवादीहरूले करिब एक दशकसम्म सशस्त्र संघर्ष चलाए । त्यो आन्दोलनले वस्तुस्थितिसित मेल खाँदैनथ्यो । त्यसकारण उनीहरू सशस्त्र संघर्षको बाटो छाडेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षमा आउनु प¥यो । तर सैद्धान्तिक दृष्टिले उनीहरू यो कुरामा अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनन् ः उनीहरूले अपनाएको सशस्त्र संघर्षको नीति सही थियो वा गलत ? त्यो प्रश्नमा स्पष्ट हुन नसकेकाले अहिले पनि उनीहरू यसबारे स्पष्ट हुन सकेका छैनन् ः देशमा कायम भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत शान्तिपूर्ण प्रकारले काम गर्ने वा पुनः सशस्त्र संघर्षको बाटोमा जाने ? निश्चय नै, बहुदलीय व्यवस्था र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमद्वारा क्रान्तिकारी उद्देश्यहरू पूरा हुन सक्दैनन् । त्यसकारण अन्ततः हामीले बहुदलीय व्यवस्थाका ठाउँमा क्रान्तिकारी व्यवस्था कायम गर्न लामो सशस्त्र संघर्षको बाटो समात्नुको विकल्प छैन । तर प्रश्न यो हो ः तात्कालिक अवस्थामा त्यस प्रकारको नीतिले अहिलेको वस्तुस्थिति र ऐतिहासिक आवश्यकतासित मेल खान्न । त्यसैले अहिले त्यस प्रकारको नीति अपनाउनुको अर्थ हुनेछ ः वर्तमान बहुदलीय व्यवस्था वा ०६२–६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरू, जसभित्र संविधानसभा र गणतन्त्र दुवै आउँछन्, को विरोध वा तिनीहरूमाथि आक्रमण ।
उपरोक्त दुवै नीतिहरू, अर्थात् विद्यमान वस्तुगत र ऐतिहासिक आवश्यकतासित मेल नखाने उच्च क्रान्तिकारी नीति र कार्यक्रमहरू तथा सशस्त्र संघर्षको मानसिकता, दुवैले अहिलेको राष्ट्रिय महत्वका जिम्मेवारीहरू, शान्ति प्रक्रिया, संविधानको निर्माण र गणतन्त्रको सुदृढीकरणको कार्यमा बाधा पु¥याइरहेका छन् । स्पष्ट र खुला शब्दमा भन्ने हो भने माओवादी भित्रको एउटा पक्षले त्यस प्रकारको दृष्टिकोण अपनाएको कुरा दिनको उज्यालो झै स्पष्ट छ । उनीहरूले खुला रूपले नै अहिलेको शान्ति र संविधानको कार्यदिशाको विरोध गर्दै जनविद्रोहको कार्यदिशा अपनाउनुपर्ने कुरामा जोडदिइरहेका छन् । यो कुरा निश्चित छ, जबसम्म देशको एउटा ठूलो र प्रभावशाली राजनीतिक शक्तिको त्यस प्रकारको दृष्टिकोणमा सुधार हुँदैन वा त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू माथि विजय प्राप्त हुन्न, शान्ति प्रक्रिया, संविधानको निर्माण तथा गणतन्त्रको सुदृढीकरणका कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्नु मुश्किल हुनेछ – यहाँ जानी बुझिकन नै असम्भव हुनेछ शब्दको प्रयोग गरिएको छैन । किनभने हामीले विषयवस्तु प्रति त्यस प्रकारको पूरै नै नकारात्मक र निराशावादी दृष्टिकोण अपनाउन चाहँदैनौं । तैपनि ती दुवै समस्याहरू यथावत रूपमा कायम रहन्छन् भने वास्तविकता करिब करिब त्यस्तै हुनेछ ः अहिलेका तात्कालिक ऐतिहासिक महत्वका राष्ट्रिय जिम्मेवारीहरू पूरा गर्नु “असम्भव” जस्तै हुनेछ ।
आखिरमा देशमा, संविधानसभा भित्र वा देशको राजनीतिमा प्रभावशाली स्थान भएको माओवादी जस्तो राजनीतिक संगठनको एउटा प्रभावशाली पक्षले लगातार नै शान्ति प्रक्रिया, संविधानको निर्माण र गणतन्त्र तथा देशमा विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था र शान्तिपूर्ण आन्दोलन प्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउँछ र तिनीहरूमा बाधा पुराउने प्रयत्न गरिरहन्छ भने त्यो अत्यन्त गम्भीर समस्या हो र त्यो स्थितिमा जुनसुकै प्रकारले भएपनि सुधार वा नियन्त्रण नहुँदासम्म उक्त प्रश्नहरूमा सफलताको आशा कमै हुनेछ । अहिलेको समस्याको मूलभूत कारण यो हो कि माओवादी भित्रको एउटा प्रभावशाली पक्षले आफ्नो “वामपन्थी” संकीर्णवादी अर्थात् वस्तुस्थितिसित मेल नखाने “क्रान्तिकारी” सोंचाई तथा सशस्त्र संघर्ष सम्बन्धी उग्र“वामपन्थी” मानसिकताका कारणले शान्ति प्रक्रिया, संविधानको निर्माण र गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा बाधा हाल्न पूरा शक्ति लगाइरहेको छ । त्यसको अर्को सकारात्मक र आशाजनक पक्ष पनि छ, त्यो संगठनभित्र शान्ति र संविधानमा जोड दिने सोंचाईहरू पनि देखापरिरहेका छन् । तर त्यो संगठनभित्रका “वामपन्थी” संकीर्णवादी तथा उग्र“वामपन्थी” सोंचाईहरूका कारणले एकातिर, त्यो संगठनभित्रका शान्ति, संविधान र गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूका लागि आफ्ना उद्देश्यहरू पूरा गर्न कठिन भइरहेको छ भने, अर्कोतिर, त्यो कारणले देशमा शान्ति, संविधान र गणतन्त्रको सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको छ । यो नै अहिलेको समस्या वा रोगको मूल कारण हो । त्यो समस्याको ठीकसित समाधान नभइकन शान्ति, संविधान र गणतन्त्रको सुदृढीकरणको दिशामा वाञ्छित परिणाम आउने कम सम्भावना रहने छ ।
अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई ठीकसित बुझ्न बहुदलीय व्यवस्था, संविधानसभा, गणतन्त्र र संविधानको निर्माण समेतका कार्यहरूसित जोडिएका तीन बेग्ला–बेग्लै वैचारिक धारहरू, अर्थात् माओवादी, ने.का. र राजावादी शक्तिहरूका वैचारिक धारहरू, बारे केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो थाहा भएको कुरा हो कि माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरूले बहुदलीय व्यवस्थालाई सैद्धान्तिक र रणनीतिक रूपले स्वीकार गर्दैनन् । तर कुनै खास ऐतिहासिक परिस्थितिमा कार्यनीतिक रूपमा त्यसलाई समर्थन पनि गर्ने गर्दछन् । त्यही नीति अनुसार अहिलेको अवस्थामा कार्यनीतिको रूपमा त्यसलाई समर्थन गर्ने माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरूको नीति हुन्छ र हुनुपर्दछ । हाम्रो रणनीति विद्यमान पूँजीवादी प्रकारको व्यवस्था वा गणतन्त्र समेतलाई समाप्त गरेर त्यसको ठाउँमा पुनः उच्च क्रान्तिकारी व्यवस्था कायम गर्ने नै हुनेछ, जो अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक व्यवस्थाको अन्त भएर कायम हुने नयाँ जनवादी व्यवस्था वा नयाँ जनवादी गणतन्त्र नै हुनेछ । तैपनि हाम्रँे तात्कालिक कार्यनीति विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र वा त्यसलाई सुदृढ पार्नका लागि गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने नै हो ।
माओवादीहरूले विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधासनसभा, गणतन्त्र वा अहिले बन्ने संविधानप्रति प्रतिवद्धता प्रकट गरेका छन् । अझ वास्तविकता ता यो हो कि संविधानसभा र गणतन्त्रको स्थापनामा उनीहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहने छ । तर समस्या के छ भने उनीहरूभित्रको एउटा पक्षले यी सबै कुराहरूप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने गरेको छ र एक वा अर्को प्रकारले तिनीहरूको सफलतामा बाधा पुराउने गरेको छ । अर्को शब्दमा, माओवादी भित्रको “वामपन्थी” संकीर्णवादी र उग्र“वामपन्थी” सोंचाईले यी सबै कुराहरूलाई, बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र संविधानको निर्माण मात्र होइन, ०६२–६३ को आन्दोलनलाई पनि स्वाभाविक रूपले ग्रहण गर्न सकेको छैन । यो माओवादी भित्रको गम्भीर वैचारिक समस्या हो । तर उनीहरू भित्र जुन अन्तरविरोध चलिरहेको छ, त्यो खालि सैद्धान्तिक समस्या मात्र हो भन्न पनि मुश्किल पर्दछ । उनीहरू भित्रका व्यक्ति, पद र विभिन्न प्रकारका फाइदाहरूका लागि पनि चरम प्रकारको प्रतिस्पर्धा वा गुटबन्दी चल्ने गरेको छ । उनीहरूभित्र वैचारिक रूपमा देखापर्ने मतभेदहरूका पछाडि त्यस प्रकारका कारणहरूले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले काम गरिरहेको वा व्यक्तिगत अन्तरविरोधहरूलाई उनीहरूले सैद्धान्तिक रूप दिने प्रयत्न गरेको सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
राजावादीहरूको मूल मुद्दा राजतन्त्र हो । अहिले उनीहरूले वैधानिक राजतन्त्रको कुरा गरिरहेका छन् । तर उनीहरूका लागि वैधानिक राजतन्त्र सधैं निरंकुश राजतन्त्रमा पुग्ने एउटा माध्यम नै रहने गरेको छ । २००७ साल वा २०४६ मा कायम भएको वैधानिक राजतन्त्रलाई उनीहरूले निरंकुश राजतन्त्रमा बदलेको तथ्यहरूबाट त्यो कुरामा कुनै शंका रहन्न । आफ्नो राजावादी दृष्टिकोणका कारणले उनीहरूले बहुदलीय व्यवस्था वा संविधानसभा, गणतन्त्र र गणतान्त्रिक संविधानको निर्माणसित वैचारिक रूपले मौलिक विरोध राख्दछन् र घोषित तथा खुलारूपले नै उनीहरूले संविधानसभा र गणतन्त्रको अन्तका लागि आन्दोलन चलाई रहेका छन् ।
