rajamo
। । । । । । । । ताजा सामाचार
अन्तर्वाता / लेख
राज्यको पुनर्संरचना ः आयोगको निरर्थक निर्णय
–सन्तबहादुर नेपाली
राज्य पुनर्संरचना आयोगले सरकार समक्ष माघ १७ गते तीनजना सदस्यको फरक मत सहित आफ्नो बहुमतको प्रतिवेदन बुझाएपछि आम नागरिकहरुमा बहसको थालनी भएको छ । राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति (यसपछि राज्य पुनर्संरचना समिति मात्र भनिने छ) को १० वटा जातीय राज्य सहितको १४ प्रदेशको खाका आए पनि त्यो झिनो बहुमतद्वारा पारित भएको कारणले गर्दा त्यो संविधानसभामा पारित हुनसक्ने र जातीय राज्य स्थापना हुने सम्भावना न्यून रहेको अवस्था देखिएको हुँदा त्यसले त्यति आतंकित पार्न सकेको थिएन । तर अहिले आयोगले ८ वटा जातीय राज्य र एक गैर भौगोलिक राज्य सहित ११ वटा प्रदेशको प्रतिवेदन ल्याएपछि त्यसले जनमानसमा कौतुहुलता ल्याएको छ । आयोगले राज्य पुनर्संरचना समितिले नल्याएका कुरालाई पनि ल्याएको छ । जसलाई पछि चर्चा गरिने छ । यदि आयोगको सुझावले संविधानसभामा बहुमत पायो भने देश अब विखण्डनको प्रक्रियामा जानबाट कसैले रोक्न नसक्ने देखिन्छ ।
आयोगको गठन हुँदा तीनवटा कुराले गर्दा त्यसको प्रतिवेदन जनचाहना अनुरुप आउँदैन भन्ने निश्चित थियो । प्रथम, आयोगलाई सरकारको कार्यादेश राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनको सीमाभन्दा बाहिर नजाने भन्ने थियो, द्वितीय, आयोग मधेशी मोर्चा सहित अन्य ठूला तीन दलको दलीय भागवण्डाका आधारमा गठन गरिएको थियो, तृतीय, दलहरुले चयन गरेका कतिपय व्यक्तिहरु विदेशी आइ.एन.जी.ओ.हरुको इशारामा जातीय राज्यको वकालत गर्दै आएका व्यक्ति भएकाले आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सर्वाधिकार सम्पन्न हुने अवस्था थिएन । त्यो अवस्थामा आयोगले वैज्ञानिक ढंगबाट अध्ययन तथा मौलिक सूझबुझ अनुसार प्रतिवेदन ल्याउनसक्ने शतप्रतिशत नै सम्भावना थिएन ।
यो बडो खुशीको कुरा मान्नु पर्छ कि कम से कम आयोगका तीनजना सदस्यहरुले कैयौं कुराहरुमा मतभेद राखेर छुट्टै प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर आयोगको निर्णयप्रति प्रश्न चिन्ह खडा गरे । राष्ट्रलाई कम से कम जातीय आधारमा टुक्राउन नदिन उनीहरुले गरेको संघर्ष सराहनीय छ । उनीहरुले राखेको फरक मतले गर्दा राज्य पुनर्संरचनाबारे गम्भीर बहसको थालनी भएको छ । यो आयोगको गठन अन्तरिम संविधानको धारा १३८ को उपधारा २ बमोजिम गठन भएको हो । उक्त धारामा भनिएको छ, “उपधारा १ बमोजिमको राज्यको पुनर्संरचना गर्नका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन गरिने छ ।” उपधारा १ मा “संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना” बारे उल्लेख छ । अन्तरिम संविधानमा संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना बारे उल्लेख भएपनि यदि आयोग स्वतन्त्र र सर्वाधिकार सम्पन्न भएको भए त्यसले संघीयताका विविध स्वरुप मध्ये राष्ट्रलाई विखण्डन नगराउने प्रकारले वा प्रशासकीय आधारले पनि राज्यको पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिनसक्ने अवस्था रहन्थ्यो । तर आयोगमा विज्ञताको हिसाबले भन्दा राजनीतिक दलीय प्रतिवद्धताका आधारमा