rajamo
। । । । । । । । ताजा सामाचार
अन्तर्वाता / लेख

०७० साल जेठ ६ गते काठमाण्डौंमा राष्ट्रिय जनमोर्चा, केन्द्रीय कार्यालयद्वारा आयोजित “अपर कर्णाली विषयक अन्तरक्रिया”मा दलका तर्फबाट महासचिव सन्तबहादुर नेपालीद्वारा प्रस्तुत अवधारणा–पत्र

सर्वप्रथम, अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिगण, पत्रकार मित्रहरु तथा सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरुलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन तथा स्वागत गर्दछु ।
१. देशको राजनीति दिनप्रति दिन अन्योलता र अनिश्चितता तर्फ गैरहेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनको प्रश्न अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित हुन सकेन भने निर्दलीय सरकारले निरन्तरता पाउने र ०६२–०६३ सालका उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा टड्कारो रुपमा अगाडि देखापरेको छ । सम्पूर्ण प्रजातन्त्रका पक्षधर शक्तिहरुको त्यसमा ध्यान केन्द्रित हुनु पर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता छ । त्यसको बाबजुद पनि अहिलेको संक्रमणकालिन अवस्थामा राष्ट्रिय महत्वका कैयौं विषयहरुमा सरकारले राष्ट्रहीत विपरीत काम गर्न लागेमा त्यसलाई रोक्न पनि सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । अपर कर्णाली परियोजना बारे नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जी.एम.आर.को बीचमा अन्तिम चरणको पी.डी.ए. सम्झौताका लागि सरकारले वार्ताटोली गठन गरेको सन्दर्भमा सो सम्झौताको खारेजीका लागि देशव्यापी रुपमा राजनीतिक दल, संघ संस्था तथा आम जनताले आवाज उठाइरहेका छन् । यो परिस्थितिमा सो सम्झौताको खारेजीका लागि राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट पनि ठोस पहलकदमी हुनुपर्ने आवश्यकता छ । अपर कर्णाली देशको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको प्रश्न भएको हुनाले यसको महत्वलाई कम आँक्न मिल्दैन । 
२. पर्यटन र जलश्रोतको सर्वाङ्गीण विकास गर्न सके नेपाल एउटा धनी र सम्पन्न राष्ट्र बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिंदैन । त्यसका लागि पर्यटन र जलश्रोतको विकास तथा उपयोग सम्बन्धी राज्यको सही नीति र योजनाको आवश्यकता पर्दछ । अझ भन्ने हो भने यी दुईटा विषयलाई नेपालले आफ्नो विदेश नीतिकै एउटा अंग नै बनाउनु पर्दछ ¤ तर विडम्बना यो छ कि नेपालमा जलस्रोतको अपार सम्भावनाहरु भएता पनि त्यसको उपयोग सम्बन्धी सही नीति र योजनाको अभावमा नेपालीहरु अंध्यारोमा बस्न विवश छौं । लोडसेडिङका कारण राज्यका सबै क्षेत्रहरुमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । उद्योगधन्धाहरु धमाधम बन्द भैरहेका छन् । उत्पादनमा कटौती गर्नु परिरहेको छ । पर्यटन व्यवसायमा धक्का पुगिरहेको छ । कैयौंले रोजगारी गुमाउनु परेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमाथि निर्भरता बढिरहेको छ । सम्पूर्ण निर्यातबाट प्राप्त हुने रकमभन्दा बढी खर्च पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा हुने गरेको छ ।
३. राष्ट्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्ने जल विद्युतको विकासप्रति सरकारको नीति अत्यन्तै उपेक्षापूर्ण प्रकारको रहेको छ । जसको एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । ११ औं पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत २११५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । तर त्यसमा सरकारले जम्मा ३ प्रतिशत मात्र लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्यो भने कुल उर्जा खपतको केवल २ प्रतिशत मात्र विद्युतले भार थेग्न सक्नुले विद्युतको विकासमा सरकारी नीतिको दिवालीयापनलाई बताउँछ । जसको परिणाम जलश्रोतको धनी भएर पनि नेपालीहरु अंध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । माग र आपूर्तिका बीच सन्तुलन कायम गर्न सक्ने सरकारी नीति र योजनाको अभावका कारण आगामी सन् २०१९ सम्म पनि नेपालले बाह्रै महिना लोडसेडिङ व्यहोर्नु पर्ने तथ्य स्वंय जलश्रोत मन्त्रालयले २०६५ सालमा गठन गरेको दश वर्षीय जल विद्युत विकास योजना तर्जुमा कार्यदलले सरकारलाई पठाएको सिफारिस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