माओवादीहरूको “वामपन्थी” संकीर्णवादी पक्षले उच्च क्रान्तिकारी नीति, कार्यक्रम वा नाराका आडमा विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र संविधानको निर्माणका कार्यहरूलाई कमजोर पार्ने वा तिनीहरूको कार्यान्वयनमा बाधा पुराउने काम गरिरहेको छ । उनीहरूले खुला र घोषित रूपले आफ्ना त्यस प्रकारका सोंचाईहरूलाई बाहिर ल्याएका छैनन् । तैपनि उनीहरूले बाहिर ल्याउने गरेका अभिव्यक्तिहरूबाट वर्तमान व्यवस्थालाई उनीहरूले पचाउन नसकेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । उनीहरूको त्यस प्रकारको नीतिलाई, एकातिर, माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरू र, अर्कातिर, दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरूको त्यस सम्बन्धी नीतिसित तुलना गरेर हेर्नु राम्रो हुनेछ । माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरूले सैद्धान्तिक र रणनीतिक रूपले बहुदलीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्दछन् । तर कुनै खास अवस्थामा – तर सधैं होइन – कार्यनीतिक रूपले त्यसलाई समर्थन गर्दछन् । दक्षिणपंथी संशोधनवादीहरूले सैद्धान्तिक, रणनीतिक र कार्यनीतिक रूपमा पनि त्यसलाई समर्थन गर्दछन् । “वामपन्थी” संकीर्णवादीहरूले सैद्धान्तिक, रणनीतिक र कार्यनीतिक सबै तरिकाले त्यसको विरोध गर्दछन् । त्यही दृष्टिकोण अनुसार उनीहरूले अहिलेको अवस्थामा कार्यनीतिक रूपले पनि बहुदलीय व्यवस्थालाई विरोध गर्दछन् । त्यो सोंचाईले राजावादीहरूको सोंचाईसित मेल खान्छ ।  तर त्यस सम्बन्धी उनीहरूका दृष्टिकोणहरू बेग्ला–बेग्लै छन् । माओवादी भित्रको “वामपन्थी” संकीर्णवादी पक्षले “क्रान्तिकारी” कोणबाट त्यस प्रकारको विरोधलाई अगाडि बढाउँछ भने राजावादी पक्षले प्रतिगामी कोणबाट आक्रमण गर्दछ । तर परिणाम एउटै हुन्छ ः दुवैले विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र  र संविधानको निर्माण कार्यक्रमको विरोध गर्दछन् । यस सिलसिलामा “वामपन्थी” संकीर्णवादी र दक्षिणपंथी संशोधनवादीहरूका बीचमा भएको एउटा अन्तरमाथि पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । बहुदलीय व्यवस्था बारे ती दुवै पक्षहरू परस्परमा एकदम विपरीत धु्रवमा उभिएका हुन्छन् – पहिलो पक्षले त्यसलाई पूरै समर्थन गर्दछ भने दोस्रोले त्यसलाई पूरै विरोध गर्दछ ।
जहाँसम्म ने.का.को प्रश्न छ – यो आमरूपमा थाहा भएको कुरा हो – त्यसको बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र संविधानको निर्माण वा संविधानको पूँजीवादी प्रकृतिसित कुनै वैचारिक मतभेद छैन । पहिले त्यसले वैधानिक राजतन्त्र माथि विश्वास राख्दथ्यो र त्यस प्रकारका सोंचाईहरूका अवशेषहरू अहिले पनि त्यसभित्र पाइन्छन् । त्यो दल भित्र गणतन्त्रको नीतिलाई अपनाइसकेपछि पनि बी.पी. कोइरालाको मेलमिलापको नीतिको कुरा उठाउँदै गणतन्त्रको राजनीतिक लाईनलाई छाडेर पुनः वैधानिक राजतन्त्रको नीति अपनाउने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ । वास्तवमा बी.पी.को मेलमिलापको नीति अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा असान्दर्भिक कुरा हो । दरबार हत्याकान्ड तथा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा वैधानिक राजतन्त्रको अन्त गरेर निरंकुश राजतन्त्रको स्थापना गरेको परिस्थितिमा नै गिरिजा प्रसादको नेतृत्वमा ने.का.ले गणतन्त्रको नीति अपनाएको थियो । जुन प्रकारको परिस्थितिमा ने.का.ले गणतन्त्रको नीति अपनायो, बी.पी. कोइराला जीवित रहेको भए उनले वैधानिक राजतन्त्रको नै पक्ष लिन्थे वा गणतन्त्रलाई समर्थन गर्दथे ? अहिले त्यो प्रश्न माथि त्यसरी विचार गर्नु काल्पनिक कुरा हुनेछ । तैपनि स्वयं राजतन्त्रले नै वैधानिक राजतन्त्रलाई समाप्त गरेपछि ने.का.ले गणतन्त्रको नीति अपनाएको परिस्थितिमा बी.पी.ले पहिले अगाडि ल्याएको मेलमिलापको नीतिको कुरा उठाएर राजतन्त्रको पुनस्र्थापनामा जोड दिने सोंचाई निश्चित रूपले प्रतिगामी सोंचाई हो । ने.का. भित्र अहिले पनि त्यसरी सोंच्ने राजावादी तत्वहरू छन् र उनीहरूले गणतन्त्रको लाइनलाई बदलेर पुनः वैधानिक राजतन्त्रको लाइन अपनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । त्यसले ने.का.को गणतन्त्र र गणतान्त्रिक संविधानको निर्माणको कार्यमा बाधा पुराउने प्रयत्न गर्नेछ । तैपनि समग्ररूपमा भन्ने हो भने पूँजीवादी प्रकारको बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र संविधानको निर्माणका कार्यहरूसित त्यसको (ने.का.को) कुनै वैचारिक मतभेद नभएको कुरा प्रष्ट छ । वास्तवमा तात्कालिक रूपमा मात्र होइन, वैचारिक र रणनीतिक रूपले नै पूँजीवादी प्रकारको बहुदलीय व्यवस्था त्यसको राजनीतिक चरित्र स्वभाविक विशेषता हो । तैपनि, एकातिर, उनीहरूको सामन्तवर्ग र दलाल पूँजीपति वर्गसितको वर्गीय सम्बन्ध र, अर्कातिर, उनीहरूको ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त चरित्रका कारणले आफ्नो त्यो वैचारिक दृष्टिकोण अनुसार अहिलेको पूँजीवादी प्रकारको भएपनि बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र संविधानको निर्माणमा लगातार र दृढतापूर्वक काम गर्नु उनीहरूका लागि मुस्किल हुनेछ । उनीहरूको त्यस प्रकारको चरित्रले पनि अहिले देशका अगाडि भएका जिम्मेवारीहरू पूरा गर्ने कार्यमा समस्या पैदा भएको छ ।
यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि राजावादीहरू वा उनीहरूका नजिकका पत्रपत्रिकाहरूले, एकातिर, माओवादीहरू भित्रको एउटा पक्षको विद्यमान गणतन्त्र समेतको विरोध गरेर जनगणतन्त्र, जनवादी संविधानमा जोड दिने वा शान्ति र संविधानको कार्यदिशाको ठाउँमा जनविद्रोहको कार्यदिशामा जोड दिने र, अर्कातिर, ने.का. भित्रको बी.पी.कोइरालाको मेलमिलापको नीतिलाई आधार बनाएर वैधानिक राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने सोंचाईमा जोड दिने नीतिलाई जोडदाररूपले समर्थन र प्रचार गरेको पाइन्छ । माओवादी भित्रको जनविद्रोहको कार्यदिशा वा ने.का. भित्रको बी.पी.को मेलमिलापको नीतिलाई राजावादीहरूले यतिधेरै समर्थन गर्नुका पछाडि उनीहरूको पुनरूत्थानवादी रणनीतिले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
आज देशका अगाडि भएका जिम्मेवारीहरू पूरा गर्ने सन्दर्भमा मधेशवादीहरूका तर्फबाट पनि गम्भीर समस्या उपस्थित भएको छ । उनीहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको एक मधेश, एक प्रदेशको माग पूरा नभएमा संविधान नै बन्न नदिने वा बने पनि अस्वीकार गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । उनीहरूसित जोडिएको अर्को गम्भीर समस्या यो हो कि उनीहरूले संविधानसभाद्वारा संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा आफ्ना मागहरू पूरा गराउनेभन्दा त्यसभन्दा बाहिर दबाब दिएर वा एक नेपाल पनि रहन नदिने जस्ता धम्कीद्वारा आफ्नो माग पूरा गराउने प्रयत्न गर्ने गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा पनि उनीहरूले ठूलो संख्यामा आफ्ना लडाकूहरूलाई समूहगत रूपमा नेपाली सेनामा सामेल गर्न जोड दिने गरेका छन् । त्यसरी उनीहरूका तर्फबाट उपस्थित खतरा पनि अहिले देशका अगाडि भएका जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न गम्भीर समस्या बन्न गएको छ । मधेशवादी राजनीतिक शक्तिहरूबाट सम्भावित त्यस प्रकारको खतराप्रति माओवादी, एमाले, ने.का. समेतको ध्यान गएको छैन भन्ने होइन । घोषित रूपमा उनीहरूमध्ये कोही पनि आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको एक मधेश एक प्रदेशका मागहरू मान्न तयार छैनन् । तर उनीहरू मधेशवादी संगठनहरूका तर्फबाट उपस्थित दवावका अगाडि लाचार जस्तै बन्दै गएका छन् ।
संविधानसभा भित्र वा देशको राजनीतिमा राजावादी राजनीतिक शक्तिहरूको स्थिति तुलनात्मक रूपले कमजोर छ । तैपनि संविधानसभा, संविधानको निर्माण, गणतन्त्र समेतका विरूद्ध उनीहरू सबैभन्दा अग्रिम पंक्तिमा उभिएका छन् । वाह्य रूपमा उनीहरूको शक्ति कमजोर जस्तो देखिए पनि वर्गीय रूपमा अझै पनि उनीहरूको बलियो आधार छ । त्यसकारण राजावादी शक्तिहरूद्वारा उपस्थित खतरालाई पनि कम आँक्नु गलत हुनेछ ।
त्यसरी शान्ति प्रक्रिया, संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यहरू सजिला छैनन् । माओवादीहरूको संविधानसभा र देशको राजनीतिमा समेत प्रभावशाली उपस्थिति माथि ध्यान दिंदा उनीहरूमा देखापरेका “वामपन्थी” संकीर्णवादी र उग्र“वामपन्थी” मानसिकताले पैदा गरेको समस्या सबैभन्दा गम्भीर प्रकृतिको छ । त्यसपछि मधेशवादी र राजावादी शक्तिहरूबाट उपस्थित समस्या वा बाधाहरू उल्लेखनीय छन् । तात्कालिक रूपमा माओवादीहरूका कारणले पैदा भएको समस्या सबैभन्दा गम्भीर प्रकारको भएपनि कुनै खास अवस्थामा मधेशवादी शक्तिहरूबाट राष्ट्रिय अखन्डताका अगाडि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएमा वा गणतन्त्रका लागि राजावादी शक्तिहरूबाट गम्भीर खतरा उत्पन्न भएमा क्रमशः मधेशवादी वा राजावादीहरूद्वारा सम्भावित खतराहरू नै प्रमुख रूप लिन सक्दछन् । यस सन्दर्भमा एउटा अर्को पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको स्थितिमा शान्ति, संविधान र गणतन्त्रको सुदृढीकरणको कार्यमा माओवादीका तर्फबाट नै सबैभन्दा बढी समस्या पैदा भएको भए पनि तिनीहरूभित्र उक्त प्रश्नहरूमा सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने पक्ष पनि क्रियाशील छ र उनीहरूले उक्त विषयहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर मधेशवादी वा राजावादी शक्तिहरूमा त्यस प्रकारको प्रगतिशील प्रकारको कुनै प्रवृत्ति पाइन्न । त्यसैले माओवादीहरूका सन्दर्भमा त्यसभित्र सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने पक्षका शान्ति र संविधान सम्बन्धी प्रयत्नहरूलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति हुन्छ र हुनुपर्दछ भने अन्य दुई शक्तिहरूका विषयमा त्यस प्रकारको कुनै सम्भावना देखिन्न ।
