Under Construction...rajamo
श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्न । । राष्ट्रिय जनमोर्चाको राजनैतिक प्रतिवेदन । । सम्मेलनका निर्णयहरु सार्वजनिक । । राजमोको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, अध्यक्षमा पुनः चित्र बहादुर के.सी. । । नेकपा (मसाल) को शुभकामना ताजा सामाचार
समाचार
राष्ट्रिय जनमोर्चाको राजनैतिक प्रतिवेदन
राजनीतिक प्रतिवेदन
(२०७२ फागुन ७-९ सम्म बुटवलमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनमोर्चाको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पारित)
अध्यक्ष मण्डल, उपस्थित सम्पूर्ण प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, स्वयंसेवक, दर्शक तथा अतिथि कमरेडहरू,
राष्ट्रिय जनमोर्चा, केन्द्रीय समितिकोतर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्दछौँ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा जनतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको मुक्ति, न्याय र समानताका सङ्घर्षहरूमा सहादत प्राप्त सम्पूर्ण आदरणीय वीर सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठन र त्यसको पृष्ठभूमि 
राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठन २०५२ सालमा भएको थियो । त्यसको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन २०५६ साल कार्तिक २८, २९ र ३० गते बुटवलमा भएको थियो । २०६८ बैशाख १३, १४ र १५ गते पोखरामा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । करिब ५ वर्षपछि तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको इतिहास सङ्गठनात्मक दृष्टिले त्यति लामो छैन । तर दर्शन, राजनीति र सङ्गठनात्मक आधार कम्युनिस्ट आन्दोलनसित जोडिँदै आएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनादेखि पार्टीले कहिले खुला र कहिले भूमिगत रूपमा मजदुर, किसान, विद्यार्थी, युवक, महिला, व्यापारी, दलित, जनजाति लगायत सबै प्रगतिशील, देशभक्त, जनतान्त्रिक तथा वामपन्थी शक्तिहरूका बीचमा काम गर्दै र राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा निरन्तर सङ्घर्षगर्दै आएको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनको आंशिक सफलतापछि पार्टीले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने नीति अपनायो । २०४९ मा अखिल नेपाल किसान सङ्घ मार्फत् स्थानीय निर्वाचनमा भाग लियो । त्यसपछि २०५१ सालमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय जनमोर्चा मार्फत् संसदीय निर्वाचनमा भाग लियो । अनेराजमोको स्थापना २०४४ सालमा भएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा यसले भाग लिएको थियो । त्यही जगमा टेकेर सम्पूर्ण देशभक्त जनतान्त्रिक तथा वामपन्थी शक्तिहरूको साझा सङ्गठनको रूपमा २०५२ सालमा क. चित्र बहादुर के.सी. को नेतृत्वमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठन भएको हो ।
नेपाल सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती अवस्थामा बदलियो । त्यो बेलासम्म स्वतन्त्र प्रकारको सामन्ती राज्यव्यवस्था थियो । अङ्ग्रेजसँगको सन्धिले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा प्रशासनिक कैयौँ पक्षहरूमा परिवर्तन भयो र अर्ध औपनिवेशिक तथा अर्ध सामन्ती अवस्थामा रूपान्तरण हुँदै गयो । पछिल्लो समयमा भारतसितको सन् १९५० को असमान सन्धि, सन् १९६५ को सुरक्षासम्बन्धी गोप्य सन्धि आदिका कारणले गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै आघात पुग्न गयो । देशको यो अवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता छ । तर वर्तमान विश्व परिस्थिति, नेपालमा त्यसले पारेको प्रभाव, सामाजिक संरचना, उत्पादन प्रणालीमा आइरहेको परिवर्तन, साम्राज्यवादी नीतिका कारण तत्काल आमूल परिवर्तनका लागि परिस्थित परिपक्व भएको छैन । विश्व साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्थाको प्रभाव जतिसुकै बलियो देखिए पनि आफ्नै आन्तरिक कारणले, श्रम र पूँजीबीच गहिरिँदै गएको अन्तर्विरोधको कारणले गर्दा त्यो कमजोर हुँदै गएको छ । अन्ततः त्यस प्रकारको साम्राज्यवादी अवस्था धरासायी हुने छ ।
हाम्रो देशको विशिष्ट परिस्थितिमा जनतालाई बढीभन्दा बढी अधिकार सम्पन्न पार्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, न्याय, समानता र मुक्तिको पक्षमा जनतालाई व्यावहारिक रूपमै तयार पार्ने, शोषणका सबै रूपका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने र अन्ततः नयाँ जनवादी आन्दोलनका लागि आधार तयार पार्ने दिशामा बुर्जुवा राजनीतिक प्रणालीभित्र पनि जनताको हक, हितका निम्ति काम गर्नु तात्कालिक आवश्यकता छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुलवाद, धर्म निरपेक्षता, मौलिक अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन प्रणाली, विधिको शासन, संविधानको सर्वाेच्चता, शक्ति पृथकीकरण जस्ता नीति र सिद्धान्तहरू परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण छन् । कुनै नीति अवलम्बन गर्दा मनोगत किसिमले होइन, ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका आधारमा गरिनु पर्दछ । त्यसैले हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०५१ सालदेखि अनेराजमोले संसदमा खेलेको भूमिकालाई निरन्तरता दिँदै २०५२ सालदेखि राजमोको नामबाट संसद तथा सडकमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको छ । यस प्रकारको भूमिका अन्य पार्टीहरूकोभन्दा बेग्लै, परिपक्व र उच्च स्तरको रहँदै आएको छ ।
वाम तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व 
नेपाली जनताको चाहना समाजवाद उन्मुख छ । समाजवाद मानव समाजको विकासको उच्च चरण हो । उत्पादनका साधनहरूमाथिको नीजि स्वामित्वको अन्त र सामूहिक स्वामित्वको स्थापना धेरै कठिन तथा जटिल छ । उत्पादन र वितरणको सन्तुलन कायम नहुँदासम्म एउटा वर्गले अर्काे वर्गमाथिको शोषण उत्पीडन कायम गरिरहन्छ । त्यसकारण निजी स्वामित्व र सामूहिक उत्पादन प्रणालीबीचको अन्तरद्वन्द्वलाई मेटाएर नै समाजलाई शोषणविहीन, विकसित तथा समृद्धशाली समाजमा रूपान्तर गर्न सकिनेछ । तर आज त्यो सामाजिक, राजनीतिक अवस्थामा पुग्नका लागि पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिले आधारशीलाको काम गर्दछ । राजमोका क्रियाकलापहरू त्यो दिशातर्फ लक्षित छन् ।
नेपाली जनताको ६ दशकभन्दा बढी लामो र कठिन सङ्घर्षले राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । पहिलो संविधान सभा संविधान निर्माण नगरी विघटन भयो । दोस्रो संविधान सभाले नयाँ संविधान बनाएको छ । सङ्घीयता, नागरिकतासम्बन्धी फितलो व्यवस्था तथा समानुपातिक समावेशी जस्ता विभेदकारी प्रावधान रहेका छन् । दलित तथा महिलालाई बेग्लै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था नहुनु, प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकार र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नहुनु जस्ता कतिपय कारणले राष्ट्रियता कमजोर हुने र उत्पीडित वर्गमाथि न्याय नहुने स्पष्ट छ । तैपनि संविधानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मौलिक हक, सीमित धर्म निरपेक्षता, एउटा वाहेक पहाड र तराई जोडिएका प्रदेशहरूको निर्माण, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुख, प्रेस स्वतन्त्रता, विभिन्न भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता, दलित, महिला, जनजाति, थारू, मुस्लिम, मधेशीहरूको हक, अधिकारको सुनिश्चितता र उनीहरूको अवस्थामा निरन्तर सुधारको लागि तत्तत् जाति, लिङ्ग र समुदायको छुट्टा छुट्टै संवैधानिक आयोगसम्बन्धी प्रावधानको व्यवस्था सकारात्मक छन । त्यसको कार्यान्वयन कति हुने छ ? त्यो सुनिश्चित छैन । त्यसकारण यो संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । यो संविधानले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई स्थान दिएको छैन । त्यसकारण जातिवादी, क्षेत्रीयतावादीहरूले संविधानमाथि हमला सुरु गरेका छन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायतका घटकहरूले राजनीतिक सभाद्वारा संविधान पुनर्निर्माण गर्ने कुरा उठाइरहेका छन् भने मधेसवादीहरू संविधानको पुनर्लेखन गर्ने माग गरिरहेका छन् । भारतले तराईलाई पहाडबाट अलग नगरेको र हिन्दू राष्ट्र नबनाएको विरोधमा ५ महिनासम्म अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । मधेसवादी वाहेक सबैजसो दल, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आम जनताले नाकाबन्दीको विरोध गरेता पनि त्यसलाई भारतले फिर्ता लिएको थिएन । जब जनसङ्ख्यालाई पहिलो आधार बनाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र समानुपातिक समावेशी अवाञ्छित भारतको मागका अगाडि एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीले सम्झौतापरस्त नीति अपनाएर संविधानमा संशोधन गरेर संविधानमा सामेल गरेपछि मात्र भारतले हाल नाकाबन्दी खुकुलो पारेको छ । नेपाल र भारतको तेल कम्पनीबीच भएको नेपालको माग बमोजिमको इन्धन भारतले आपूर्ति गर्ने सम्झौता अनुसारको इन्धन अझै उपलब्ध गराएको छैन । जसको परिणाम आपूर्ति व्यवस्था अहिले पनि सहज हुन सकेको छैन ।
