rajamo
। । । । । । । । ताजा सामाचार
अन्तर्वाता / लेख
नाकाबन्दी र राष्ट्रियताको अन्तरसम्बन्ध
– मोहनविक्रम सिंह
सञ्चार माध्यमहरूले समाचार दिइरहेका छन् ः ‘अघोषित रूपले लागेको नाकाबन्दी अघोषित रूपले नै खुल्यो ।’ पेट्रोल र ग्याँसको आपूर्ति पहिलेभन्दा धेरै नै सहजबन्दै गइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलेदेखि भन्दै आइरहेका थिए ः ‘नाकाबन्दी नखुल्दासम्म उनले भारत भ्रमण गर्ने छैनन्, नाकाबन्दी सहज भएकाले उनको भारत यात्राका लागि बाटो खुलेको छ । र उनको यात्राको कार्यतालिका पनि निश्चित भएको छ । तर प्रकट रूपमा कुराहरू जति सहज देखिन्छन्, के वास्तवमा कुरा त्यति नै सहज छ ? प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको सन्दर्भमा बताएका छन् ः ‘उनले भारत भ्रमणको बेलामा नेपालको राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने वा कुनै विवादास्पद सम्झौता गर्ने छैनन् ।’ भारत भ्रमणबारे विचार गर्न बोलाइएको बैठकमा पनि उनले त्यही कुरालाई दोहोर्‍याएका छन् । तर घटनाक्रमले त्यसका विरुद्ध सङ्केत गरिरहेको छ ।
हामीले पहिलेदेखि नै यो कुरा स्पष्ट गर्दै आएको थियौँ ः ‘प्रश्नखालि नाकाबन्दीको मात्रहोइन । नाकाबन्दी खुलाउन प्रयत्न गर्ने बेलामा देशको राष्ट्रियतामा कुनै सम्झौता नगरियोस् ।’ भारतीय विस्तारवादले आफ्ना विस्तारवादी स्वार्थहरू पूरा गर्न संविधानमा संशोधन गर्न दवावदिन नै नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसैलाई बल पुर्‍याउन मधेशवादीहरूले पनि नाकामा धर्ना दिने नीति अपनाएका थिए । कृष्णले गोवद्र्धन पहाडलाई आफ्नो औलालेमाथि उठाएपछि गोकुलवासीले आफ्ना लौराहरूले त्यसमा बल पुराए जस्तै त्यो नाकाबन्दीमा मुख्य शक्ति भारतको नै थियो । गोकुलवासीले जुन सहारा दिएका थिए, त्यसको कुनै अर्थ थिएन । नाकाबन्दीका सन्दर्भमा त्यही कुरा मधेशवादीहरूको सन्दर्भमा पनि सत्य हो । त्यो कुरा त्यो बेला प्रष्ट भयो, जब भारतले नाकाबन्दीलाई शिथिलपार्ने नीति अपनाएपछि रक्सौलमा नाकाबन्दी गर्न गएका मधेशवादी आन्दोलनकारीहरूलाई त्यहाँका पुलिस र व्यापारीहरूले लखेटेर पठाइदिए । त्यसबाट प्रष्ट भयो, नेपालका विरुद्ध लगाएको नाकाबन्दी मुख्य रूपमा भारत सरकारले नै लगाएको थियो र मधेशवादीहरूको आन्दोलन त्यसको वाह्य “कभर” मात्र थियो । भारतले नाकाबन्दीलाई शिथिल पार्ने नीति अपनाएपछि मधेशवादीहरूले पनि नाकाबन्दीमा जोड नदिने घोषणा गरेपछि पनि उनीहरूको आन्दोलन खालि बाह्य पक्षमात्र थियो भन्ने कुरा दिनको उजेलो झै छर्लङ्ग भएको छ ।