माओवादीद्वारा पैदा भएको समस्याको समाधान कसरी गर्ने ? त्यसको सबैभन्दा उपयुक्त विधि स्वयं त्यो संगठन भित्रबाट शान्ति प्रक्रिया, संविधान र गणतन्त्रमा बाधा पुराउने प्रकारका विचारहरूमा सुधार वा नियन्त्रण हो । त्यो संगठन भित्र त्यो दिशामा प्रयत्न भएको देखिन्छ । तर त्यस प्रकारको प्रयत्नको सफलता बारे निश्चित रूपले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । प्रथमता त्यस भित्र जुन पक्षले शान्ति र संविधान बारे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउँदै त्यसका लागि प्रयत्न गरिरहेको छ, त्यो पक्षमा नै उक्त प्रश्नहरूमा आवश्यक वैचारिक स्पष्टता र दृढताको कमी पाइन्छ । द्वितीय, उक्त विषयहरूमा क्रान्तिकारिताका नाममा नकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने पक्षको पनि त्यो संगठनभित्र बलियो स्थिति भएकाले उनीहरूले शान्ति, संविधान र गणतन्त्रका प्रश्नहरूमा प्रसस्त बाधा पुराउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसले गर्दा माओवादी भित्र एउटा पक्षले उक्त प्रश्नहरूमा केही सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए पनि त्यो संगठनले उक्त विषयमा पूरै नै सकारात्मक योगदान दिनेछ भन्ने पूरै आशा गर्न मिल्ने अवस्था छैन, यद्यपि हामी त्यसबारे पूरै निराश पनि हुनु हुँदैन ।
माओवादीहरूले शान्ति, संविधान र गणतन्त्रबारे सकारात्मक दृष्टिकोण नअपनाए शान्ति, संविधान, गणतन्त्रको समस्याको कसरी हल हुनेछ ? त्यो प्रश्नको तत्काल कुनै जवाफ वा निकास देखिंदैन । उनीहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले लगातार यो कुरामा प्रयत्न गरेको पाइन्छ ः उनीहरूको नेतृत्वमा सरकार नबने वा उनीहरूले भने जस्तो संविधान बन्न सक्ने सम्भावना नरहेमा सम्पूर्ण शान्ति वा संविधानको निर्माणको प्रक्रियालाई उनीहरूले सहयोग गर्ने छैनन् र जनविद्रोहको कार्यदिशा अपनाउने छन् । पुनः सशस्त्र संघर्षको नीति अपनाउने छन् । यो स्पष्ट छ कि उनीहरूले ०६२–६३ को आन्दोलन,  त्यसका उपलब्धि वा त्यो बेला बनेको राजनीतिक सन्तुलनको सीमाको अतिक्रमण गरेर कुनै नीति अपनाउन खोजेमा र त्यस अनुसार कुनै कार्य गर्न खोजेमा ०६२–६३ को आन्दोलनका बेलामा बनेको राजनीतिक सन्तुलन खलबलिने छ वा टुट्ने छ । त्यो अवस्थामा त्यो बेला नजिक आएका राजनीतिक शक्तिहरू टाढा–टाढा हुनेछन् र आफ्ना–आफ्ना प्रकारले आफ्ना राजनीतिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्नेछन् । त्यो अवस्थामा देश अग्रगमनको दिशामा होइन, पुनः प्रतिगमनको दिशामा जाने सम्भावना हुनेछ । त्यस्तो भयो भने अहिले प्राप्त भएका उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न हामीले वा नयाँ पुस्ताले १०, २० वा ५० वर्ष पछाडि फर्केर पुनः आन्दोलन नयाँ प्रकारले सफल पार्न प्रयत्न गर्नुपर्नेछ ।
अहिले संविधानसभा र देशको पनि राजनीतिक अवस्था यस्तो छ कि माओवादीहरूले सकारात्मक दृष्टिकोण नअपनाएसम्म शान्ति, संविधान र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । यदि माओवादीहरू साँच्चि नै उनीहरू भित्रको “वामपन्थी” संकीणवादी वा उग्र“वामपन्थी” मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेनन् भने उनीहरूले लगातार जनविद्रोह वा सशस्त्र संघर्षको कार्यदिशा अपनाउने नीतिमा जोड दिइरहे वा तत्काल त्यस प्रकारको कार्यदिशा नअपनाए पनि त्यस प्रकारको मानसिकताका कारणले लगातार शान्ति, संविधान र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यहरूमा बाधा पु¥याउने नीति अपनाइरहे भने – सम्पूर्ण देश वा शान्ति, संविधान र गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले त्यसको जवाफ खोज्नुको कुनै विकल्प रहने छैन । कुरा खालि यति मात्र हो ः हामी तत्काल नै त्यसबारे प्रभावशाली कदम उठाएर त्यसो गर्न सफल हुनेछौं वा भविष्यमा देशले र सम्बन्धित राजनीतिक शक्तिहरूले पनि धेरै क्षति उठाएपछि मात्र ? यस सन्दर्भमा यो कुरा प्रष्ट छ, माओवादीहरूले जनविद्रोह वा सशस्त्र संघर्षको कार्यदिशा अपनाए पनि अहिलेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा उनीहरू क्रान्तिकारी उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न ता सफल हुने छैनन्, तर शान्ति, संविधान र गणतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने कार्यमा बाधा पु¥याउन काफी हदसम्म सफल हुनेछन् ।