व्यक्तिहरु छनौट गरिएको हुँदा जसरी भएपनि जातीय राज्यलाई बहुमतबाट पारित गर्ने दुस्साहस भयो । राजनीतिक दलहरु संविधान निर्माणको सवालमा एउटा साझा सहमतिमा पुग्न नसके पनि आयोगले आफ्नो छलफललाई स्वस्थ र मैत्रीपूर्ण ढंगबाट अगाडि बढाएर न्यूनतम साझा सहमतिका आधारमा निर्णय गरेको भए त्यो धेरै नै सहमतीको नजिक हुने थियो । जनचाहना पनि त्यही थियो । तर आयोगका सदस्यहरु पार्टीगत राजनीतिक कार्यदिशामा प्रतिवद्ध रहेर छलफलमा जाँदा परिणाम उल्टो हुनपुग्यो ।
राज्य पुनर्संरचना समितिले देशलाई जातीय राज्यमा लगे पनि आयोगले त्यसलाई बदर गर्नेछ भनेर धेरैले आशा गरेका थिए । स्वंय आयोगका अध्यक्ष डा. मदन परियारले हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर प्रदेश बनाउने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर अन्तिम समयमा आयोगको बहुमत मात्र होइन, आफू पनि त्यही जातीय राज्यको पक्षमा उभिन पुगे । त्यति मात्र होइन, उनले राज्य पुनर्संरचना समितिको निर्णयभन्दा पनि अझै विखण्डनकारी नीति पारित गर्न पुगे । उनले जातीय राज्य नचाहने आयोगका सदस्यहरुलाई बहुमतका आधारमा दवाएर निर्णय गरेको प्रतिवेदनबाट प्रष्ट हुन्छ । स्वयं तीनजनाको अल्पमतको तर्फबाट अध्यक्षलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “शुरुका वैठकहरुमा नै कार्याविधिसम्मलाई पारित गर्न नदिने र स्वयं कार्यविधि पनि बहुमतका आधारमा पारित गरिएकोले प्रारम्भ देखि नै आयोगलाई विभाजित गरी आफ्नो निश्चित राय पारित गर्न बहुमत सदस्यहरु क्रियाशील रहेको अनुभूत गरेका थियौं ।” अगाडि भनिएको छ, “यो विषय देशमा एउटा जनप्रतिनिधिहरुको संविधानसभामा पुग्नुपर्ने साझा विषय भएको कुरालाई बिर्सिएर नितान्त प्राविधिक मात्र जस्तो गरी एकतर्फी ढंगले अगाडि बढ्ने पद्दति हामीलाई स्वीकार्य हुन नसकेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छौं ।” यो भनाईले पनि आयोग भित्र स्वस्थ छलफल हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । सो पत्रमा भनिएको छ, “आयोगका केही सदस्यहरुले बैठक बसिरहेकै बखत अत्यन्त अमर्यादित र आपत्तिजनक शब्दहरु प्रयोग गरी व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने समेत प्रयत्न गरेकोमा आयोग अध्यक्षले त्यस्ता सदस्यहरुलाई अनुशासनमा ल्याई बैठक सूचारु गर्न कतै पहल नगर्नुभएको” माथिका भनाईहरुबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि आयोगका अध्यक्ष र कतिपय सदस्यहरुले बहुमतको नाममा आफ्ना विचारहरु अल्पमत माथि लाद्ने र हतोत्साही बनाउने काम गरेका थिए । आयोगले सहमतिका आधारमा कसरी सर्वसम्मत निर्णय गर्ने भन्दा पनि कसरी जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय अग्राधिकार, बहुराष्ट्रवादलाई आधार बनाएर प्रदेश निर्माणको प्रतिवेदन तयार पार्ने ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । स्थलगत भ्रमण, विज्ञहरुको राय, स्वयं संविधानसभामा उठेका विभिन्न विचारहरुलाई समेट्न नचाहेको कुराप्रति अल्पमत पक्षले आरोप लगाएको छ । यी सबै कुराहरुलाई ध्यान दिंदा अध्यक्ष सहित आयोगका सदस्यहरु कुनै शक्ति विशेषको निर्देशनमा जसरी पनि जातीय राज्यको खाका प्रस्तुत गर्नमा सीमित भएको देखिन्छ ।