हो, भारतले नाकाबन्दीलाई खुकुलो पार्ने नीति अपनाएको छ । तर त्यसका २ वटा पक्षहरूमाथि हाम्रो ध्यानजानुपर्ने आवश्यकता छ ः प्रथम, नेपाल सरकारले र संसदले पनि भारतको इच्छा अनुसार संविधान संशोधन गर्ने कार्य शुरु गरेपछि नै भारतले नाकाबन्दीलाई खुकुलो पार्ने नीति अपनाएको हो । संसदले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेपछि नै त्यो कार्यको “प्रारम्भ” भयो । दोस्रो भारतले संसदको त्यो निर्णयको स्वागत गरेको छ । तर त्यसो गर्ने बेलामा यो स्पष्ट गर्न वा अप्रत्यक्ष रूपले नै यो चेतावनीदिन पछाडि परेको छैन कि नेपाल सरकारले त्यही प्रकारले अन्य विषयहरूमा पनि ‘सकारात्मक’ निर्णयहरू गर्दै जानेछ । भारतीय शासकवर्गका दृष्टिमा ‘सकारात्मक’ निर्णय हुन्छ, भारतीय विस्तारवादी स्वार्थ अनुसार निर्णय गर्दै जानु । अहिले नाकाबन्दीलाई खुकुलो पार्ने नीतिको पछाडि ती दुवै कुराहरू अन्तर्निहित छन् ः प्रथम, संविधान संशोधन विधेयकद्वारा भारतको इच्छा अनुसार संविधानमा संशोधन । द्वितीय, भारतको विस्तारवादी आवश्यकतानुसार आउने दिनमा संविधानमा अरू पनि संशोधनगर्न भारतको दवावदिंदै जाने भारतको नीति । एउटा उखान छ ः ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि लखेट्छ । सरकारले संविधान संशोधन विधेयकको सन्दर्भमा एकपल्ट ओरालो लागेपछि भारतले नेपाल सरकारलाई अरू लखेट्दै लैजाने छ । त्यसैले जुन उद्देश्य पूरा गर्नका लागि भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो, त्यस अनुसार सरकारले कामगर्न थालेपछि भारतका लागि नाकाबन्दी लगाउन आवश्यक भएन ।
संविधानको निर्माण र त्यसलाई जारी गर्ने बेलामा नेपालको प्रमुख राजनीतिक दलहरू र सरकार समेतलाई आफ्नो पक्षमा गराउन भारतलाई कठिन भएको थियो । यहाँ सम्मकि भारतले नेपाल सरकारलाई संविधान जारी गर्ने कार्यलाई केहीदिनपछि सार्न दवावदिन आएका भारतीय विदेशमन्त्रीको “मिसन” पनि असफल भएको थियो । त्यहीप्रकारको स्थितिमा ओली भारतका लागि “पर्सन नन ग्रान्टा” भएका थिए । भारतको दवावमा नै सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका थिए । ओलीलाई हराउन भारतले पूरा शक्ति लगाएको थियो । त्यसका लागि संविधानसभा छाडेर गएका मधेशवादीहरू दलवल सहित ओलीका विरुद्ध मतदिन संसदमा फर्केर आएका थिए । तर त्यहाँ पनि भारत असफल भएको थियो । तर ओली सरकार पहिले सुशील कोइरालाको सरकारले दर्ता गराएको संशोधन विधेयक पारित गराउन तयार भएपछि भारत उनलाई स्वागत गर्न उद्दत भएको देखिन्छ । भारतको स्थिति वा नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । तर ओली सरकारको स्थिति र नीतिमा परिवर्तन भएको छ । त्यसैले ओली सरकार र भारत सरकारका बीचमा नयाँ प्रकारको सम्बन्ध बनेको छ ।
ओलीले यो सोचेका हुन सक्दछन् कि उनको सरकारको अस्तित्वलाई बचाउन वा आयु लम्बाउनका लागि भारतका अगाडि आत्मसमर्पण गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन । तर भारतले जुन हदसम्म आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्यको पूर्तिका लागि उनको उपयोगिता देख्दछ, त्यो बेलासम्म उनलाई उपयोग गर्नेछ ।पछि आफ्नो विस्तारवादी नीतिलाई प्रभावशाली रूप दिन उनको सट्टा अरू कसैलाई अगाडि ल्याउन प्रयत्न गर्नेछ ।