हाम्रो पार्टीले संविधान सभाद्वारा संविधानको निर्माणका लागि लामो समयदेखि माग राख्दै आएको थियो । संविधान सभाको निर्वाचनपछि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुन नदिन देशीविदेशी शक्तिहरूले प्रयत्न गरे । सङ्घीयता, जातीय राज्य, एक मधेस एक प्रदेश, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय अग्राधिकार, बहुराष्ट्रवाद, दुई राष्ट्रवाद (पहाडे र मधेसी राष्ट्रवाद) को अवधारणा तथा पहिचानका आधारमा राज्यको नामाकरण गर्ने मागहरूका विरुद्ध हामीले कठिन र सशक्त सङ्घर्ष गर्‍यौँ । अन्ततः जातिवाद र क्षेत्रीयतावाद पराजित भएको छ । राष्ट्रलाई विखण्डन गर्ने योजनाहरू हाल असफल भएका छन् । यसरी नेपालको वाम तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन हाम्रो पार्टीले विचारधारात्मक रूपमा उल्लेखनीय काम गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति 
शीतयुद्धको अन्तपछि अमेरिकी साम्राज्यवादले विश्व साम्राज्यवादको नेतृत्व गरिरहेको छ । नेटो गठबन्धनको माध्यमबाट विश्वव्यापी रूपमा ल्याटिन अमेरिकी तथा मध्यपूर्वी देशहरूमा सैनिक दमन कायम राख्दै आएको छ । अमेरिकाले अफगानिस्तान, सिरिया, लिबिया, इजिप्ट, इराक लगायतका देशहरूमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नका लागि लगातार आक्रमण गरिरहेको छ भने उत्तर कोरियामाथि नाकाबन्दी लगाएको छ । मानव अधिकारको दुहाइ दिँदै अमेरिकी साम्राज्यवादले त्यहाँँका लाखौँ निर्दाेष जनताको हत्या गरेको छ । तत्काल अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने र चुनौती दिन सक्ने अर्को शक्ति छैन । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि रक्षात्मक अवस्थामा छ । अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध आवाज र हतियार उठेका छन् । त्यहाँका जनताले अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध जीवनमरणको सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । तर उनीहरूसित साम्राज्यवाद विरुद्ध स्पष्ट राजनीतिक कार्यदिशा भने छैन । उनीहरूले इस्लामिक राष्ट्रको रक्षाको नाममा मुक्ति युद्ध लडिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो राष्ट्रमा इस्लामिक कानुन लागु गर्न चाहन्छन् । त्यस प्रकारको धार्मिक आधारमा सञ्चालित साम्राज्यवाद विरुद्धको प्रतिरोध युद्ध भएको हुँदा उनीहरू बाँकी विश्वका उत्पीडित राष्ट्रहरूबाट पूर्ण समर्थन र सहयोग पाउन सकिरहेका छैनन्, तापनि संसारभरका मुक्तिकामी जनताले अमेरिकी साम्राज्यवादले त्यहाँ गरेको नरसंहारका विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् । 
अमेरिकी तथा युरोपियन साम्राज्यवाद बाहिरबाट हेर्दा जति बलिया देखिए पनि आन्तरिक रूपमा सङ्कटग्रस्त बन्दै गइरहेका छन् । त्यहाँका लाखौँ जनता बेरोजगारबाट तड्पिरहेका छन् । ती देशहरूले आर्थिक मन्दी झेलिरहेका छन् । स्वयं साम्राज्यवादी देशहरूबीच तथा पूँजीवादी देशहरूबीच एक आपसमा तीव्र अन्तर्विरोधहरू चर्किरहेका छन् । उनीहरूले आपसी अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्न खोजे पनि त्यो रोकिएको छैन । गत कालमा अमेरिका तथा युरोपमा आफ्नै शासकहरू विरुद्ध स्वतःस्फूर्त आन्दोलनहरू देखिएका छन् । त्यसले ती देशहरूको सङ्कटलाई बताउँछ । साम्राज्यवादीहरू जति जति आफ्नो शोषणलाई तीव्र पार्दछन्, त्यति त्यति विश्वका मजदुर, उत्पीडित राष्ट्र तथा स्वतन्त्र पूँजीवादी राष्ट्रहरू एक ठाउँमा उभिनु पर्ने आवश्यकता बढ्दै जान्छ र त्यसको परिणाम साम्राज्यवादमाथिको विजय सुनिश्चित हुँदै र समाजवाद स्थापनाको कार्य पनि सुनिश्चित हुने छ ।
विश्व समाजवादी व्यवस्थाहरूको विघटन भए पनि समाजवादी आन्दोलनहरूको अन्त भएको छैन । संसारभरिका न्यायप्रेमी, मुक्तिकामी र क्रान्तिकारीहरू कुनै न कुनै रूपमा सङ्गठित हुँदै गइरहेका छन् । त्यो दिशामा विश्व स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिकारी पार्टी र सङ्गठनहरूको कोअर्डिनेसन (आइसिओआर) एउटा सकारात्मक पहल हो ।
साम्राज्यवादीहरू उत्पीडित राष्ट्रहरूमाथि आफ्नो आर्थिक शोषण, उत्पीडन कायम राख्न विश्व बैङ्क, विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व मुद्रा कोष, एसियाई विकास बैङ्क लगायतका आर्थिक संस्थाहरूको सञ्जाल तयार पारेका छन् । उनीहरू साधारण किसानसम्म समेत आफ्नो पहुँच पुराएर शोषण गरिरहेका छन् । भूमण्डलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, ढाँचागत समायोजन कार्यक्रम तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूद्वारा गरिब देशहरूमा लुटपाट मच्याइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू विश्वव्यापी रूपमा उत्पीडित राष्ट्रहरूमा वर्गसङ्घर्षलाई रोक्नका लागि कार्यरत छन् । त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष नगरिकन जनतालाई मुक्तिको दिशामा सचेत गराउन सकिँदैन । 
भारत र चीन नेपालका छिमेकी विकसित तथा विशाल देशहरू हुन् । दुई देशसित आपसी सम्मान र पारस्परिक हितको आधारमा सम्बन्ध कायम गर्नु पर्दछ । चीन पूँजीवादी देश भए पनि नेपालप्रतिको उसको नीति हस्तक्षेपकारी रहेको छैन । यद्यपि चीनले नेपालको सहमति बिना नेपालको भूमि लिपू लेकलाई भारतचीनबीचको व्यापारिक नाका बनाउने सहमतिमा गरेको हस्ताक्षरलाई सही मान्न सकिन्न । त्यो कार्य नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप हो । चीनमा समाजवादी व्यवस्थाको अन्त भएर पूँजीवादको पुनस्र्थापना भएको छ । त्यसरी सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपमा हाम्रो गम्भीर मतभेद भए पनि नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा त्यससितको मैत्री सम्बन्धले नेपालका लागि गम्भीर अर्थ राख्दछ र त्यस प्रकारको सम्बन्धलाई अरू उच्च र दृढ बनाउने पर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ । त्यस सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवादको नेपालको चीनसितको सम्बन्धमा बाधा हाल्ने प्रयत्नहरूका विरुद्ध पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान जानु पर्ने आवश्यता छ । जहाँसम्म भारतको प्रश्न छ, त्यसले नेपाललाई भारतमा विलय गर्ने, त्यो गर्न नसके प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि कब्जा गर्ने वा नेपाललाई विखण्डन गरेर केही भूभागलाई भारतमा गाभ्ने नीति अनुसार हस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । नेपाली जनता त्यसबारे सचेत छन् र भारत त्यो नीतिमा कहिल्यै सफल हुन सक्ने छैन । हाम्रो पार्टी एक चीन नीतिलाई समर्थन गर्दछ । 
विश्व साम्राज्यवाद विरुद्ध नेतृत्व गर्ने राजनैतिक नेतृत्व नभए पनि विश्व साम्राज्यवाद विरुद्ध उभिने सबै शक्तिहरूबीच एकता र तालमेल गर्दै साम्राज्यवाद विरुद्ध सशक्त शक्ति निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
राष्ट्रिय परिस्थिति 
पहिलो संविधान सभाको विघटनपछि देशमा एउटा गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न भयो । काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफूलाई निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्न थाले । सहमतिको सरकार गठनका लागि सबैतिरबाट विरोध चर्केपछि उनले तत्कालीन बहालवाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष बनाएर सत्ता हस्तान्तरण गरे । एउटा बहालवाला संवैधानिक प्रमुखलाई सरकारको नेतृत्व दिनु संविधान विपरीत कार्य भएको र देश निरङ्कुशतातर्फ जान सक्ने भन्दै देशव्यापी विरोध भयो । त्यो विरोधमा हाम्रो पार्टीले स्वतन्त्र ढङ्गबाट र कार्यगत एकता हुन सक्ने अन्य शक्तिसित मिलेर संयुक्त सङ्घर्ष सञ्चालन गर्‍यो । जनताको सचेत दबाबका कारण रेग्मी सरकारको नेतृत्वमा २०७० मङ्सिर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरेको छ । यो संविधानलाई विश्व समुदायले स्वागत गरेको छ । तर भारतले संविधानको स्वागत गर्नुको सट्टा नाकाबन्दी लगाएर मधेशी दलहरूको नाजायज मागहरूलाई समर्थन गर्‍यो । मधेसवादी दलले तराईमा दुई प्रदेश, जनसङ्ख्याका आधारमा चुनावी क्षेत्र निर्धारण, अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तलाई संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति, तराईका पूर्व र पश्चिमका गरी ५ जिल्लाहरूलाई समेत मिलाएर तराईमा २ प्रदेश, विवाह लगत्तै विदेशी महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता आदि माग राखेर तराईमा आन्दोलन सुरु गरे । अन्तमा आन्दोलनलाई राजमार्ग र सीमानाकामा केन्द्रित गरे । त्यसैलाई बहाना बनाएर भारतले नेपालमाथि अघोषित प्रकारले नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दीले देशमा खरबौँको क्षति भएको छ । जनतालाई ठूलो सास्ती भएको छ । भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दीलाई मानवता विरोधी तथा अपराधिक कार्य भनी विश्वभरबाट विरोध भयो । प्रमुख तीन दलहरूले नाकाबन्दी खुलाउन मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई फिर्ता गराउन भारतद्वारा समर्थित मधेशवादीहरूको जनसङ्ख्यालाई प्रमुख आधार बनाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने तथा समानुपातिक समावेशिताको मागलाई संविधानमा सामेल गर्दै नागरिकता र सीमाङ्कनका विषयमा विशेष संयन्त्र बनाएर (३ महिनाभित्र) टुङ्गो लगाउने प्रस्ताव संसदमा ल्याए । व्यवस्थापिकासंसदमा त्यसबारे निर्णय समेत भइसकेको छ । हाम्रो पार्टी त्यसको विरोध रह्यो । मधेसवादी दलहरू सीमाङ्कनलाई आधार बनाई सरकारको भय दोहन गरिरहेका छ । मधेसी मोर्चाको पहाडबाट तराईलाई अलग गराउने र देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई कमजोर पार्ने भूमिकालाई भारतले साथ दिइरहेको छ । 