आयोगको यो कार्यविधिले सहमतिका आधारमा प्रतिवेदन नआएकोमा संघीयताका पक्षधरहरुलाई निकै चिन्तित बनाएको छ । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन नपाउँदै विरोधका स्वर उठेका थिए । राज्य पुनर्संरचना समितिले बनाएका शेर्पा, जडान, सुनकोशी र कोच प्रदेशलाई हटाएपछि अहिले ती क्षेत्रका जातिवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । शेर्पाहरु त माघ १७ मै विरोधमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले आयोगलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरवारमा प्रतिवेदन बुझाउन जान नदिन अवरोध खडा गरेका थिए । अब कोचिला, जडान र सुनकोशीको पुनस्र्थांपनाका लागि पनि विरोध उठ्न थालेको छ । उता मधेशवादीहरु एक मधेश एक प्रदेश नै चाहिन्छ भनेर आयोगको प्रतिवेदनको विरोध गरिरहेका छन् । आयोगले प्रशासनिक सुगमता, भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता, ऐतिहासिकता निरन्तरता, सामथ्र्यको सम्भाव्यतालाई पनि ध्यान दिन सकेन । उसले जातीय श्रृंखला ऋगिकतभच लाई मात्र हेरेर प्रदेश निर्माण गरेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा नेवा प्रदेशलाई धादिङ, मकवानपुर, काभ्रेसम्म तानेर विस्तार गरेको छ । मगरातलाई रुपन्देही, नवलपरासी, स्याङ्जा, तनहुँ, चितवन र गोरखासम्म पु¥याईएको छ भने नारायणीलाई चितवन, नवलपरासीबाट धादिङ, नुवाकोट, पर्वत, स्याङ्जा, गोरखा हुदै म्याग्दीसम्म तानिएको छ । कैयौं जिल्लाहरुको विद्यमान संरचनालाई भत्काएर कुनै भाग एउटा प्रदेशमा त कुनै भाग अर्को प्रदेशमा पु¥याइएको छ । एउटै जिल्लाका जनतालाई जातीय आधारमा राज्य निर्माण गर्दा जिल्लालाई टुक्राउने काम गरिएको छ । आयोगले एउटा जिल्लालाई टुक्राएर दुई तीन तिर विभाजित गर्दा त्यहाँका जनताको मनोविज्ञान कस्तो हुनेछ ? भनेर सोंच्न पनि सकेन । त्यसले गर्दा कतिपय जिल्लाहरुमा जनता आक्रोश र असंतुष्टि प्रकट गरिरहेका छन् । आयोग स्थलगत अध्ययन गर्न जनता बीच गएको भए शायद त्यो त्रूटी हुने थिएन । कोठामा बसेर रेखा तान्दा यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । ऐतिहासिक निरन्तरतालाई भत्काएर भन्दा त्यसलाई कायम राखेर पनि प्रदेशको सीमांकन गर्न सकिन्थ्यो । त्यस प्रकारको मनोगत ढंगको प्रदेश निर्माणले गर्दा अब ती प्रदेशका अन्य जातिहरु पनि आफ्नो सुगमता वा जातीय राज्यका लागि प्रस्तावित प्रदेशको विरोध वा आफ्नो बेग्लै राज्यको माग लिएर सडकमा ओर्लन अब धेरै समय पर्खनु पर्दैन । किनभने अहिले ८ वटा जातिलाई मात्र राज्य दिइएको छ । बाँकी करिब ९० वटा जातिहरु राज्यविहीन छन् । जातीय राज्य निर्माणको सन्दर्भमा अर्को पक्ष पनि छ । त्यो के हो भने जुन जातिको जातीय राज्य कायम गरिएका छन्, त्यहाँ त्यो जाति बहुमतमा छैन । अल्पमतको जातीय राज्यलाई बहुमतले स्वीकार गर्ने अवस्था देखिदैन । आयोगले राज्य पुनर्सरचना समितिले गरेको गल्तीलाई नै पुनः दोहोराउन पुगेको छ ।