४. नेपाल सरकारले सार्वजनिक, निजी साझेदारी तथा विदेशी लगानीको माध्यमबाट जल विद्युतको विकास र निर्माण गर्ने नीति अपनाएको पाइन्छ । घरेलु आवश्यकतालाई वा राष्ट्रिय खपतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बढी भएको विद्युतलाई निर्यात गर्ने, विदेशी लगानीकर्ताहरुका गलत शर्तलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्ने, विदेशीलाई दिंदा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने, कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने वा राष्ट्रिय महत्वका परियोजना सरकार स्वयंले निर्माण गर्ने  नीति सरकारले अपनाउन नसक्दा र भारतीय विस्तारवादप्रतिको दब्बु नीतिको परिणामस्वरुप जल विद्युतको विकासमा समस्याहरु पैदा हुने गरेका छन् । नेपालको जलविद्युत निर्माण र विकासमा भारत र चीनको वेग्लावेग्लै नीति र स्वार्थ रहको छ । जलविद्युत परियोजनाको ठेक्काबाट लाभ उठाउने कुरासम्म मात्र चीनको स्वार्थ जोडिएको पाइन्छ । जस्तै पश्चिम सेती परियोजनामा चीनको संलग्नताबाट पनि त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । तर भारतले हमेशा नेपालको प्राकृतिक श्रोत साधनको विकास गर्न विदेशी सहयोगको प्रश्न आएमा त्यसमा भारत वा भारतीयहरुले पहिलो प्राथमिकता पाउनु पर्ने प्राधिकारपूर्ण दावी गर्ने गरेको छ  । जसको परिणाम एकातर्फ नेपालका नदीनालाहरुमा नेपालको सार्वभौम अधिकार नै गुम्ने  खतरा उत्पन्न हुने गरेको छ भने अर्कोतर्फ भारतले नेपाली परियोजनालाई विवादित बनाएर त्यसमा विदेशीहरुलाई समेत प्रत्यक्ष–परोक्षरुपमा लगानी गर्नबाट रोकेर विकासमा बाधा पु¥याउँदै आएको छ । 
५. अपर कर्णाली  परियोजना पनि भारतको त्यही रणनीतिको दुष्चक्रको शिकार बनेको छ । भारतले हमेशा नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाएर नेपालको जलश्रोतमाथि आफ्नो अधिकार कायम गर्ने गरेको छ । अपर कर्णालीको हकमा पनि यो कुरा लागू भएको छ । नेपालको जलश्रोत मन्त्रालय र भारतको जीएमआर कम्पनी बीच गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तरिम सरकारमा माओवादीहरु पहिलो पटक सम्मिलित हुनु भन्दा ठीक एक दिन अगाडि २४ जनवरी २००८ तदनुरुप १५ पौष २०६३ मा ३०० मे.वा. सर्वेक्षण अनुमति पत्र दिएको थियो भने ०६५ साल जेठ ५ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाालको नेतृत्वको काम चलाउ सरकारको पालामा ९०० मे.वा. सर्वेक्षणको अनुमति पत्र दिने काम भएको थियो । यसरी तात्कालीन सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमताको परिक्षण नै नगरी ९०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने अनुमति दिने काम ग¥यो । राष्ट्रिय हितलाई वेवास्ता गरी नेपाल सरकारले जीएमआर कम्पनीसँग गरेको सम्झौताको राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत विभिन्न राजनीतिक दल तथा संगठनहरु, स्थानीय जनता, सरोकारवाला, त्यस क्षेत्रका सभासद्हरु लगायत सबैले शुरुदेखि नै विरोध गरिरहेका छन् । यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ, जुन अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यी सबै विरोधलाई लत्याएर सरकारले कम्पनीसँग अन्तिम चरणको पीडीए हस्ताक्षरको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुले सरकार अपर कर्णालीको उपयोग राष्ट्रिय हितमा होस् भन्ने पक्षमा नभएको देखिन्छ ।