मधेशवादी राजनीतिक शक्तिहरूद्वारा सम्भावित खतरा पनि अत्यन्त गम्भीर प्रकारको छ । प्रश्न यो छ ः त्यो खतराको सामना कसरी गर्ने ? उनीहरूले लगातार आत्मनिर्णयको अधिकार र एक मधेश–एक प्रदेशमा जोड दिइरहेका छन् । उनीहरूले जुन प्रकारका अभिव्यक्तिहरू बाहिर ल्याइरहेका छन्, त्यसबाट उनीहरूको माग अनुसार एक मधेश, एक प्रदेश वा मधेश स्वायत्त प्रदेश बनेमा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दै त्यसलाई “सुडान” बनाउने अत्यधिक सम्भावना रहने छ । यदि उनीहरूको त्यो मागलाई संविधानसभाले अस्वीकार ग¥यो भने पनि उनीहरूले एक मधेश, एक प्रदेश नबनेमा एक नेपाल पनि नरहने अभिव्यक्ति अनुसार नेपाललाई टुक्राउने प्रयत्न गर्ने सम्भावना रहने छ । त्यसरी एक मधेश, एक प्रदेश बनेमा र नबनेमा दुवै अवस्थामा उनीहरू (मधेशवादी राजनीतिक शक्तिहरू) द्वारा देशको अखन्डताका लागि गम्भीर खतरा छ । अन्य दुई कारणहरूले त्यो खतरालाई अरू गम्भीर बनाउने छ ः प्रथम, त्यसका पछाडि काम गरिरहेको भारतीय विस्तारवादको रणनीति । द्वितीय, नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको मधेशवादी राजनीतिक शक्तिहरू तथा भारतीय विस्तारवादप्रतिको सम्झौतापरस्त नीति ।
मधेशवादी राजनीतिक शक्तिहरूबाट सम्भावित खतराको कसरी सामना गर्ने ? प्रथमता, तराई÷मधेशका जनता माथिको सामन्ती शोषण, उत्पीडन र भेदभावलाई हटाउन प्रभावशाली कदमहरू उठाउनु पर्दछ । द्वितीय, मधेशवादी शक्तिहरूका तर्फबाट सम्भावित खतराबाट देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखन्डताको रक्षाका लागि सबै देशभक्त र राष्ट्रप्रेमी जनताका बीचमा बलियो ऐक्यवद्धता कायम हुनुपर्दछ । अन्यथा मधेशवादी आन्दोलनका कारणले देशको अखन्डतामा गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावना रहने छ । त्यस प्रकारको खतरा मधेशवादी राजनीतिक शक्तिहरूबाट मात्र हैन, अहिले त्यहाँ दर्जनौं सशस्त्र गुटहरू क्रियाशील छन्, तिनीहरूका गतिविधिका कारणले पनि गम्भीर प्रकारको अशान्ति, असुरक्षा र आतंकको अवस्था उत्पन्न भएको छ र त्यसमाथि नियन्त्रण गर्न प्रशासन असमर्थ भएको देखिन्छ । एकपल्ट मधेश स्वायत्त प्रदेश वा पृथक मधेश राज्य बन्यो भने उनीहरूले नाकाबन्दी गरेर सम्पूर्ण पहाडी भागमा दवाव दिएर देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखन्डतामा समेत थप खतरा पैदा हुने सम्भावना रहने छ । त्यसरी मधेश पृथक वा स्वतन्त्र राज्य नबनेपनि सम्पूर्ण तराई÷मधेश एक स्वायत्त प्रदेश बनेमा त्यसका परिणामहरू घातक हुन सक्दछन् । त्यसैले हामीले सम्पूर्ण तराई÷मधेशलाई छुट्टै प्रदेश बनाउनुको सट्टा उत्तरतिरबाट दक्षिणतिरका हिमाल, पहाड र तराईका भागहरूलाई मिलाएर प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिंदै आएका छौं । प्रदेशहरूको त्यस प्रकारको विभाजनबाट राष्ट्रिय र क्षेत्रीय एकताको निर्माणमा बल पुग्ने छ ।
सम्पूर्ण तराईलाई एउटै प्रदेश बनाउने आन्दोलनको स्वयं तराईका जनताबाट नै व्यापक विरोध भइरहेको छ । थारू जातिले त्यो विरोध कार्यक्रमलाई संगठित रूपले अगाडि बढाइरहेको छ । चुरेभावरले पनि त्यस प्रकारको विरोधमा जोड दिंदै आएको छ । तराईमा वसोवास गर्दै आएका पहाडि समुदायका जनताको पनि त्यसप्रति विरोध छ । जुन मधेशवादी राजनीतिक शक्तिहरूले अहिले मधेशवादी आन्दोलनको सञ्चालन गरिरहेका छन्, तिनीहरू भित्र भएका सबै देशभक्त र राष्ट्रप्रेमी पक्षहरूले पनि देशको अखन्डतामा आँच पुग्ने वा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय एकतामा बाधा पुग्ने प्रकारका सबै गतिविधिहरूको अवस्य पनि विरोध गर्नेछन् । त्यसरी तराई÷मधेशमा भएका त्यस प्रकारको जनमतलाई संगठित गरेर मधेशवादी आन्दोलनबाट सम्भावित खतरालाई रोक्न सकिने छ र रोक्नु पर्दछ । नेपालमा सामन्ती व्यवस्था सबैभन्दा बढी तराईमा नै बलियो छ । त्यहाँ स्थानीय सामन्तहरूका साथै पहाडतिरबाट गएका र भारतको छिमेकी जिल्लाहरूबाट आएका जमिन्दारहरूद्वारा किसानहरू ठूलो संख्यामा शोषित पीडित हुने गरेका छन् । किसानहरूको ग्रामीण वर्गसंघर्षलाई व्यापक रूपमा बढाएर नै किसानहरूलाई सामन्ती शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त गर्न सकिने छ । सामन्तवादका विरूद्धको त्यस प्रकारको वर्गीय एकता पनि मधेशवादी आन्दोलनबाट देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखन्डताका अगाडि सम्भावित खतरालाई रोक्न महत्वपूर्ण आधार बन्ने छ ।