अहिले जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निधारण गर्र्ने समेतको जुन संशोधन बिधेयक पारित गरिएको छ, त्यो निश्चित रूपले राष्ट्रघाती कार्य हो । यो निर्णय त्यहीसम्म सीमित रहने छैन र त्यो प्रक्रियालाई अरू अगाडि बढाइने नीति अपनाइने छ । सीमाङ्कनलाई मधेशवादीहरूले आफ्नो “बटम लाइन”बताउने गरेका छन् । त्यसको अर्थ हो पहाडबाट अलग गरेर तराईमा बेग्लै प्रदेशहरूको निर्माण । त्यो बाहेक उनीहरूले अङ्गिकृत नागरिकतालाई बंशज नागरिक सरह सबै सर्वोच्च संवैधानिक पदहरूमा निर्वाचित वा मनोनित हुने अधिकार, उदार वैवाहिक नागरिकता आदिसम्बन्धी संशोधनहरूमा पनि जोड दिने गरिएका छन् । त्यस प्रकारका सबै संशोधनहरूका पछाडिको भारतीय विस्तारवादको उद्देश्य, प्रथम, तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने र अन्तमा नेपाललाई भारतमा गाभ्ने रहेको छ ।
भारतले चाहे जस्तै संविधानमा पुरै संशोधन वा तत्काल सिमाकङ्कनबारे सहमति नहँुदासम्म भारत सरकार वा मधेशवादीहरू “सन्तुष्ट” हुने छैनन् । के ओली सरकार त्यसका लागि तयार हुँदै जानेछ ? संविधान संशोधन विधेयक र सीमाङ्कन समेतको प्रश्नमा ओली सरकारको नीति उपप्रधानमन्त्री कमलथापाको ‘नीजि’ भारत भ्रमणको बेलामा उनले भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीलाई बुझाएको ४ बुँदे सहमतिका साथ नै प्रारम्भ भएको हो । त्यसको अन्त कहाँ गएर हुनेछ ? त्यो गम्भीर प्रश्न देशको अगाडि छ । ओरालो लागेको मृग – भारतले नेपाललाई कहाँसम्म लखेट्दै लैजाने छ ? त्यो गम्भीर प्रश्न देशका अगाडि छ ।
यो स्पष्ट छ, ओली सरकारले सरदार पटेलको नेपाललाई भारतमा गाभ्ने अधूरो सपनालाई पूरा गर्ने रणनीति अन्तर्गत काम गरिरहेको छ । अहिलेको संविधानमा संशोधन, नाकाबन्दी र मधेशवादी आन्दोलन त्यसका सहायक साधन हुन् । त्यसकारण नेपालको राष्ट्रियताका अगाडिको खतरा त्योभन्दा कैयौँ गुणा गम्भीर छ, जति बाह्य र प्रकट रूपमा देखिन्छ । त्यो पक्षप्रति सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
मिति ः २०७२ फागुन ३ गते
फर्कनुहोस्

अन्य समाचार
मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार
अडियो / भिडीयो
Interviewमिति २०६७, श्रावण १९, मंगलवार
अल्बुम
तेस्राे राष्टि्य सम्मेलनमिति ः २०७२, फाल्गुन १९, बुधवार राजमोको राष्ट्रिय प्रचारात्मक अभियानमिति ः २०७०, भाद्र १७, सोमवार विरोध सभामिति ः २०६९, म‌सिर २७, बुधवार फागुन ५ गतेको काठमाण्डौको कार्यक्रममिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, पोखरामिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार
पार्टीको परिचय ईतिहास केन्द्रिय नेतृत्व घोषणापत्र / बिधान ब्यक्तब्यहरू सहिदका फोटाहरू आर्किभ
सर्वाधिकार राजमो डट ओ. आर. जी. मा सुरक्षित रहनेछ ।
वेबसाइट बनाउनेbestnepal