६. नेपाल पक्षले कर्णाली परियोजनाका सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरे अनुसार यो परियोजनाको क्षमता ४१८० मेगावाट रहेको छ । तर जीएमआर कम्पनीसँग जम्मा ९०० मेगावाट बिजुली मात्र उत्पादन गर्ने सम्झौता भएको छ । जसको परिणाम बांधका लागि अनुकूल प्राकृतिक भू–बनौट भएको परियोजनास्थल नेपालले गुमाएको छ । जसको परिणाम बाँकी रहेको ३२८० मेगावाट बिजुली कम लागतमा उत्पादन गर्न सक्ने अवसरबाट नेपाल  वञ्चित हुनेछ । सम्झौता अनुसार परियोजनास्थलदेखि माथि तीला नदी र तल आएर कर्णाली नदीको पानी समेत नेपालले प्रयोग गर्न पाउने छैन ।  कर्णाली नदीको पानीबाट बाँके, बर्दिया, कैलाली, तथा सुर्खेतको लाखौं हेक्टर भूमि सिंचाई सुविधाबाट वञ्चित हुनेछ । त्यतिमात्र नभएर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको कैलालीको ४० हजार हेक्टर भूमि सिंचाई गर्न सक्ने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको रानीजमरा कुलरिया परियोजना समेत धरापमा पर्नेछ । भारतले हमेशा गंगा नदीमा नेपालको नदीनालाबाट आउने पानीको बहावलाई कम हुन नदिने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । भारतले त्यो रणनीतिलाई पूरा गर्न आयोजनाहरुको तल्लो तथा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा आफनो अधिकार कायम गर्दै नेपालको सिंचाइमा समेत बाधा पु¥याउँदै आएको छ ।
७. अपर कर्णाली परियोजनामा जम्मा २२०० मिटरको सुरु∙ खन्नु पर्ने र बांध स्थलको प्राकृतिक भू–बनौट समेत त्यसका लागि अनुकूल रहेको छ । जसको कारण उत्पादित बिजुलीको लागत अत्याधिक कम हुन जाने भएकोले बिजुली कम मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने प्राविधिक अध्ययनले बताएको छ । उत्पादित बिजुली प्रति युनिट रु.२ भन्दा कम लागतमा उत्पादन हुने विज्ञहरुको भनाई रहेको छ । परियोजना स्थल वरपर वन जंगल बाक्लो भएता पनि बांधदेखि पावर हाउससम्म पुग्न खुल्ला बाटो नभएर सुरु∙ मार्ग प्रयोग गरिने योजना भएकोले आयोजना निर्माण गर्दा वन जंगल नास भई पर्यावरणमा क्षती पुग्ने वा स्थानीय बासिन्दाहरुलाई त्यहांँबाट हटाएर अन्यत्र पुनर्वासको व्यवस्था गर्न ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसका साथै सुर्खेतबाट परियोजना स्थलसम्म पुग्न सडकको पहुँचका कारण यो परियोजना अत्यन्तै कम लागतमा निर्माण हुने भएकोले विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिने कुरा किमार्थ राम्रो हुन सक्दैन ।
८. नेपाल सरकारले जीएमआर कम्पनीसँग गरेको सम्झौता एक प्रकारले जलश्रोतको बांडफांड नै हो । उक्त सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन गर्नु पर्ने संवैधानिक आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्न सकिंदैन । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १५६ ले राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पार्ने प्राकृतिक श्रोतको उपयोग र सोको बांडफांडको विषयमा गरिने सन्धि सम्झौताको हकमा संसदको तत्काल कायम रहेको संख्याको दुई तिहाई बहुमतले र सामान्य प्रकृतिको सन्धि सम्झौतालाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । तर नेपाल सरकारले उक्त संवैधानिक प्रावधानलाई छल्ने काम गरेको छ ।  
९. अपर कर्णालीमा जीएमआर कम्पनीले विद्युत उत्पादन गरेमा नेपाललाई थुप्रै फाइदा हुनेछ भनेर भ्रामक प्रचार गरिएको छ । तर यथार्थमा भन्ने हो भने अपर कर्णाली भारतीय कम्पनीलाई सुम्पेमा नेपालभन्दा भारतलाई नै बढी लाभ हुने देखिन्छ । नेपाललाई प्राप्त हुने केही सीमित लाभ समेत पूर्वाधारको अभावमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपाललाई वर्षायाममा १०८ र सुख्खायाममा ३६ मेगावाट बिजुली निःशुल्क दिने भनिएता पनि नेशनल ग्रिड निर्माण सम्बन्धी योजना र अझ त्यसमा पनि दश वर्षीय जलविद्युत विकास योजना तर्जृुृमा कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको निर्माणको लागि ५खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएकोछ । तर पैसा कहाँबाट जुटाउने ? योजनाको कार्यान्वयनका लागि सरकार गम्भीर देखिंदैन । ब्यवस्थापिका–संसद प्राकृतिक श्रोत तथा साधन समितिले २०६८ को