नाकाबन्दीका कारण देशले ठूलो सङ्कट सामना गर्नु परेको छ । कैयौँ मेगा परियोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । यातायात, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ । सरकारले चीन लगायत अन्य देशहरूबाट आपूर्ति सहज बनाउन सकेको छैन । कालोबजारी, तस्करी, भ्रष्टाचार खुलेआम हुने गरेको छ । भूकम्प पीडितहरूको बसोबासको व्यवस्था हुन नसक्दा जाडो याममा पीडितहरू कष्ट झेलिरहेका छन् । लोडसेडिङ, महङ्गी, विकास कार्य, जनजीविकासित सम्बन्धित प्रश्नहरूमा वर्तमान सरकारको कार्यप्रणाली पनि पहिलेका सरकारकोभन्दा भिन्न देखिएको छैन । यद्यपि यो सरकार के कुरामा फरक छ भने कतिपय प्रश्नहरूमा भारतीय दबाबका अगाडि विगतका सरकारहरूले झैँ यसले आत्मसमर्पण गरेको छैन ।
आज देशका लागि जातिवाद र क्षेत्रीयतावाद मुख्य समस्या बनेको छ । देश विखण्डन हुने, फिजीकरण वा सिक्किमीकरण हुने खतरा बढेको छ । राष्ट्रियताको रक्षाका लागि देशमा जुन प्रकारको अभूतपूर्व एकता देखा परेको छ, त्यसलाई कायम राख्न अझै पर्याप्त ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ ।
सङ्घीयता विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष 
नयाँ संविधानमा ७ प्रदेशहरू सहितको राज्यको पुनर्संरचना गरिएको छ । यही पनि विवादित अवस्थामा छ । नेपालको परिस्थितिमा सङ्घीयता असान्दर्भिक र अवस्तुवादी निर्णय हो । सङ्घीयताकै कारण एकातिर, संविधान निर्माण हुन लामो समय लाग्यो । अर्काेतिर, स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेन । सङ्घीयताकै कारण देशमा जातीय द्वेष र विग्रह उत्पन्न हुने खतरा रहेको छ । तराईमा दुई प्रदेश बनाउने मधेसी मोर्चाको माग छ । हाम्रो पार्टी अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी सङ्घीयतालाई संविधानमा प्रवेश गराउने बेलादेखि नै त्यसको विरोध गर्दै आएको छ । हाम्रो पार्टीको विरोधका कारण देशमा जातिवाद र क्षेत्रीयतावाद विरुद्ध जनमत तयार हुँदै गएको छ । त्यसको परिणामस्वरूप देशमा जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, बहुराष्ट्रवाद, एक मधेस एक प्रदेश कायम गर्ने प्रयास सफल हुन सकेन । हाम्रो आन्दोलनले जनतालाई सचेत गराएकै कारण दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा जातिवाद र क्षेत्रीयतावाद पराजय भएको छ । सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सकिने आधार देखिँदैन । त्यस कारण सङ्घीयताका विरुद्ध अझै उच्च स्तरको आन्दोलनमा जोड दिनु पर्ने आवश्यकता छ । 
हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै देशलाई प्रशासनिक एकाइको रूपमा ७ वटा प्रदेश वनाउने कुरामा जोड दिँदै आएको छ । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमा आधारित एकात्मक शासन प्रणालीका निम्ति जोड दिँदै आएको छ र आज पनि हाम्रो जोड त्यसैमा रहेको छ । नेपाल जस्तो जातीय विविधता भएको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देशमा जातीय, धार्मिक, भाषिक सद्भाव र एकता कायम गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । यदि सङ्घीयता लागु गरियो भने जातीय सद्भाव र एकता टुट्ने छ र राष्ट्रियता कमजोर हुने छ । आज जुन प्रकारको जातिजातिबीचको सङ्घर्षको प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ, त्यसले समाजलाई अराजकतातर्फ डोराउने छ । जातीय सङ्घर्षका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर वर्गसङ्घर्षलाई अहिलेको मूल प्रवृति बनाउनेतिर जोड दिनु पर्छ ।
दोस्रो संविधान सभामा भूमिका
२०७० साल मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । हाम्रो पार्टीले ५९ जिल्लाका १३५ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट १३५ जना र समानुपातिकतर्फ १०० जना उम्मेदवारहरू खडा गरेको थियो । हाम्रा सङ्गठनात्मक रूपमा बलिया आधार भएका वा पहिले सफलता प्राप्त गरेका निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक्षतर्फ १ सिट पनि प्राप्त हुन सकेन । विपक्षी दलहरूले धाँधली, सरकारी साधन स्रोतको व्यापक दुरूपयोग, पैसाको व्यापक परिचालन, अत्याधिक खर्च तथा गुण्डागर्दी समेतका कारणले त्यो अवस्था उत्पन्न हुनुका साथै अंशतः हाम्रा सङ्गठनमा भएका कतिपय कमजोरीका कारण पनि हामीलाई त्यस प्रकारको सफलता प्राप्त हुन सकेन । त्यो अवस्थामा सङ्गठन विस्तार र सुदृढीकरणमा विशेष ध्यानु पर्ने आवश्यक छ । समानुपातिकतर्फ हाम्रो पार्टीलाई कुल मत ९२,३८५ परेको थियो । प्राप्त मतका आधारमा ३ जना सभासदहरू पठाउने काम भएको छ । आगामी दिनमा निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्नका लागि प्रथम, सङ्गठनात्मक अवस्थामा सुधार गर्नु पर्ने र द्वितीय, निर्वाचनमा ठोस योजना तयार गर्ने विषयमा ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ । निर्वाचनका दौरानमा बागलुङमा माओवादी गुण्डागर्दीको पार्टीले सामना गर्नु पर्‍यो । एमाओवादीका गुण्डाहरूद्वारा निर्वाचनको क्रममा हाम्रो पार्टीका नेताकार्यकर्तामाथि साङ्घातिक आक्रमण भयो, जसमा अखिल नेपाल महिला सङ्घका अध्यक्ष मीना पुन, रेम बहादुर थापा र मिन बहादुर पुन लगायत कैयन्् साथीहरू गम्भीर घाइते भए । प्यूठानमा पनि एमालेका गुण्डाहरूको साङ्घातिक हमलाबाट कैयौँ साथीहरू गम्भीर घाइते भए भने कैयौँलाई झुटा मुद्दा लगाइएको थियो ।
उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी
२०७१ चैत २८ गते बाग्लुङ क्षेत्र नं. १, काठमाडौँ क्षेत्र नं. २ र कैलाली क्षेत्र नं. ६ मा उपनिर्वाचन भयो । ती क्षेत्रहरूबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाकोतर्फबाट उम्मेदवारहरू खडा गरिएको थियो । ती क्षेत्रहरूमा सङ्गठनात्मक आधार कमजोर भएता पनि पार्टीले आफ्नो राजनीति जनता समक्ष लैजान व्यवस्थित ढङ्गले भूमिका खेलेको थियो । 
पार्टीको सङ्घर्षशील भूमिका 
राष्ट्रिय जनमोर्चाको स्थापना कालदेखि नै राष्ट्रियताको रक्षा, जनतन्त्र तथा जनताको हितसित जोडिएका सवालहरूमा सङ्घर्ष गर्दै आएको गौरवपूर्ण इतिहास छ । संसदभित्र सांसदहरूकोतर्फबाट आवाज उठाउँदै र सडकमा जुलुस, सभा, धर्ना, ज्ञापन जस्ता शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । यसरी सडक, संसद र सरकारको माध्यमबाट पार्टीले प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ । स्थानीय निकायमा जनताका हितसित जोडिएका बाटो, बिजुली, खानेपानी, स्कुल, क्याम्पस, वन, स्वास्थ्य, सिञ्चाइ, वातावरण, पर्यटन, खेलकुद लगायतका क्षेत्रको विकासमा पार्टीको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ ।
क. प्रचारात्मक अभियान
पार्टीको नीतिलाई जनस्तरसम्म पुराउने उद्देश्यले २०७० भदौ १० गतेदेखि करिब २५ दिनसम्म देशव्यापी रूपमा प्रचारात्मक अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । त्यस कार्यक्रममा ५ वटा टोली देशव्यापी रूपमा परिचालित भएका थिए । त्यस दौरानमा विशेषतः पूर्वको टोली र नारायणीको टोलीमाथि जातिवादी तथा मधेसवादीहरूले धरान, वीरगञ्ज, हेटौँडा लगायतका स्थानमा साङ्घातिक आक्रमण गरेका थिए । त्यसका बाबजुद पनि जनताको सहयोगमा सबैतिर कार्यक्रम उत्साहजनक ढङ्गबाट सम्पन्न भएका थिए ।
ख. माथिल्लो कर्णाली सम्बन्धमा
नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जिएमआरबीच भएको माथिल्लो कर्णाली परियोजनासम्बन्धी सम्झौताको पार्टीले विरोध गर्दै आएको छ । त्यसका विरुद्ध पार्टीले एकल, प्रभावित क्षेत्रका जनता र त्यस विषयमा सहमत दलहरूसित संयुक्त रूपमा मिलेर विरोध कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । देश तथा प्रवासबाट र सोझै सरकार प्रमुखसँग भेटेर अपर कर्णाली सम्झौताको विरोधमा ज्ञापन पत्र दिनुका साथै त्यसबारेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बृहत्् अन्तरक्रिया सञ्चालन गरिएको थियो । त्यस्तै सभा, कोणसभा, चक्काजाम, धर्ना लगायतका सङ्घर्षका कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जिएमआरको बीचमा भएको सम्झौता खारेज गरी परियोजनालाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सङ्घर्ष जारी रहेको छ । 
ग. भारतीय नाकाबन्दीको सम्बन्धमा
२०७२ असोज १२ गते भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर, सीमा नाका खुला गर भन्ने नाराका साथ भारतीय दूतावास समक्ष नाकाबन्दीको विरोधमा विरोध पत्र बुझाइएको थियो । अध्यक्ष क. चित्र बहादुर के.सी. को नेतृत्वमा नेकपा (मसाल) का केन्द्रीय प्रवक्ता क. विमल शर्मा, केन्द्रीय उपाध्यक्ष क. दुर्गा पौडेल लगायतका कमरेडहरूले सो विरोध पत्र बुझाउँदै दूतावास अगाडि विरोध सभा गर्नु भएको थियो । २०७२ असोज १४ गते बुटवलमा र १७ गते पोखरा, दाङ, सुर्खेत र बाँकेमा क्षेत्रीय स्तरका सभाहरू भए भने विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि स्थानीय स्तरका सभाहरू सम्पन्न भएका थिए । भारतले नाकाबन्दी लगाएलगत्तै डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा बझाङमा ठूला विरोध सभाहरू सम्पन्न भए । 