आयोगले सबैभन्दा घातक निर्णय यो गरेको छ कि त्यसले स्थानीय निकायलाई संवैधानिक मान्यता नदिएर त्यसलाई प्रदेश अन्तर्गत राखेको छ । राज्य पुनर्संरचना समितिमा पनि स्थानीय निकायलाई संवैधानिक मान्यता नदिने, प्रादेशिक सरकारले नै स्थानीय निकायको गठन, काम, अधिकार बारे निर्णय गर्ने, संघ र प्रदेश दुई तहको सरकार बनाउने भन्ने मत मधेशवादी सभासद्हरुको रहेको थियो । तर पनि बहुमत सदस्यहरुको प्रयासले राज्यका तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय भनेर उल्लेख गरियो । त्यसमा स्थानीय निकायको सामान्य अधिकार सूची पनि उल्लेख गरिएको थियो । अहिले आयोगले राज्यका दुई तह राखेको छ – संघ र प्रदेश । स्थानीय निकायलाई प्रदेश अन्तर्गत राखेको छ । राज्य पुनर्संरचना समितिले राखेको झिनो प्रावधान पनि आयोगले खोसेर स्थानीय स्वायत्तताको जनताको मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको छ । संघीयता र स्थानीय स्वायत्तता बीच मौलिक भिन्नता छ । जुन दलहरु संघीयता र जातीय राज्यको पक्षमा जोड दिइरहेका छन्, प्रकारान्तरले उनीहरु स्थानीय जनताको स्थानीय स्वायत्त शासनको हकको विपक्षमा उभिएका छन् । जहाँ संघीय शासन प्रणाली हुन्छ, त्यहाँ वास्तविक स्थानीय स्वायत्तशासन प्रणाली हुन सक्दैन भन्ने कुरा भारत लगायत कतिपय देशको अनुभवबाट स्पष्ट हुन आएको छ । हाम्रो देशमा पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा त्यो कुरा स्पष्ट देखापरेको छ । तैपनि संघीयताका पक्षधरहरु जनतालाई भुलभूलैयामा राख्न स्थानीय स्वायत्त शासनको कुरा गर्दछन् । २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त ऐन नै बनाउने काम भयो । तर त्यो ऐन नाम मात्रको थियो भन्ने कुरा व्यवहारबाट स्पष्ट भयो । अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको १४ वर्ष पुगेको छ । तर पनि सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन चाहंदैन । यसबाट स्पष्ट छ कि स्थानीय स्वायत्त शासनलाई संवैधानिक व्यवस्था नगरेसम्म जनताको स्वायत्त शासन सम्बन्धी मौलिक हक सुरक्षित हुन सक्दैन । संघीय व्यवस्थामा स्थानीय स्वायत्तताको जतिसुकै व्यवस्था गरे पनि व्यवहारिक अभ्यासमा जाँदा प्रदेशले स्थानीय निकायले स्वायत्तताको अभ्यास गर्न खोज्दा अवरोध सिर्जना गर्दछ । त्यसकारण राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनतालाई स्थानीय स्वायत्त शासनको अधिकार दिने हो भने संघीयतामा होइन, प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता तथा स्थानीय स्वायत्तता सहितको एकात्मक शासन प्रणालीमा जानु पर्ने कुरा उठाउँदै आएको छ । राज्य पुनर्संरचना समितिले स्थानीय निकायको अधिकार सूचीको उल्लेख गरेता पनि त्यो पनि नाम मात्रको थियो । समितिले स्थानीय निकायको गठन, काम, कत्र्तव्य, अधिकार बारे स्पष्ट उल्लेख गरेन । त्यति मात्र होइन, विशेष संरचनाहरुको पनि गठन, काम, कत्र्तव्य, अधिकार आदि केही उल्लेख गरेन । कुनै पनि निकायको बारेमा स्पष्टताका साथ गठन प्रक्रिया, काम, कत्र्तव्य, अधिकार आदि बारे नलेखिंदासम्म त्यो संवैधानिक अंग बन्न सक्दैन । राज्य पुनर्संरचना समितिले २३ वटा जातिलाई सूचिकृत गरेको थियो । कुनै पनि जातिको सूचिकृत गर्दा कुनै अध्ययन, अनुसन्धान बिना यति हलुका ढंगले सूचिकृत गर्नु वैज्ञानिक हुन सक्दैन । समितिले मात्र होइन, आयोगले समेत