अन्तिमतिर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले समेत आगामी ३ वर्षको अवधिमा पनि उल्लेखनीय रुपमा केन्द्रीय ग्रिड थपिने सम्भावना नरहेको नै उल्लेख गर्नुृृले पनि यो भन्नाका लागि प्रशस्त आधार छ कि नेपालले प्राप्त गर्ने भनिएको बिजुली समेत भारतलाई नै बुझाउनु पर्ने बाध्यता आउने छ । अपर कर्णालीबाट नेपालले निःशुल्क बिजुली पाएर लोडसेडिङ घटने भनेर पनि प्रचार गरिएको छ । तर नेपाल सरकारले जीएमआर कम्पनीसँग पीडिएमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि पनि झण्डै २ वर्ष कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्था गर्न लाग्नेछ भने त्यसपछि कुनै अवरोध खडा भएन भने परियोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ६६ महिना लाग्ने छ अर्थात् झण्डै दश वर्ष परियोजना निर्माणमा लाग्ने छ भन्दा फरक पर्दैन । दश वर्षपछि गएर नेपालले पाउने निःशुल्क विद्युतले त्यस बेलाको मागलाई पूरा गर्नु निकै मुस्किल पर्नेछ । किनभने हालको अवस्थामा नेपालमा प्रतिवर्ष १०० मेगावाटका दरले विद्युतको माग बढिरहेको छ । त्यसैले यो अपर कर्णालीबाट प्राप्त हुने निःशुल्क बिजुलीबाट लोडसेडिङको समस्या हल हुने दावीमा कुनै सत्यता छैन । राष्ट्रिय खपतलाई उच्च प्राथमिकता दिएर त्यसलाई पूरा गरिसकेपछि मात्र बचेको विद्युतलाई निर्यात गर्नु सही हुन्छ । तर नेपाललाई अँध्यारोमा राखेर उत्पादित बिजुली निर्यात गरेर त्यसबाट प्राप्त हुने राजश्वबाट देशको विकास हुन्छ भन्ने मान्यता शासक वर्गको औपनिवेशिक सोचाई मात्र हो ।
१०. जसरी स्वदेशी लगानी तथा स्वदेशी श्रम र सीपबाट ४५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने माथिल्लो तामाकोशी  निर्माण हुँदैछ, त्यसैगरी स्वदेशी पुँजी परिचालन गरेर अपर कर्णाली निर्माण हुनु पर्दछ । भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ । केही समय अगाडि उक्त परियोजना खारेजीका लागि अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्षलाई पनि हाम्रो पार्टीका तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाउने काम भएको छ । संविधानले प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि स्थानीय जनताको अग्राधिकारको व्यवस्था गरे पनि स्थानीय जनतालाई यो परियोजनामा सम्झौताको प्रक्रियामा वेवास्ता गरिएको छ । जी.एम.आर.ले सर्वेक्षण कार्य सुरु गरेदेखि नै स्थानीय जनता आन्दोलित रहेका छन् । स्थानीय जनताको भावनालाई उचित ढंगले सम्बोधन गरिएन भने परियोजनाको कार्य अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिंदैन । यदि सरकारले स्थानीय जनताको भावनालाई लत्याएर बलपूर्वक काम अगाडि बढाउन खोज्दछ भने त्यसले झन् ठूलो समस्या निम्त्याउने छ । त्यसकारण सरकारले समयमै सम्झौता खारेज गर्ने र स्वदेशी पूँजी परिचालनबाट परियोजना सम्पन्न गर्ने तर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । अपर कर्णाली र जीएमआर कम्पनीको बीच भएको सम्झौताको खारेजीमा यदि सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरुले जोड दिन सकेनन् भने जसरी नेपालले कोशी, गण्डकी र महाकाली नदीको लाभबाट ठगिनु प¥यो ठीक त्यस्तै नियती कर्णालीको पनि हुनेछ ।

०७० जेठ ६ गते

फर्कनुहोस्

अन्य समाचार
मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार
अडियो / भिडीयो
Interviewमिति २०६७, श्रावण १९, मंगलवार
अल्बुम
तेस्राे राष्टि्य सम्मेलनमिति ः २०७२, फाल्गुन १९, बुधवार राजमोको राष्ट्रिय प्रचारात्मक अभियानमिति ः २०७०, भाद्र १७, सोमवार विरोध सभामिति ः २०६९, म‌सिर २७, बुधवार फागुन ५ गतेको काठमाण्डौको कार्यक्रममिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, पोखरामिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार
पार्टीको परिचय ईतिहास केन्द्रिय नेतृत्व घोषणापत्र / बिधान ब्यक्तब्यहरू सहिदका फोटाहरू आर्किभ
सर्वाधिकार राजमो डट ओ. आर. जी. मा सुरक्षित रहनेछ ।
वेबसाइट बनाउनेbestnepal