भारतद्वारा अघोषित नाकाबन्दीका विरुद्ध पार्टीले देशभित्र र बाहिर विशेषतः भारत, खाडी राष्ट्र लगायतका मुलुकहरूबाट कुटनीतिक नियोग तथा दुतावास मार्फत् विरोध गर्ने तथा बृहत् जनप्रर्दशन गर्नुका साथै देशभित्रका कैयन् स्थानीय सङ्गठनहरूले अभियान नै सञ्चालन गरेका थिए । त्यस सिलसिलामा उपत्यका र डोटीको जनअभियान, कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुरामा भएका जनपरिचालन र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीदेखि कैलालीको अत्तरियासम्म बृहत् मोटरसाइकल र्‍यालीको आयोजना गरिएको थियो ।
घ. संविधान निर्माणका सन्दर्भमा 
२०७१ कार्तिक २१, २२ र २३ गते देशका विभिन्न भागहरूमा संविधान निर्माणको लागि दबाबमूलक सभाहरू भए । विशेषतः सङ्घीयताको खारेजी, धर्म निरपेक्षता र संविधान जारी गर्ने मिति नसार्न दबाब दिने उद्देश्यले ती सभाहरू आयोजना गरिएका थिए । 
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सम्बन्धमा 
२०६९ पुस १०देखि १६सम्म एक हप्ते देशव्यापी जनजागरण अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । त्यो अभियानमा मूलतः राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, त्यो सरकारको नेतृत्वमा संविधान सभाको निर्वाचन, सङ्घीयताको खारेजी, जातीय तथा क्षेत्रीय सद्भाव, वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध लगायतका विषयहरू उठाइएको थियो । 
सरकारमा सहभागिता 
पार्टीले पहिलो पटक सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णय अनुसार क. चित्र बहादुर के.सी. को नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा सहभागी भएको छ । क. के.सी. ले संयुक्त सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीका रूपमा विभागीय मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ ।
नयाँ संविधानमा हाम्रा कैयन् गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू छन्, जस्तै कि सङ्घीयता, नागरिकतासम्बन्धी विषयहरू आदि, तैपनि संविधानमा स्वीकार गरिएका गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता आदि सकारात्मक पक्षहरूको रक्षा वा देशमा बढिरहेका पृथ्थकतावादी गतिविधिहरूबाट राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि आज सम्पूर्ण देशभक्त जनता, राजनीतिक शक्ति र सरकारका बीचमा एकताको आवश्यकता छ । त्यस प्रकारको एकतामा जोड दिन वा त्यसलाई बल पुर्‍याउनलाई हाम्रो पार्टी सरकारमा सामेल भएको हो । त्यस प्रकारको भूमिकालाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन हाम्रो पार्टीले सरकारभित्र र बाहिर जनस्तरमा पनि दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गरिरहेको छ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिरहेका कार्य
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबलाई राज्यबाट आवश्यक सामाजिक सुरक्षाका लागि सिफारिस र व्यवस्थापन गर्न परिचय पत्र वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । २५ जिल्लामा ३ लाख ५६ हजार ४ सय ८ गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारको पहिचान गरेको छ । सहकारी ऐन २०४८ मा रहेका कमीकमजोरीलाई हटाई र सहकारी संस्थामा देखा पर्दै गएका नीतिगत भ्रष्टाचार, समस्या र विकृतिलाई रोकी नयाँ संविधानले राज्यको अर्थतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरू सहकारी, सरकारी र निजी क्षेत्रमध्ये सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मजबुत बनाउन सहकारी ऐन निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढेको छ । हाल त्यो विधेयक मन्त्री परिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिमा पुगेको छ । त्यसलाई असफल पार्न सहकारी क्षेत्रलाई दोहन गर्ने भ्रष्टहरू लागि परेका छन् । उक्त ऐन पारित गर्ने काम अत्यन्त महत्वको छ । नेपालका सुदूर पश्चिम, मध्य पश्चिम विकास क्षेत्रका ८ जिल्लाका १५३ गाविसमा गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । गरिबी निवारणसम्बन्धी विभिन्न कोष तथा कार्यक्रमहरू विभिन्न निकायहरूमा छरिएर रहेका छन् । तिनीहरूलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा ल्याउन वा समन्वय गरी कार्य गर्न प्रयत्न भइरहेको छ । त्यस्तै गरिबी निवारणका लागि बृहत् परियोजना कार्यक्रम निर्माणको क्रममा रहेको छ ।
सभासदहरूको भूमिका 
हाम्रा सभासदहरूको भूमिकाले हाम्रो पार्टीको तस्विरलाई अभिव्यक्त गर्दछ । सभासदहरूले संविधान निर्माणका सन्दर्भमा सङ्घीयता लगायत तमाम विषयमा पार्टीको विचार राख्ने, संशोधन राख्ने र गलत विचारका विरुद्धमा सम्झौताहीन सङ्घर्ष गरेका कारण संविधान सभामा हाम्रो महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ । संविधान सभा संसदमा रूपान्तरण भएपछिको अवस्थामा पनि संसदीय भूमिका सकारात्मक रहेको छ । 
राजनीतिक दलहरूप्रतिको दृष्टिकोण
संसदमा अहिले ३० वटा राजनीतिक पार्टीहरूको प्रनिनिधित्व छ । ती मध्ये कतिपय जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी दलहरू छन् । राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र हिन्दू राज्यको पक्षपाती राजावादी दलहरू पनि संसदमा रहेका छन् । संसदमा मुख्यतः नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा (माओवादी) तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका गणतन्त्रवादी दलहरूको बाहुल्यता रहेको छ । 
एकीकृत नेकपा (माओवादी) पहिले जातिवादी रुझानबाट ग्रस्त थियो, जसका कारण आफै सरकारमा भएर पनि संविधान बनाउन सकेन । दोस्रो संविधान सभामा उसको नराम्रोसित पराजय भयो । निर्वाचनपछि पनि त्यो नीतिमा परिवर्तन गरेन । संयुक्त मधेसी मोर्चासित गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको एमाओवादी संविधान निर्माणको लागि १६ बुँदे सहमतिमा आयो र मधेसी मोर्चासँगको सम्बन्ध विच्छेद गर्‍यो । एमाओवादीमा आएको यो परिवर्तनले गर्दा नै नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेसित तीन दलीय एकता कायम हुन गयो र संविधान जारी गर्न सम्भव भयो । एमाओवादीमा आएको यो परिवर्तनलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । राजावादीको रूपमा चिनिएको राप्रपा नेपाल पनि सरकारमा छ । संविधान निर्माणमा उसको पनि भूमिका सकारात्मक रहेको छ । कतिपय जातिवादी र मधेसवादी दलहरू अहिले संविधानलाई स्वीकार गरिरहेका छैनन् । उनीहरू मोर्चा निर्माण गरेर नै संविधानलाई खारेज गर्ने वा जातीय तथा क्षेत्रीय राज्य निर्माण गर्ने दिशामा आन्दोलन जारी राखेका छन् । अहिलेको अवस्थामा एकातिर, गणतन्त्रवादी, अर्काेतिर जातिवादी र मधेसवादीहरूको राजनीतिक धु्रवीकरण हुँदै गएको छ । यस प्रकारको दलीय द्वन्द्वले गर्दा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा देशका अन्य कैयौँ समस्या समाधान गर्ने र देशलाई अग्रगति दिने विषयमा बाधा पुगिरहेको छ । जातिवाद तथा क्षेत्रीयतावाद दलीय अस्तित्वमा रहे पनि जनताको बीचमा उनीहरूको आफ्नै विखण्डनवादी नीतिका कारणले प्रभाव कमजोर बन्दै गएको छ । मुख्य समस्याको रूपमा रहेको जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध वैचारिक रूपमा सङ्घर्ष गरेर नै समाप्त पार्न सकिने छ ।
नेकपा एमाले, एमाओवादीसित कैयौँ कुराहरूमा हाम्रा मतभेदहरू छन् । तर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायत कतिपय विषयमा समानताहरू पनि छन् । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि सबै राजनैतिक शक्तिहरू मिल्न सक्ने विषयहरूमा सहमति गरेर जानु पर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो पार्टीले राख्दै आएको छ । गणतन्त्रको स्थापना र संविधान निर्माणको सन्दर्भमा एमाओवादी, ने.का., एमाले समेतको भूमिका मुख्य रूपले सकारात्मक रह्यो । तर भारतीय दबाबपछि उनीहरूको भूमिकामा कतिपय ढुलमूल र भारतपरस्त प्रवृत्तिहरू देखा पर्न थालेका छन् । भारतीय विस्तारवादलाई नेपालका गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समेतका पक्षमा भएका राजनीतिक शक्तिहरूलाई हिन्दू राष्ट्र वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको पक्षमा लैजान दबाब वा प्रलोभन दिने काम गरिरहेको छ । त्यही क्रममा नै संसदद्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित भयो । ने.का.भित्र हिन्दू राष्ट्र, राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको पक्षमा एक प्रकारको अभियान नै चलिरहेको छ । एमाओवादी, एमाले समेत उनीहरूले पहिले लिएका अडानबाट पछाडि हट्ने आशङ्काहरू देखा पर्न थालिरहेका छन् । त्यस प्रकारको अवस्थामा संविधानका सकारात्मक पक्षहरू तथा राष्ट्रियता समेतको पक्षमा हाम्रो पार्टीले दृढ अडान लिँदै आएको छ । त्यसबाट पनि सामाजिक तथा राष्ट्रिय एकतामा बाधा पुगिरहेको छ । हाम्रो पार्टी यी सबै खाले प्रवृत्तिहरू विरुद्ध विचारधारात्मक सङ्र्घष गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा पनि सङ्घर्षएकतासङ्घर्षका आधारमा सम्बन्धलाई अगाडि बढाइने छ ।