सूचिकृत गर्दा वैज्ञानिक पद्दति अपनाएन । खस जाति बाहेकका जनजातिलाई मात्रै पनि सूचीकृत गर्ने हो भने पनि मानव विकास सूचकांकका आधारमा गर्नुपर्ने थियो । त्यसरी पिछडिएका सीमान्तकृत जातिको लागि विशेष संरचनाको व्यवस्था गर्ने हो भने पनि त्यो कुनै आदिवासी वा जनजातिलाई मात्र आधार नबनाएर मानव विकास सूचकांकलाई आधार बनाउनु नै वैज्ञानिक हुन्थ्यो । अहिले कसलाई आदिवासी भन्ने र कसलाई जनजाति भन्ने ? भन्ने विषय पनि विवादित छ । त्यसकारण आयोगले ल्याएको सूची पनि सर्वसम्मत हुन सक्दैन । यदि आयोगको सूचिलाई यही रुपमा मान्ने हो भने अन्य दर्जनौं जातिहरु पनि सूचीकरण र विशेष संरचना अन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रका लागि आन्दोलनमा उत्रने छन् । कुनै जातिलाई स्वायत्त क्षेत्र निश्चित गर्दा अर्को त्यही स्तरको जातिलाई बञ्चित गर्न उचित हुँदैन । बाहुल्यताका आधारमा जातीय स्वायत्त क्षेत्र दिंदा दलितहरुलाई पनि कतिपय इलाकामा स्वायत्त क्षेत्र निश्चित गर्नुपर्दछ ।
आयोगले दलितहरुलाई गैर भौगोलिक राज्यको व्यवस्था गरेर हास्यास्पद काम गरेको छ । गैर भौगोलिक राज्य बारे राज्य पुनर्संरचना समितिमा धेरै बहस भए । त्यो प्रस्तावका प्रस्तावक बाहेक कसैले समर्थन नगरेपछि त्यो अस्वीकृत भएको थियो । स्वयं राजनीतिक दलका दलित भातृ संगठनहरुमध्ये कसैले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । अहिले आयोगले बलपूर्वक लाद्न खोजे जस्तो देखिन्छ । दलित समुदायलाई नत भौगोलिक राज्य चाहिएको छ, न गैर भौगोलिक । दलित समुदायमाथिको छुवाछूत तथा जातिगत भेदभावको अन्त, अहिलेसम्मका सबै प्रकारका सामाजिक विभेदहरुको अन्त, राज्यका सबै निकाय, क्षेत्र र अंगहरुमा थप विशेष अधिकार सहित समावेशी तथा समानुपातिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व दलितहरुको मुख्य एजेण्डा हो । त्यही एजेण्डाका आधारमा दलितहरुका समस्यालाई संविधानमा सम्बोधन गरिनु पर्दछ । आई.एन.जी.ओ.हरुले ल्याएको गैर भौगोलिक राज्यको सिद्धान्त नेपालको परिस्थितिसित मेल खान सक्दैन ।
आयोगले संघ र प्रदेशको अधिकारको बाँडफाँड गर्दा राज्य पुनर्संरचना समितिको निर्णयलाई सामान्य संशोधन गरेको छ । संघीयताको मुख्य उद्देश्य नै वास्तवमा केन्द्रलाई कमजोर बनाउनु हो । राज्य पुनर्संरचना समितिलेभन्दा अगाडि बढेर आयोगले केन्द्रलाई अधिकारविहीन बनाउन प्रयत्न गरेको छ । आयोगले प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी (बन जंगल, खनिज, सिंचाई, नदी, ताल) सम्बन्धी सवै अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । जब कि राज्यपुनर्संरचना समितिले त्यसलाई साझा सूचीमा राखेको थियो । यो आयोगले केन्द्रले आंशिक रोयल्टी मात्र पाउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले केन्द्रलाई संघीय नागरिकता जारी गर्ने अधिकार दिए पनि प्रदेशलाई प्रादेशिक परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले गैर नेपालीलाई पनि परिचयपत्र दिनका लागि बाटो खोलेको छ । परिचयपत्र वितरणको अधिकार प्रदेशलाई दिने भएपछि प्रदेशले गैर नेपालीलाई, विशेषतः तराईमा भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता र परिचयपत्र पाउने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यो सम्भावना तराईमा मात्र होइन, त्यो उत्तरतिर पनि देखापर्नेछ । हालै अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री रोवर्ट ओ ब्लेकले नेपालले तिब्बती शरणार्थीहरुलाई नेपाली नागरिक सरह सुविधा दिनुपर्छ भनेका छन् । केही समय पहिले एकजना अमेरिकी सिनेटरले तिब्बती शरणार्थीहरुलाई अन्य देशमा जानका लागि सुविधा नमिलाउने हो भने नेपाललाई अमेरिकाबाट आउने सहयोग रोक्न सकिन्छ भनेका थिए । यस प्रकारको वैदेशिक हस्तक्षेप आइरहेको सन्दर्भमा भोली संघीयतामा गएपछि उत्तरतिरका प्रदेशहरुलाई तिब्बतीहरुलाई पनि नेपालको नागरिक बनाउन दवाव नआउला भन्न सकिंदैन ।
आयोगले भूमि सम्बन्धी नीति बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिने व्यवस्था गरेको छ । मधेशवादी दलहरुले बारम्बार भूमि सम्बन्धी नीति र भूमि व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशलाई दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए । अहिले आयोगले भूमि नीति, भूमि सुधार, कृषि सम्बन्धी नीति बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिएपछि भूमिसुधार गर्ने वा नगर्ने ? त्यो काम प्रदेशले गर्नेछ । विशेषतः तराईमा समेत क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू हुने सम्भावना समाप्त हुनेछ । मधेशवादी दलहरुको मुख्य माग एक मधेश एक प्रदेशको माग पूरा नभएपछि उनीहरु आन्दोलित भएका छन् । मधेशवादीहरुको उद्देश्य तराईलाई पृथक राज्य बनाउने हो । जनताले आफ्नै घर दैलोमा राज्यको उपस्थितिको अनुभव गर्न नपाएको भन्ने भनाई त देखाउने दाँत मात्रै हो भन्ने कुरा यो विरोधबाट पनि थाह हुन आउँछ । यदि जनताको घर दैलोमा राज्यको उपस्थितिका लागि संघीयतामा जान लागेको हो भने त तराईमा दुईवटा राज्य भएकोमा विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । अझ यथार्थमा भन्ने हो भने उत्तर दक्षिण फैलिएका धेरै राज्यहरु हुँदा तराईका हरेक जिल्लाहरुका जनतालाई राज्यको उपस्थितिको अनुभव हुने थियो । त्यसकारण यो स्पष्ट छ कि मधेशवादीहरु मधेशका जनतालाई सुविधा पु¥याउन होइन, तराईलाई सिंगो मुलुकबाट अलग पार्न चाहन्छन् ।
संघीयताको डिजाइन गर्ने आर्किटेक्चरहरु नेपालीहरु भएको भए र संघीयता नेपालको आवश्यकता भएको भए विभिन्न कोणबाट विवाद सिर्जना हुने अवस्था आउने थिएन । आर्किटेक्चरहरु नेपाली नभएर विदेशी शक्तिहरु भएका हुनाले आज नत पार्टी पार्टी बीच कुरो मिलेको छ, न एउटै पार्टी भित्रका नेताहरु बीच । यो अवस्थामा पनि कम से कम प्रमुख दल लगायतका अन्य साना दलहरु लगायत आम नागरिकहरु जातीय राज्यको विपक्षमा उभिएका छन् । जातीय राज्यको विपक्षमा ठूलो शक्ति उभिएपछि विखण्डनवादीहरुलाई आफ्नो नीति लागू गर्न कठिन भएको छ । यो परिस्थितिलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनु उपयुक्त हुनेछ ।  