राजावादीहरू सबैभन्दा बढी स्पष्ट र खुला रूपले संविधानसभा वा गणतन्त्रका विरूद्ध अगाडि आएका छन् । उनीहरूले घोषित रूपले नै संविधानसभाको विघटनका लागि आवाज उठाएका छन् । संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूका गलत नीति र क्रियाकलापहरू, मुख्यतः संविधानको निर्माणमा उनीहरूले प्रदर्शन गरेको असफलताबाट राजावादी शक्तिहरूलाई बल पुग्दै गइरहेको छ । सत्ता वा विपक्षमा भएका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूका गलत नीति र क्रियाकलाप तथा संविधानको निर्माणमा उनीहरूले प्रदर्शन गरेको असफलताका कारणले जनतामा सम्पूर्ण दलीय व्यवस्था र देशमा कायम भएको गणतन्त्र प्रति नै असंतोष र अविश्वास बढ्दै गएको छ । त्यसबाट पनि राजावादी शक्तिहरूलाई थप बल पुगिरहेको छ । देशमा बढिरहेको अराजकता, दन्डहीनता, मूल्यवृद्धि, जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व, राष्ट्रिय विघटनको खतरा आदिका आधारमा राजावादीहरूले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको औचित्यता सिद्ध गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । हिन्दू धर्मलाई उनीहरूले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको संघर्षको मुख्य हतियार बनाएका छन् ।
देशमा राजतन्त्र समाप्त भएपनि सामाजिक, वर्गीय वा सांस्कृतिक रूपमा राजतन्त्रका अझै धेरै आधारहरू विद्यमान छन् । पुराना पञ्चहरूको एउटा ठूलो समूह अहिले पनि राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको पक्षमा छ । विदेशी शक्तिहरूले आफ्ना साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी स्वार्थहरूका पक्षमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको नीति अपनाउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । स्वयं संविधान वा गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूमा पनि एक वा अर्को रूपमा राजावादीहरूको प्रभाव छ वा तिनीहरूभित्र विभिन्न रूपमा राजापरस्त सोंचाईहरू विद्यमान छन् । २०६२–६३ को आन्दोलनका पक्षधर शक्तिहरूका बीचमा हुने फुटले पनि राजावादीहरूलाई बल पु¥याउने गरेको छ । यी कैयौं कारणहरूले गर्दा देशमा राजतन्त्र समाप्त भएको भएपनि राजावादी खतराप्रति आँखा चिम्लनु सही हुनेछैन ।
यो लेखलाई पूरा गर्नुभन्दा पहिले संघीयताबारे पनि केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालमा संघीयताको अवधारणा मुख्य रूपले भारतको सुनियोजित नीतिको परिणाम हो । तर जातीय संघीयताको पक्ष मुख्य जोड पश्चिमी साम्राज्यवादी देशहरू वा उनीहरूसित सम्बन्धित आई.एन.जी.ओ. वा एन.जी.ओ.हरूको असरको नै परिणाम हो । नेपालका कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूले संघीयताबाट देशमा सम्भावित घातक दुष्परिणामहरू बारे विचार नगरिकन वाह्य असर, दवाव वा घुसपैठका कारणले संघीयतालाई अपनाउँदै आएका छन् । देशमा संघीयता अझै लागू भएको छैन । तैपनि संघीयताले देशमा जुन प्रकारको अवांछित वातावरण तयार पार्दै लगिरहेको छ, त्यसबाट भविष्यमा सम्भावित घातक दुष्परिणामहरूबारे बुझ्न गाह्रो पर्दैन । अहिले देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह, पृथकतावादी वा राष्ट्रिय विघटनका प्रवृत्तिहरू देशभरी देखापर्न थालेका छन् । त्यसबाट संघीयताको परिणामस्वरूप नेपाल वा नेपाली जातिको अस्तित्व नै समाप्त हुनेता होइन ? त्यो गम्भीर आशंका पनि पैदा हुँदै गएको छ । त्यो अवस्थामा संघीयता पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्ना त्यस सम्बन्धी अवधारणाहरूबारे पुनर्विचार गरेर त्यसलाई सच्चाउनु सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ । त्यस्तो हुन नसकेमा भविष्यमा संघीयताका कैयौं दुष्परिणामहरू अगाडि आएपछि अहिले संघीयतालाई समर्थन गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले उनीहरूले भ्रमवश नै त्यो गलत सोंचाई अपनाएको भए–शायद आफ्नो गल्ति महशूस गर्नेछन् र त्यसलाई सच्चाउने छन् । तर त्यो बेलासम्म धेरै ढिला भैसक्ने छ । अर्कातिर, शायद त्यो बेलामा आफ्नो गल्ति महशुस गर्न वा सच्चाउन विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूको नेतृत्वको अहिलेको पिढी जीवित रहने छैन र उनीहरूले गरेका गल्तिको दुष्परिणाम नयाँ पिढीले भोग्नु पर्नेछ । त्यस सन्दर्भमा संविधानसभाको उदाहरणले विषयवस्तु माथि केही प्रकाश हाल्न सक्दछ ।