मधेस आन्दोलनको सम्बन्धमा
करिब ६ महिनादेखि तराईमा मधेसी मोर्चाले मधेशी जनताका नाममा कथित आन्दोलन चलाइरहेका छन् । अहिलेसम्म ५ दर्जन मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ । मधेसवादीहरूले पहाडबाट तराई अलग गर्ने र दुई प्रदेश बनाउने सहितको विखण्डनकारी माग राखेका छन् । ती मागहरू स्वीकार गर्ने हो भने देशको राष्ट्रियता नै गुम्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस कारण ती मागहरूलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नु पर्दछ । तर तराईको समस्यालाई बेवास्ता गर्नु सही हुने छैन । तराईमा शोषण, उत्पीडनको प्रकृति आर्थिक सामाजिक रहेको छ । बहुसङ्ख्यक जनता उत्पीडनमा छन् । सामन्ती भू स्वामित्वको अन्त नगरी तराईका जनताको मुक्ति सम्भव छैन । तर भारतीय विस्तारवादका दलालहरूले तराई मधेसका जनताका दुस्मन पहाडिया हुन्, पहाडे राष्ट्रवादले मधेसी राष्ट्रलाई आन्तरिक उपनिवेश बनाएको भन्दै पहाडे राष्ट्रबाट अलग हुन खोजेको बताइरहेका छन् । यस प्रकारको गलत अवधारणाले मधेसी जनतालाई गलत राजनीतिक दिशातिर लगिरहेको छ । तराई मधेसका मुट्ठिभर शोषक, सामन्त तथा दलाल पूँजीपति वर्गबाट सञ्चालित विखण्डनवादी आन्दोलनबाट जनतालाई सचेत गराउन सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ । तराईमा बोलिने अलग अलग भाषा तथा संस्कृतिहरूको उचित सुरक्षा तथा प्रबद्र्धन गर्नु पर्दछ । मधेसी समुदायका उत्पीडित जातजातिको आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक विकासका लागि ठोस पहल गर्नु पर्दछ ।
आर्थिक विकासको सम्बन्धमा 
गणतन्त्रलाई संविधान निर्माण मार्फत्् संस्थागत गर्ने काम भएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो ठूलो उपलब्धि हो । विद्यमान पूँजीवादी प्रकारको प्रजातान्त्रिक अर्थतन्त्रको सीमाभित्र जनताका अधिकतम विकासका कार्य र जीवनस्तरहरूलाईमाथि उठाउन निम्न कुराहरूमा हाम्रो जोड रहने छ । 
क. गाउँ र सहर बीचको विभेद मेटाउनु पर्दछ । सहरमा केन्द्रित उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा, बाटो, विद्युत, स्वास्थ्य आदिमा गाउँको पहुँच हुनुपर्दछ । सन्तुलित विकास नीतिमा जोड दिनु पर्दछ । 
ख. पलायन भइरहेको युवा तथा बौद्धिक श्रमशक्तिलाई स्वदेशमा रोजगार उपलब्ध गराउनु पर्दछ । 
ग. पूर्व पश्चिमलाई रेलमार्गले जोड्नु पर्दछ । उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय राजमार्गहरू निर्माण गर्नु पर्छ । 
घ. जलस्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्ने र कम खर्चमा सम्पन्न हुने माथिल्लो कर्णाली जस्ता परियोजना स्वदेशी स्रोत साधनबाट सम्पन्न गर्नु पर्दछ । 
ङ. कर्णाली तथा हिमाली भेगको विकासका लागि गुरुयोजना बनाएर त्यहाँको उत्पादनलाई आवश्यक पर्ने बजारको व्यवस्था गर्नुका साथै ती क्षेत्रहरूलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनु पर्दछ । 
च. कृषि, फलफूल, जडीबुटी, पशुपालनको उत्पादन र त्यसको बजार व्यवस्था गर्नु पर्छ । सामन्ती भू स्वामित्वको अन्त गरिनु पर्दछ । 
छ. शिक्षालाई उपयोगी, व्यवहारिक तथा उत्पादनमुखी बनाउनु पर्छ । शिक्षा निःशुल्क बनाउनु पर्छ । 
ज. राष्ट्रिय उद्योग तथा व्यापारको संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गर्नु पर्दछ । विदेशी उत्पादनसितको प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई विश्व बजारमा निर्यातको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । 
झ. राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहकारी तथा सार्वजनिक पूँजीको विकासमा जोड दिनु पर्दछ । साथै राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गलाई उनीहरूको हित संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय पूँजी लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । 
ञ. पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रलाई आर्थिक टेवा पुग्ने ढङ्गले विकास गर्नु पर्छ । 
ट. देशमा ग्याँस, पेट्रोलियम, खनिज, धातु लगायतका स्रोतका सम्भावनाहरूलाई अनुसन्धान गरी उत्पादन र संरक्षण गर्नु पर्दछ । 
सामाजिक सुधारका सम्बन्धमा 
पार्टीले राजनीतिक कार्यक्रमका साथै सामाजिक सुधारका कार्यक्रममा पनि ध्यान दिँदै आएको छ र आगामी दिनमा पनि दिँदै जाने छ । देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक सामाजिक परिवर्तन भने अत्यन्त सुस्त गतिमा भएको छ । राजनीतिक दलहरूले सामाजिक परिवर्तनमा ध्यान नदिने हो भने समाज पुरानै शैलीमा चल्दछ र परिवर्तित राजनीतिलाई प्रभावकारी बन्न दिँदैन । हाम्रो पार्टीले सामाजिक परिवर्तनका निम्ति विशेष ध्यान दिनु पर्छ र दिने छ । त्यस सन्दर्भमा छुवाछूत प्रथाको अन्तका लागि हाम्रो दलले संसदमा २०५३ सालमा छुवाछूत विरुद्धको अपराध र सजायसम्बन्धी गैर सरकारी विधयक दर्ता गरी त्यसलाई पारित गराउन पहल गरेको थियो । यद्यपि त्यो कानुन २०६८ सालमा पारित भएको थियो । छुवाछूत विरुद्धको कानुन पारित गर्न खेलेको भूमिका, महिलामािथ हुने घरेलु हिंसाका विरुद्धको कानुन आदि पारित गराउन खेलेको भूमिकालाई लिन सकिन्छ ।
कानुन बन्दैमा समाज परिवर्तन भइहाल्दैन । सामाजिक कार्यकर्ताले सर्वप्रथम आफैबाट परिवर्तन सुरु गुर्न पर्दछ । पुरानो तथा परम्परागत धर्म संस्कृतिहरूले नयाँ समाज निर्माण गर्न दिँदैन । समाजमा व्याप्त छुवाछूत प्रथा अन्त गर्न, महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा अन्त गर्न पार्टी कार्यकर्ताहरू आफै सरिक हुनुपर्दछ । बोक्सी बोक्सा प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, दाइजो प्रथा, बालीघरे प्रथा, धामी झाँक्री, भाग्य, पुनर्जन्म, भूतप्रेत, छाउपडी जस्ता रुढिवादी तथा अन्ध विश्वासलाई मेटाउन पार्टी कार्यकर्ताहरू नै लाग्नु पर्दछ ।
स्थानीय विकासका सम्बन्धमा 
पार्टीले जन स्तरमा काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्दै आएको छ । खास गरेर स्कुल, वन, सरसफाइ, बिद्युत, बाटो, खानेपानी जस्ता योजनाहरूमा पार्टीको सहभागिता उल्लेखनीय रहेको छ । सरकारी वा सामुदायिक स्रोतसाधनको प्रयोग तथा जन सहभागितामा आधारित विकासका काममा अझै ध्यान दिँदै जनतालाई बढीभन्दा बढी सुविधा पुराउने दिशामा हाम्रो ध्यान जानु पर्दछ । 
भौतिक विकासका साथ साथै सामाजिक विकासमा पनि ध्यान जानु पर्दछ । खास गरेर तस्करी, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, घुस, कमिसनतन्त्र, रक्सी, जुवा, लागु औषध ओसार पसार, वेश्यावृत्ति, सुदखोरी, मानव बेचविखन, मिसावट, ठगी आदि नियन्त्रण गर्न हाम्रो तत्परता आवश्यक छ । पार्टीले केही समय अगाडि यातायातमा हुने गरेको मनोमानी, ठगी, भाडा बृद्धिमाथि नियन्त्रण गर्नका लागि यातायात उपभोक्ता मञ्चको गठन गरेको छ । त्यस प्रकार जनताको हितसित सरोकार राख्ने कैयौँ मञ्च तथा समितिहरू बनाएर विकृति र विसङ्गतिलाई रोक्न प्रयत्न हुनुपर्दछ ।
संयुक्त सङ्घर्ष सम्बन्धमा 
संयुक्त मोर्चा तथा कार्यगत एकताको सन्दर्भमा पार्टीले कैयौँ प्रकारले पहल गर्दै आएको छ । राजावादी, मधेसवादी तथा जातिवादी सङ्गठनहरूसित त्यस प्रकारको कार्यगत एकताको सम्भावना छैन । गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूसित कार्यगत एकता गर्दै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने तथा राष्ट्रियताको रक्षाको सवालमा राष्ट्रवादी शक्तिहरूसँग कार्यगत एकता गर्दै राष्ट्रियताको रक्षा र संवद्र्धन गर्नु पर्छ । माथिल्लो कर्णाली परियोजना जीएमआर कम्पनीलाई दिएको विरोधमा १७ दलीय कार्यगत एकता, नेपालको सहमति बिना चीन र भारतबीच लिपू लेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने सहमतिको विरोधमा ९ दलीय कार्यगत एकता, भारतले २०७२ असोजको पहिलो हप्तादेखि लगाएको नाकाबन्दीको विरोधमा १० दलबीच एकता कायम गर्दै विरोध सभा तथा ज्ञापन पत्र दिने काम भएको छ । यी तत्कालका केही उदाहरणहरू हुन् । संविधान निर्माणका लागि दबाब दिन २०६८ जेठ १० गतेदेखि १४ सम्मको १७ दलबीचको एकता, खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषद् अध्यक्ष बनाएको विरोधमा पनि सुरुमा ३३ दलीय गठबन्धन बनाएर विरोध गरिएको थियो भनेपछि कतिपय मतभेद उत्पन्न भएपछि नेकपा माओवादी (वैद्य) वाहेकका वामलोकतान्त्रिक पक्षधर दलहरूसित एकता गरेर विरोध कार्यक्रम अगाडि बढाइएको थियो । संयुक्त विरोध कार्यक्रमहरू भए तापनि त्यसलाई वामलोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच संयुक्त मोर्चा बनाउने प्रयास भने सफल हुन सकेको छैन । गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षा एवं जनताको पक्षमा मिल्न सकिने विषयमा जोसँग एकता हुन सक्छ । उनीहरूसित एकता गर्न सकिने हाम्रो नीति रहेको हुँदा विषयगत हिसावले समान धारणा भएका राजनीतिक दलहरूसित आवश्यकता अनुसार समन्वय, तालमेल, कार्यगत एकता वा संयुक्त मोर्चा बनाएर जान सकिने हाम्रो नीति रहेको छ ।
भूकम्प पीडितलाई राहत तथा पुनर्निर्माण 