कम से कम देशलाई जातीय राज्यमा जान नदिनु पनि राष्ट्रका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । आयोगको प्रतिवेदनको सारतत्व यो रहेको छ कि यसले आजसम्म एक आपसमा मिलेर बसेका विभिन्न जात जातिहरुलाई जातीय आधारमा टुक्राउने र देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई समाप्त पार्ने लक्ष्य लिएको छ । राज्यहरु थोरै संख्याको बनाउने वा धेरै ? त्यो महत्वपूर्ण प्रश्न होइन । महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो कि देशलाई के गर्दा राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई जोगाउन सकिन्छ र के गर्दा त्यसमाथि आघात पुग्न सक्छ । तुलनात्मक रुपले अल्पमत पक्ष आफूलाई राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको पक्षमा उभ्याउन प्रयास गरेको र राज्यको पुनर्संरचना गर्दा सामथ्र्य सहितको पहिचानका आधारमा गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसकारण बहुमत पक्षको भन्दा अल्पमत पक्षको प्रस्ताव तुलनात्मक रुपले सकारात्मक रहेको छ । तर रुपमा दुई पक्षबीच केही फरक देखिए पनि सारमा दुवै बीच तात्विक भिन्नता रहेको छैन । बाहिर माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा बीच संघीयता सम्बन्धी जुन बेग्लाबेग्लै मोडेल बारे मतभेद देखिएको छ, आयोग भित्र देखिएको मतभेद पनि त्यसैको प्रतिछायाँ मात्र हो । जुनसुकै मोडेलको संघीयता आए पनि मात्रात्मक रुपमा केही कम वेसी भए पनि अन्ततः संघीयताले देशलाई विखण्डनको स्थितिमा पुराउने छ । भौगोलिक आधारमा राज्य विभाजन गर्दा देशको अखण्डता जोगिन्छ वा ब्राह्मण, क्षेत्री, खस जातिको पनि पहिचान वा राज्य हुनुपर्दछ जस्ता तर्कहरु पनि उठ्ने गरेको पाइन्छ । ती सबै धारणाहरु बाल सुलभ धारणा मात्र हुन् । त्यसकारण त्यस प्रकारका तर्कहरुको कुनै तुक छैन । मूल कुरो देशको सार्वभौमसत्तालाई एक ठाउँमा राख्ने वा विभाजन गर्ने ? भन्ने हो । अन्य संघीय देशको अवस्थालाई हेर्दा अलग र स्वतन्त्र राष्ट्रहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर संघीय प्रणाली विकसित भएको छ भने हाम्रो देशमा एक राष्ट्रको रुपमा रहेको देशलाई विखण्डन गरेर अलग अलग राज्यमा विभाजित गरिदैछ । त्यसकारण आयोग भित्र सार्वभौमसत्ताको विभाजन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर प्रदेश विभाजनको बहस भएको भए धेरै कुरा स्पष्ट हुने थियो । आयोग राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनमा सीमित हुँदा घुमीफिरी भौगोलिक वा जातीय राज्य ? भन्नेमा सीमित हुन पुग्यो । सार्वभौमसत्ताको विभाजन गर्नु हुँदैन भनेर आज राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक कुनै दलहरु देखापरेका छैनन् । अन्य दलहरु बीच संघीयतामा जाने कुरामा कुनै मतभेद छैन । अहिले जातिवादी तथा विखण्डनवादी तत्वहरु यति अगाडि आईरहेका छन् कि जनतालाई समेत भावनात्मक रुपमा विभाजित बनाईरहेका छन् । यो अवस्थामा भौगोलिक वा सामथ्र्यका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरिए पनि अन्ततः त्यसको परिणाम पनि राष्ट्रको विखण्डन नै हुनेछ ।  स्वयं जातीय राज्यको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको माओवादी भित्रका जिम्मेवार नेताहरु जातीय राज्यको विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेस र एमालेले पार्टीका तर्फबाट आधिकारिक रुप मै जातीय राज्यको विरोध गरिरहेका छन् ।