सामान्य रूपले २०१५ साल देखि नै र विशेषरूपले २०४६ को आन्दोलनपछि देशका कैयौं राजनीतिक शक्तिहरूले–ने.क.पा. (मसाल)लाई छाडेर–संविधानसभाको विरोध गर्ने नीति अपनाए । तर एक दशकपछि उनीहरूले त्यो गल्ति सच्याए । त्यो बेला एक दशकपछि त्यो गल्ति सच्याउन मौका मिलेको थियो । संविधानसभाको विरोध गर्दा त्यसको दुष्परिणाम अगाडि आएपछि उनीहरूलाई आफ्नो गल्ति सच्याउन पहल गरेका थिए । तर संघीयताका कारणले जुन प्रकारको भीषण दुष्परिणाम हुनेछ, त्यसबाट गल्ति सच्चाउनका लागि मौका नै प्राप्त हुनेछ वा छैन ? त्यो भन्न मुश्किल पर्दछ । त्यसकारण सबैभन्दा सही कुरा त यही हुनेछ, अहिले नै संविधानसभाद्वारा संघीयता सम्बन्धी गल्तिलाई सच्चाइयोस् । तर प्रथम, संघीयताका कारण वातावरण धेरै नै विग्रिसकेको छ । द्वितीय, संघीयताका आडमा आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न चाहने तत्वहरूले संघीयता सम्बन्धी गल्तिलाई सच्चाउने कार्यमा पूरै बाधा पुराउने प्रयत्न गर्नेछन् । त्यो बाहेक देशमा यस्ता राजनीतिक शक्ति वा जाति र जनजातिहरू वा संघ–संस्थाहरू, समुदायहरूको कमी छैन, जसले इमान्दारितापूर्वक नै संघीयताको कारणले देश र जनताको हित हुनेछ भनेर त्यसलाई समर्थन गर्ने गरेका छन् । त्यस प्रकारको  भ्रम साफ नभइकन उनीहरू पनि संघीयता सम्बन्धी आफ्ना गलत सोंचाईहरूलाई सच्चाउन तयार हुने छैनन् । ती कारणहरूले गर्दा जसले त्यो गल्तिलाई सच्चाउन चाहन्छन्, उनीहरूका लागि पनि आफ्नो गलत धारणालाई सच्चाउन सजिलो हुनेछैन ।
संघीयताबाट सम्भावित भावी दुष्परिणामहरू ता वास्तविक रूपमा भविष्यमा नै देखा पर्नेछन् । तर तत्काल त्यसबाट संविधानको निर्माणमा नै बाधा पुगिरहेको छ । त्यसलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा पनि त्यसको स्वरूप बारे गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू छन् । त्यसले गर्दा संविधानको एकीकृत खाका बनाउनु पनि उनीहरूका लागि कठिन भइरहेको छ । वास्तवमा संघीयता सम्पूर्ण देश र जनताका साथै संविधानको निर्माणको दिशामा पनि एउटा गम्भीर समस्या बनेको छ ।
शान्ति, संविधान र गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रति विदेशी शक्तिहरूको षडयन्त्रकारी भूमिकाबारे पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । उनीहरूले, आन्तरिक रूपमा जुन अस्थिर, अन्यौलपूर्ण र जटिल परिस्थिति छ, त्यसलाई र संविधानसभालाई समेत आफ्ना साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी स्वार्थहरूका पक्षमा उपयोग गर्न योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् । देशका राजनीतिक शक्तिहरूका अदूरदर्शितापूर्ण, अपरिपक्व वा अवसरवादी चरित्रजन्य कमजोरीहरूका कारणले उनीहरूलाई आफ्ना उद्देश्यहरू पूरा गर्न धेरै नै मद्दत पुगिरहको छ । साच्चि नै भन्ने हो भने आज देशमा विदेशी शक्तिहरूको त्यस प्रकारको भूमिका धेरै नै बढेर गएको छ र सरकार वा विभिन्न प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले तिनीहरूका अगाडि आत्मसमर्पण गर्दै गइरहेका छन् । अहिले देशमा शान्ति, संविधान र गणतन्त्रको सुदृढीकरण बारे जुन अन्यौलपूर्ण र जटिल स्थितिको सृजना भएको छ, त्यसका पछाडि उनीहरूको त्यस प्रकारको भूमिकाले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले काम गरेको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
माथिको संक्षिप्त विवरणबाट शान्ति प्रक्रिया, संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यहरूसित कतिका गम्भीर समस्याहरू जोडिएका छन् ? त्यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यसकारण हाम्रा अगाडि भएका जिम्मेवारीहरूका अगाडि जति गम्भीर प्रकारका समस्याहरू छन्, त्यति नै गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न गरेमा नै ती जिम्मेवारी पूरा हुन सक्नेछन् ।––
फर्कनुहोस्

अन्य समाचार
मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार
अडियो / भिडीयो
Interviewमिति २०६७, श्रावण १९, मंगलवार
अल्बुम
तेस्राे राष्टि्य सम्मेलनमिति ः २०७२, फाल्गुन १९, बुधवार राजमोको राष्ट्रिय प्रचारात्मक अभियानमिति ः २०७०, भाद्र १७, सोमवार विरोध सभामिति ः २०६९, म‌सिर २७, बुधवार फागुन ५ गतेको काठमाण्डौको कार्यक्रममिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, पोखरामिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार
पार्टीको परिचय ईतिहास केन्द्रिय नेतृत्व घोषणापत्र / बिधान ब्यक्तब्यहरू सहिदका फोटाहरू आर्किभ
सर्वाधिकार राजमो डट ओ. आर. जी. मा सुरक्षित रहनेछ ।
वेबसाइट बनाउनेbestnepal