२०७२ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्प र त्यसपछि २९ गतेको शक्तिशाली पराकम्पनका कारण देशमा उत्पन्न महाबिपत्तिमा हाम्रो पार्टी भूकम्प पीडितहरूको राहत र पुनर्निर्माणमा लागेको थियो । काभ्रे, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, रसुवा, सर्लाही, रामेछाप, धादिङ, कास्की, तनहुँ, पर्वत, गुल्मी, पाल्पा, दोलखा, प्युठान, अर्घाखाँची, गोरखा, काठमाडौँ, बागलुङ, म्याग्दी, स्याङजा र रामेछापमा पार्टीले जस्ता पाता, चामल, दाल, नुन, तेल, झुल, त्रिपाल लगायत अत्यावश्यक सामग्री तथा नगद सहयोग रकम समेत वितरण गर्‍यो । काठमाडौँ, गुल्मी, रामेछाप, ललितपुर लगायतका जिल्लाहरूमा भग्नावशेष पञ्छाउने, अस्थायी घरटहरा तथा विद्यालय निर्माण गर्ने काम गरेको छ । त्यस क्रममा ३ सय ९१ जना स्वयंसेवकहरूले श्रम गरेको विवरण सरकारी सूचीमा समेत सूचीकृत भएको छ । राहत र पुनर्निर्माणपछि पुस महिनाको जाडोले कठाङ्ग्रिएका जनतालाई रसुवा, काठमाडौँ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछापमा सिरकहरू वितरण गरिएको छ ।
पार्टी एकता तथा सङ्गठन विस्तार 
गत दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि अन्य राजनीतिक दलहरू परित्याग गरी राष्ट्रिय जनमोर्चामा प्रवेश गर्ने कमरेडहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय छ । नेकपा (एकीकृत क्रान्तिकारी) सित पार्टी एकता तथा नेकपा (एकीकृत) का केन्द्रीय स्तरका कमरेडहरूसित पार्टी एकता समेत भएको छ । त्यस सिलसिलामा सङ्खुवासभा, कैलाली, कञ्चनपुर, काठमाडौँ, ललितपुर, मकवानपुर लगायतका जिल्लाहरूमा हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्ने कार्य भएको छ । निरन्तर रूपमा त्यस प्रकारको शक्ति दल तथा त्यहा रहेका सच्चा क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, जनवादी व्यक्तिलाई गोलबन्द गर्दै जाने कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
वातावरण संरक्षणमा भूमिका 
साम्राज्यवाद र पूँजीवादले विश्वलाई शोषण उत्पीडन मात्र गरेको छैन, प्रकृति र वातावरणलाई समेत प्रदूषित गरेर मानव जीवनमा नै सङ्कट खडा गरेको छ । ठूला उद्योगधन्दाले उत्सर्जन गरेका हरित ग्याँस, परमाणु परीक्षण लगायतबाट वायुमण्डलमा फैलिएको विषालु ग्याँसले गर्दा जलवायुमा समेत असर देखा परेको छ । हिमतालहरू फुट्ने, हिमाल, पहाड नाङ्गो डाँडाहरूमा परिवर्तन हुने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि कमवृष्टि जस्ता असरले मानव जीवन समस्यामा परेको छ । पृथ्वीमाथिको ओजनको तह प्रदूषणका कारण घट्दै गएको हुँदा पृथ्वीमा सूर्यको तापक्रम बढ्दै गएको छ । वनजङ्गलको विनासले भूक्षयीकरण बढेको छ । पहिरोहरूले गर्दा बस्तीहरू उठीबास हुने गरेको छ । साम्राज्यवादी तथा पूँजीवादी देशहरूले बढी उत्पादनका लागि उद्योग, कलकारखाना विस्तार गर्दा पैदा गरेको हरित ग्याँसले गर्दा हाम्रो जस्तो कम विकसित देशहरूले विष सेवन गर्न बाध्य हुनु परेको छ । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न भएको सिओपी २१ विश्व सम्मेलनले पनि १.५ डिग्रीभन्दा तापक्रम तल राख्ने विषयमा ठोस निर्णय गर्न सकेन । २ डिग्रीभन्दा विश्वको तापक्रममाथि नलैजाने निर्णय गरे पनि औद्योगिक राष्ट्रहरू आफ्नो पूँजीवादी स्वार्थका कारण त्यो सीमामा पनि रहन सक्दैनन् ।
हाम्रो पार्टीले वातावरण संरक्षणका निम्ति विभिन्न क्षेत्रमा पहल गर्दै आएको छ । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष क. रश्मिराज नेपालीको अध्यक्षतामा भू तथा पर्यावरण संरक्षण अभियान, नेपाल गठन भएको छ । त्यो समितिले काठमाडौँमा २०७१ मङ्सिर ८, ९ र १० गते दक्षिण एसियाली पर्यावरण संरक्षण जन सम्मेलन (जनसार्क सम्मेलन) सम्पन्न गरेको छ । वातावरण संरक्षणका निम्ति सो समितिद्वारा अर्घाखाँचीको चुनढुङ्गा उत्खनन, दाङका सिमेन्ट उद्योगहरूको कारण जनतामा परेको असर, कपिलवस्तुको गिटी ढुङ्गा ओसारपसार, बारा, पर्सा तथा हेटौँडाका उद्योगहरूको असर आदिको अध्ययन गरिसकेको छ । त्यो समितिकोतर्फबाट जनतामा व्यापक जनचेतना जगाउँदै वातावरणीय प्रदुषण रोक्नको लागि व्यापक पहल आवश्यक छ ।
नरपानी चुनढुङ्गा सम्बन्धमा 
नरपानी तथा खाँचीकोटमा ७८ वर्षदेखि सिमेन्ट उद्योगले चुनढुङ्गा उत्खनन गर्दा जनतामा परेको वातावरणीय असर रोक्न पार्टीले सङ्घर्ष सञ्चालन गर्‍यो । सशक्त सङ्घर्षका कारण हाल त्यो उत्खनन् कार्य बन्द भएको छ । वातावरणीय दृष्टिले उत्खनन् सुरु गर्न दिनु उपयुक्त हुँदैन । 
बाढी पीडितलाई राहत 
२०७१ साउन २८, २९ र ३० गते देशैभरि परेको अविरल वर्षाका कारण करिब १ सय ५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने डेढ सय जति बेपत्ता भएका थिए । कैयौँ परिवारहरू घरबारविहीन बन्न पुगे भने कैयौँ सख्त विरामी भए । हाम्रो पार्टीले बाढी पीडितलाई देशविदेशबाट २ लाख २३ हजारको रकम सङ्कलन गरी वितरणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । 
द्वन्द्व पीडितको समस्या 
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको बेला राज्यपक्ष र माओवादी पक्षबाट भएका गैर न्यायिक हत्या तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सत्य निरूपण तथा छानबिन गर्न बनेको आयोगले कानुनको अभावमा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै कारवाही गर्न सकिरहेको छैन । हाम्रो पार्टी मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू चाहे राज्य पक्षबाट होस्, चाहे विद्रोही पक्षबाट होस्, अपराध अनुसारको सजाय हुनु पर्छ र पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको छ । गम्भीर प्रकारका मानवता विरोधी अपराधका अपराधीलाई सजाय हुनुपर्दछ । मेलमिलापको नाममा उसलाई उन्मुक्ति दिन हुँदैन । साधारण प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलाप वाञ्छनीय हुन सक्दछ । राज्य र माओवादी पक्ष दुवैबाट वास्तविक सशस्त्र वाहेकका निहत्था जनता र निःशस्त्र दुवै पक्षका व्यक्तिहरूको हत्या, अपहरण, यातना दिइएको हुँदा दुवै पक्ष मिली पीडितले न्याय नपाउने स्थिति हुनु हुन्न ।
सङ्गठनात्मक कार्य 
जनपक्षीय राजनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न मजबुत सङ्गठन चाहिन्छ । सङ्गठन बिना राजनीतिलाई जनता समक्ष पुराउन गाह्रो पर्दछ । नेतृत्व, सङ्गठन र सङ्घर्षको तालमेल र संयोजन भएमात्र पार्टी आफ्नो उद्देश्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छ । मानव समाजलाई समुन्नत र विकसित अवस्थामा पुराउन नेपालको सन्दर्भमा नयाँ जनवादी व्यवस्था आवश्यक छ । त्यस प्रकारको जनवादी व्यवस्थाले समाजवादका लागि पूर्वाधार तयार पार्दछ । समाजवाद नै त्यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ सबै खाले शोषणको अन्त हुन्छ र मानव समाज उच्च प्रकारको चेतना र अनुशासनले लैस हुन्छ । वर्ग र वर्गीय शोषण, विभेद र उत्पीडनको अन्त हुन्छ । गरिब र धनी, मालिक र मजदुर, शोषक र शोषित, उच्च जात र दलित, यी सबै फरक अवस्थाहरू मेटिन्छन् र समानता, सद्भाव र न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापित हुन्छ । त्यस प्रकारको उच्च, समुन्नत र विकसित समाज निर्माणका लागि सचेत र अनुशासित सङ्गठनको आवश्यकता पर्दछ । एउटा साम्यवादी चेतना भएको सङ्गठन निर्माण गर्ने कुरा कठिन भएता पनि एउटा प्रगतिशील तथा जनवादी प्रकारको सङ्गठन निर्माण अपरिहार्य आवश्यकता हो । सङ्गठनलाई क्रियाशील, जुझारु र अनुशासित बनाउनका निम्ति ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ । गत कालमा सङ्गठनात्मक कार्यमा हाम्रा कैयौँ कमजोरीहरू रहेका छन् । बैठक समयमा बसाल्न नसक्ने, जिम्मेवारीहरूको पालनामा ध्यान नदिने, जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न ध्यान नदिने, निस्कृयता, उदासीनता, निराशा, निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, सङ्घर्षदेखिपछि हट्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा विद्यमान रहेको पाइन्छ । केही सामान्य सभा, बैठक, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम भयो भने त्यसैमा सन्तोष लिने तर सङ्गठन निर्माणमा तिव्रता नदिने जस्ता प्रवृत्तिहरू पनि विद्यमान छन् । राजनीतिक रूपमा प्रस्ट भएर पनि कार्यान्वयनमा तत्परताको कमीले गर्दा सङ्गठन विस्तारमा समस्या देखिने गरेको छ । यो समस्या कुनै एउटा क्षेत्र वा जिल्लाको होइन, समग्र पार्टीमा देखिएको समस्या हो । पार्टीप्रतिको जन आकर्षण हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै सङ्गठन विस्तार गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी पक्ष हो । 