आयोगको विवादित प्रतिवेदन आएपछि संघीयताका पक्षधरहरु बीच संघर्षले तीब्रता लिएको छ । आयोगको प्रतिवेदनले नै संघीयताका पक्षधरहरुको वैचारिक टाटपल्टाईलाई बताउँछ । संघीयताका जति ठूला आदर्शका कुरा गरे पनि यो उनीहरुको लज्जास्पद हार तथा असफलता नै हो । संघीयताको मोडेलको विवादका कारणले संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भईरहेको सन्दर्भमा आयोगको प्रतिवेदनले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई झन् अवरुद्ध पार्ने स्थिति देखिएको छ । यस प्रकारको अवस्थामा तोकिएको समयमा संविधान निर्माण हुने सम्भावना टाढा हुँदै गएको छ । यस प्रकारको प्रतिकूल अवस्थालाई पनि हामीले अनुकूल अवस्थातिर लैजाने प्रयत्नलाई छाड्नु हुँदैन । भौगोलिक संघीयता र जातीय संघीयताका पक्षधरहरु सारमा एक ठाउँमा भए पनि रुपमा भएको अन्तरलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तुलनात्मक रुपले उनीहरु मध्ये कम हानिकारक र विखण्डनवादी सोंचलाई समर्थन र बढी हानिकारक र विखण्डनकारी सोंचका विरुद्ध संघर्ष गर्ने द्वन्द्वात्मक तरिकालाई पनि ठीक ढंगले लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा अविभाज्य सार्वभौमसत्ताको पक्षमा रहँदै आएको छ । प्रशासनिक सुविधाका दृष्टिले सातवटा प्रदेश र स्थानीय स्वायत्त शासनलाई संवैधानिक मान्यता र जनताको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गर्न जोड दिंदै आएको छ । नयाँ संविधान निर्माणको सवालमा हाम्रो मुख्य जोड जनतालाई बढीभन्दा बढी अधिकार दिलाउने व्यवस्था तर्फ नै हुनुपर्दछ । विश्वको अनुभवले के देखाएको छ भने संघीय शासन व्यवस्था भन्दा एकात्मक शासन व्यवस्थामा जनतालाई बढी स्वायत्तता हुने हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाले एकात्मक शासन व्यवस्थामा जोड दिंदै आएको हो । अहिलेको आवश्यकता यो हो कि कस्तो प्रकारको संघीयता देशमा ल्याउने भन्ने विवादमा परेर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्नुभन्दा संघीयतालाई पूर्णतः खारेज गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता तथा स्थानीय स्वायत्त शासनमा आधारित एकात्मक शासन प्रणाली सहितको संविधान निर्माण गर्नु हो । चार वर्षसम्म प्रयास गर्दा पनि संघीयताको मोडेल तयार नभएपछि संघीयताका पक्षधर ठूला दलहरुले संघीयतालाई खारेज गर्ने विषयमा अब त सोंच्नु पर्ने हो कि ?
मिति ः २०६८ माघ २५ गते
फर्कनुहोस्

अन्य समाचार
मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार
अडियो / भिडीयो
Interviewमिति २०६७, श्रावण १९, मंगलवार
अल्बुम
तेस्राे राष्टि्य सम्मेलनमिति ः २०७२, फाल्गुन १९, बुधवार राजमोको राष्ट्रिय प्रचारात्मक अभियानमिति ः २०७०, भाद्र १७, सोमवार विरोध सभामिति ः २०६९, म‌सिर २७, बुधवार फागुन ५ गतेको काठमाण्डौको कार्यक्रममिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, पोखरामिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार
पार्टीको परिचय ईतिहास केन्द्रिय नेतृत्व घोषणापत्र / बिधान ब्यक्तब्यहरू सहिदका फोटाहरू आर्किभ
सर्वाधिकार राजमो डट ओ. आर. जी. मा सुरक्षित रहनेछ ।
वेबसाइट बनाउनेbestnepal