२०६८ वैशाख १३, १४ र १५सम्म सम्पन्न सम्मेलनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ः पार्टीभित्र देखिने अराजकता, निस्कृयता, उदासीनता, अनुशासनहीनता, व्याक वाइटिङ, लुजटक, व्यक्तिवादिता लगायत सबै प्रकारका गलत प्रवृत्तिहरूलाई सुधार गर्दै अनुशासित पार्टी निर्णयमा सबै पार्टी समिति तथा सदस्यहरूले ध्यान दिनु पर्दछ । हामीले सङ्गठनको विस्तार र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सङ्गठनात्मक योजना बनाएर सङ्गठनलाई मजबुत बनाउन ध्यान दिनुपर्दछ । संयुक्त जनमोर्चासितको पार्टी एकतापछि देखिएका केही प्रवृत्तिहरू पार्टी पुनः अलग भएपछि कतिपय कुरामा सुधार भए पनि अधिकांश कुराहरूमा हामीले सुधार गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यसले गर्दा हाम्रा अगाडि अहिले पनि सङ्गठनात्मक समस्याहरू देखिने गरी उभिएका छन् । यी समस्याहरू हटाउनका लागि दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको निर्देशनलाई अहिले पनि आत्मसात गर्नु पर्दछ । निष्कर्षमा सङ्गठनात्मक कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निम्न कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ ः
१. जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तलाई दह्रोसँग सङ्गठनात्मक प्रणालीमा कार्यान्वयन गर्न प्रयास गर्नु, 
२. हरेक माथिल्लो समितिले तल्ला समितिहरूको अनुगमन, रेखदेख र सहयोग गर्नु, 
३. माथिल्लो समितिका निर्णय तथा निर्देशनहरूलाई पालना गर्न तत्परता देखाउनु, 
४. निर्णय गरिसकेपछि आफ्ना जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न ध्यान दिनु, 
५. हाम्रो कार्यपद्धतिमा परिवर्तित परिस्थिति अनुसार परिवर्तन र सुधार गर्नु,
६. आधुनिक सञ्चार माध्यम तथा प्रविधिलाई प्रयोग गर्नु, 
७. पार्टी नजिक तथा सम्पर्कका व्यक्तिहरूलाई सदस्य बनाउनु र समितिमा आबद्ध गर्नु, 
८. हरेक काम गर्दा समितिको निर्णयमा ध्यान दिनु, 
९. माथिल्लो समितिमा रिपोर्टिङ गर्नु र माथिल्लो निर्णय वा निर्देशनलाई तलसम्म पुराउनु, 
१०. पार्टी नीतिको प्रचार प्रसार गर्नु, प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नु, सभा, भेलाबाट जानकारी गराउनु, 
११. गाउँ, वडा, नगरहरूमा सम्पर्क कार्यालयहरू खोल्नु, जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरिरहनु,
१२. जनताको जीवनसँग जोडिएका विकास, निर्माण, सेवामूलक कार्यमा सहयोगी बन्दै उनीहरूलाई सङ्गठित गर्नु,
१३. परिवारलाई पार्टीकरण गर्नु । 
हामीले कैयौँ गाउँ तथा जिल्लाहरूमा सङ्गठन निर्माण गर्दछौँ तर त्यसलाई दिगो बनाउने दिशामा रेखदेख गर्दैनौँ । त्यसलाई जोगाउन र परिचालन गर्ने काममा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । पार्टी सङ्गठन निर्माण र परिचालनका लागि पार्टीका सिद्धान्त, नीति, इतिहास, कार्यप्रणाली र व्यवहारको सही ज्ञान हुनु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि निम्न लिखित विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ः 
१. विभिन्न दर्शन तथा माक्र्सवादी साहित्यको अध्ययन, राजनीतिक प्रशिक्षण, मुखपत्र, पुस्तक तथा अन्य विचार प्रधान पत्रपत्रिकाको अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने । 
२. पूँजीवादी, निम्न पूँजीवादी, उदारवादी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सबैखाले अवसरवादको चरित्रबारे ठोस जानकारी गराउने । 
३. सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, कार्य प्रणाली, जिम्मेवारी, अनुशासनबारे जानकारी गराउने ।
४. सङ्गठनात्मक योजना (आवधिक र दीर्घकालीन) बनाउने र त्यो योजना पूरा गर्न सबै आवश्यक आधारहरूको व्यवस्था मिलाउने । 
५. आर्थिक योजना बनाउने, हिसाब प्रणाली दुरुस्त राख्ने र बैठकहरूमा विवरण प्रस्तुत गर्ने । माथिल्लो समितिबाट जाँच गराउनेबारे जानकारी गराउने । 
६. समितिहरूसित नियमित सम्पर्क गर्ने र उनीहरूका सैद्धान्तिक, राजनैतिक, नीतिगत, सामाजिक तथा व्यावहारिक समस्याको समाधानमा सहयोग गरिरहने । 
पार्टीमा देखा पर्ने व्यक्तिवाद, विसर्जनवाद, अराजकतावाद, लुजटक, व्याक वाइटिङ, अनुशासनविहीनता, गैरजिम्मेवारी आदिले पार्टीलाई कमजोर पार्ने काम गरिरहेको हुन्छ । तल्ला कमिटिका कार्यकर्ताहरूमा देखिने यी प्रवृत्तिले सानो क्षेत्रमा मात्र क्षति पुग्छ भने माथिल्लो स्तरका कार्यकर्ता वा नेताहरूमा देखिने प्रवृत्तिले सिङ्गो पार्टीलाई क्षति पुगिरहेको हुन्छ । समितिभित्र आलोचना र आत्मालोचनाको पद्धतिलाई नियमित अभ्यास गर्नु पर्दछ । आलोचना, आत्मालोचनाको प्रक्रियालाई औपचारिक मात्र बनाउनाले त्यसलाई टार्दै जाने वा टाढा पुराउनाले पार्टीमा असन्तोष, कुण्ठा, निस्कृयता र पलायनको अवस्था आउने गर्छ । अर्काेतर्फ अनावश्यक आलोचना, आरोप वा उजुरीले राजनैतिक चरित्रलाई समाप्त पारिदिन्छ । त्यसले सङ्गठनभित्र कटुता, मनमुटाव, असहयोग, द्वेष पैदा गर्दछ र राजनीति गौण बन्न जान्छ । पार्टीको विधान, नियमावली, आचार संहिता आदिलाई ध्यान दिँदै त्यसलाई पालना गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो ।
कार्यालय व्यवस्थापन 
पार्टीको केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय गाउँ तथा वडा समितिसम्म कार्यालयको व्यवस्था हुनुपर्दछ । जिल्ला तहसम्म कार्यालय सञ्चालन हुुनु पर्दछ । जिल्ला तहभन्दा तल कार्यालयको व्यवस्था गर्न नसके सम्पर्क कार्यालयहरू स्थापना गर्न सकिन्छ । निर्वाचनका बेला कार्यालयहरू खोल्ने रपछि बन्द गर्नु ठीक हँुदैन । जहाँ सङ्गठन छ, त्यहाँ जनतासितको सीधा सम्बन्धका निम्ति कार्यालय आवश्यक हुन्छ ।
केन्द्रीय कार्यालय 
केन्द्रीय कार्यालय अहिले व्यवस्थित छ । कार्यालय सचिव, कम्प्युटर स्टाफ, कोषाध्यक्ष समेतले कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गरिरहनु भएको छ । पार्टीको आफ्नै निजी भवन, वेबसाइट, इन्टरनेट, टेलिफोन, टिभी, प्रशिक्षण केन्द्र हल आदिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका साथै पार्टीमा केन्द्रीय स्तरका पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरूले पनि काम गरिरहनु भएको छ । यसरी कार्यालयको व्यवस्थापन राम्रो मिलाउन खोजे पनि रेकर्डहरू दुरुस्त राख्न भने सकिएको छैन । जिल्लाहरूले आफ्नो विवरण पठाउन नसक्दा रेकर्डहरू राख्ने काम राम्रो हुन सकिरहेको छैन । जिल्लामा गरेका सङ्गठनात्मक काम, राजनैतिक कार्यक्रम, सामाजिक विकासको काम, पार्टी कार्यकर्ता वा सदस्यहरू, स्थानान्तरण भएको रिपोर्ट आदि जिल्लाबाट नआउँदा ती सबै कुराको रेकर्ड केन्द्रमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । रिपोर्टिङ व्यवस्था ठीक भएन भने केन्द्रले सही नीति निर्माण गर्न सक्दैन । त्यस कारण कार्यालयसम्बन्धी माथिका विषयमा सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
क्षेत्रीय कार्यालयहरू
बुटवलमा पार्टीको आफ्नै निजी कार्यालय भवन रहेको छ । तर व्यवस्थित हुन सकेको छैन । त्यसलाई व्यवस्थित पार्ने क्रम जारी रहेको छ । अन्य कतिपय क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्न सकिएको छैन भने स्थापना गरिएका कार्यालयहरू पनि व्यवस्थित नभएको पाइएको छ । क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई क्षेत्रभित्रका जिल्लाहरूको पहुँच र सुविधा हुने गरी सञ्चालन गर्न ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ ।
जिल्ला कार्यालयहरू 
प्रायः धेरै जिल्लाहरूमा जिल्ला कार्यालयको व्यवस्था भएको छ । पूर्वाञ्चलका धेरै जिल्लाहरूमा कार्यालय छैनन् । एउटा मात्र क्षेत्रीय कार्यालय छ । सगरमाथाजनकपुर क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा सिन्धुली र उदयपुरमा सम्पर्क कार्यालयहरू छन् । नारायणीमा चितवनमा मात्र कार्यालय छ । बागमतीमा काठमाडौँ वाहेक अन्य जिल्लामा कार्यालय छैनन् । गण्डकीधौलागिरीका जिल्लाहरूमा कास्की, बागलुङ, म्याग्दी, तनहुँमा कार्यालय रहेका छन् । राप्तीलुम्बिनीका जिल्लाहरूमा नवलपरासी र सल्यान वाहेक सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला कार्यालय रहेका छन् । भेरीकर्णालीमा बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कालिकोट, दैलेख, डोल्पामा जिल्ला कार्यालय तथा सम्पर्क कार्यालयहरू रहेका छन् । त्यस्तै सेतीमहाकालीमा कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, बैतडी, डडेलधुरा, बझाङ र दार्चुलामा जिल्ला कार्यालयहरू रहेका छन् । सुर्खेत, कञ्चनपुर तथा अर्धाखाँचीमा पार्टीका निजी कार्यालय भवनहरू छन् । यी कार्यालयहरूलाई सम्पर्क माध्यम मात्रै नबनाई आधुनिक प्रविधि सहित नियमित र प्रणालीयुक्त कार्यालय व्यवस्थापन गर्नतिर हामीले ध्यान दिनु पर्दछ । 
प्रशिक्षणको व्यवस्था 
केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु गरिएको वर्षाैं भइसकेको छ । सुरुका दिनहरूमा जिल्लाबाट कार्यकर्ताहरू पठाउने, पार्टी स्कुलका लागि आवश्यक सहयोग कोटा पनि पठाउने काम हुन्थ्यो । तर केही समय यता प्रशिक्षार्थीको सङ्ख्या घट्दै गइरहेको छ । जिल्लाहरूबाट आउने कोटाको अभावले गर्दा खर्च चलाउन पनि धौ धौ पर्न गएको छ । राजनीतिक प्रशिक्षणलाई व्यवस्थित पार्न नसक्ने हो भने कार्यकर्ताहरूको राजनैतिक, सैद्धान्तिक, सांस्कृतिक चेतनाको स्तरलाईमाथि उठाउन सकिँदैन । चेतना स्तरमाथि उठ्न सकेन भने अपेक्षाकृत राजनैतिक कार्य पछाडि पर्छ । त्यस कारण तत्कालका समस्याहरूको निराकरण गर्दै पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई नियमित र स्तरीय बनाउन आवश्यक छ ।
पार्टीका तात्कालिक कार्य
राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय व्यवस्थाको सीमाभित्र र बाहिर राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकासित सम्बन्धित विषयमा काम गर्नका लागि गठित दल हो । जनताका तत्कालिक मागहरूलाई सम्बोधन गर्न शान्तिपूर्ण सङ्घर्षहरू आजको तात्कालिक आवश्यकता हो । देश र जनताका तात्कालिक आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर गर्दै पार्टीले निम्न अनुसारका तात्कालिक कार्यहरू निश्चित गर्दछ, 
१. गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता तथा अखण्डताको रक्षाका निम्ति निरन्तर सङ्घर्षशील रहने र राष्ट्रियताका पक्षधर सबै शक्तिहरूसित व्यापक एकता कायम गर्न प्रयत्न गर्ने, 
२. सङ्घीयताको खारेजीका निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष जारी राखेर त्यसलाई खारेज गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासन सहितको एकात्मक प्रणाली स्थापनाका लागि जोड दिने, 
३. नयाँ संविधानका सकारात्मक व्यवस्थाहरूको तत्काल कार्यान्वयनमा जोड दिने,
४. पृथकतावाद, जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, साम्प्रदायिकता, विखण्डनवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै देशको जातीय तथा राष्ट्रिय एकता, जातीय तथा क्षेत्रीय सद्भाव, सामाजिक न्याय र समानता स्थापना गर्न निरन्तर पहल गर्ने, 
५. भारतीय विस्तारवादद्वारा नेपालमाथि लादिएका सन् १९५० को असमान सन्धि लगायतका असमान सन्धिसम्झौता खारेज गर्ने र भारत तथा चीन लगायत संसारभरिका देशहरूसित आपसी सम्मान, पारस्परिक हित तथा समानताका आधारमा सन्धिसम्झौताहरू गर्न तथा निर्वाध पारवहन अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यलाई दबाब सिर्जना गर्ने, 
६. नेपालको संविधानका राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधानहरू, विशेषतः सङ्घीयता, नागरिकतासम्बन्धी फितलो व्यवस्था, जनसङ्ख्यालाई पहिलो आधार मानी निर्वाचन क्षेत्र बनाउने प्रावधानलाई हटाउन र प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, दलित तथा महिलाहरूलाई बेग्लै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्थाका लागि सङ्घर्ष गर्ने,
७. भारतीय विस्तारवादबाट भइरहेको सीमा अतिक्रमण, अवैध बाँध र हुलाकी सडक निर्माण कार्यलाई रोक्न दबाब दिने । कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्दछ । कालापानी, सुस्ता लगायतका अतिक्रमित भूभाग फिर्ताका लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्दछ ।
८. भारत र चीनद्वारा नेपालको सहमति बिना लिपू लेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमतिको खारेजीका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने, 
९. महिला तथा बालबालिका बेचविखन, मानव तस्करी, लागु औषध ओसारपसार लगायतका अपराधजन्य क्रियाकलाप रोक्न सरकारलाई दबाब दिने, बालश्रम रोक्न व्यापक अभियान चलाउने ।
१०. विज्ञान र प्रविधिको उच्च विकासले उत्पादकत्वमा बृद्धि भएको छ । उत्पादन र वितरणको विश्वव्यापीकरण भएको छ । त्यसको प्रभाव हाम्रो देशमा पनि परेको छ । त्यसले हाम्रो देशको परिवार र पारिवारिक रूपले सञ्चालन हुँदै आएको कृषि व्यवसाय विघटन हुँदै गएको छ । कृषियोग्य भूमि बाँझो बन्दै गएका छन् । तिनबाट उचित उत्पादन लिन सहकारीको माध्यमबाट कृषि व्यवसायको विकासमा ध्यान दिनु पर्छ । किसानहरूलाई सस्तो ब्याज दरमा ऋण सुविधा, बिजुली, मल, बीउ, सिञ्चाइ, बिमा, बजार आदिको उचित व्यवस्था तथा प्राविधिक कृषि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न जोड दिने, 
११. बैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर्न जोड दिने, सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त गर्ने, जमिन जोत्नेलाईको नीति लागु गर्ने, सुकुम्बासी समस्या, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने, कमैया, हलिया, कम्लरी, बेठबेगारी, बालीघरे जस्ता प्रथा अन्त गर्ने, सुकुम्बासी दलितहरूलाई एक पटकका लागि भूमि र आवासको संविधान बमोजिम तुरुन्त व्यवस्था गर्ने, आदि विषयमा जोड दिने, 
१२. माथिल्लो कर्णाली सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा परियोजना निर्माण गर्न जोड दिने, पञ्चेश्वर, सेती, नौमुरे, कोशी उच्च बाँधलाई राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल हुने गरी निर्माण गर्ने, 
१३. डब्लुटिओबाट नेपालले सदस्यता फिर्ता लिने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने, राष्ट्रिय पूँजीलाई प्रोत्साहन दिने, 
१४. मजदुर, किसान, महिला, युवक, विद्यार्थी, शिक्षक, दलित, जनजाति, थारू, मुस्लिम, अपाङ्ग, व्यापारी, कर्मचारी, मधेसी, बालबालिका, बृद्ध, एकल महिला तथा कर्णाली लगायत विकट दूरवर्ती क्षेत्रका जनताका न्यायोचित मागहरूको समाधानका लागि जोड दिने, 
१५. बौद्धिक तथा श्रमिक युवाहरूको विदेश पलायनलाई रोक्ने, स्वदेशमा रोजगारको व्यवस्थाका लागि सङ्घर्ष गर्ने, 
१६. नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न राष्ट्रिय जागरणका कार्यक्रमहरू गर्ने, जनताका उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको मूल्य बृद्धिमाथि नियन्त्रण तथा नियमन गर्न सरकारलाई दबाब दिने, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा मन्त्रीहरूको मिलेमतोमा सङ्गठित रूपमा मौलाइरहेको कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, अवैध भण्डारण, तस्करी जस्ता अपराधजन्य कार्य रोक्न व्यापक दबाब सिर्जना गर्ने । 
१७. वातावरण संरक्षणका लागि व्यापक अभियान सञ्चालन गर्दै मानव बस्तीलाई असर पुग्ने खालका चुनढुङ्गा उत्खनन, गिटी, बालुवा निकासी, उद्योग सञ्चालन जस्ता कार्यलाई रोक्न र मानव बस्तीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन दबाब दिने, 
१८. नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको हुँदा पर्यटन व्यवसायको विकासमा जोड दिने, 
१९. उपभोक्ताहरूको हितका लागि विभिन्न क्षेत्रका उपभोक्ताहरूको मञ्च बनाइ उपभोक्ता हितको संरक्षण गर्ने, 
२०. जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव, दाइजो प्रथा, बोक्सी तथा धामी झाँक्री, बाल विवाह, अनमेल विवाह, बहु विवाह जस्ता सामन्ती संस्कृतिको विरुद्ध जनचेतना जगाउने, विधवा विवाह, अन्तर्जातीय विवाह गर्नेहरूलाई संरक्षण दिने तथा समाजलाई प्रगतिशील दिशामा उन्मुख गराउन पहल गर्ने, 
२१. मजदुरहरूको जीविका निश्चित हुने गरी वेतनको व्यवस्था गर्ने तथा उनीहरूको परिचय पत्र बनाई सुलभ दरमा दैनिक उपभोग्य सामान उपलब्ध गराउन जोड दिने, 
२२. बृद्धबृद्धाहरूका लागि सर्वसुलभ र सुविधायुक्त निवासहरूको व्यवस्था गर्ने । महिनाभरिको खर्चका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम पेन्सनको व्यवस्था गर्न जोड दिने । 
२३. ६ वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई सरकारी खर्चमा मन्टेसरी स्कुल जस्ता बालगृहहरूको व्यवस्थाका लागि जोड दिने, 
२४. बिद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा देखिएको कमिसनखोरी, भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने । निर्माणाधीन परियोजनाहरूमाथि सरकारद्वारा हस्तक्षेप गर्दै सञ्चालन गर्ने । त्यसका साथै वैकल्पिक उर्जासमेतको व्यवस्था गरी लोडसेडिङ मुक्त देश निर्माण गर्न दबाब दिने । 
२५. साना र गरिब किसान, साना व्यापारी, मजदुर लगायत कम आयस्तर भएका जनतालाई सहकारी अन्तर्गत आबद्ध गर्दै उनीहरूको आर्थिक अवस्थामाथि उठाउन प्रयत्न गर्ने । 
२६. स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि जोड दिने ।
गतकालको सिंहावलोकन 
१. निर्वाचनमा कमजोर नतिजा 
दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको करिब ५ वर्ष पुग्न लागेको छ । हाम्रो पार्टी यो अवधिमा काफी लोकप्रिय भएको छ । यसरी चर्चा पाउनुको मूल कारण पार्टीले लिएको सही नीति र कार्यक्रम हो । पार्टीले सङ्घीयताको विरोध, राष्ट्रियताको रक्षा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा रहेर संविधान निर्माणका लागि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्दै आयो । विशेषतः सङ्घीयताको विरोध गर्दा त्योसित जोडिएका जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय अग्राधिकार, बहुराष्ट्रवाद, एक मधेस एक प्रदेशको विरुद्ध कठिन सङ्घर्ष होे । यिनै मुद्धाका कारणले दोस्रो निर्वाचनमा जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको ठूलो हार भयो । 
दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि सङ्गठन निर्माण र परिचालनमा जुन प्रकारको उभार आउनु पथ्र्याे, त्यो आउन सकेन । निर्वाचनमा पनि पार्टीको समग्र शक्ति उत्साहपूर्वक परिचालन हुन सकेन । निर्वाचनको कमजोर परिणामको पछाडि सङ्गठनात्मक कमजोरी रहेकोे छ । यद्यपि सङ्गठनको साविक स्थितिमा बरु अन्य सङ्गठनबाट पार्टी एकता र नयाँ प्रवेशका कारण शक्ति बृद्धि भएको छ । 
सङ्गठनमा निस्कृयता देखिनुमा कुनै एउटा खास पक्ष मात्र जिम्मेवार छैन । त्यसका पछाडि धेरै कारक तत्वहरू हुन सक्छन् । तर मूलतः पार्टीमा व्याप्त निम्न पूँजीवादी चिन्तनले सङ्गठनलाई प्रतिकूल असर पुर्‍याइरहेको छ । चिन्तनले व्यवहारलाई प्रभाव पार्दछ । चिन्तनमा देखिने उतार वा चढाव व्यवहारमा अभिव्यक्त हुने गर्दछ । परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति तथा पूँजीवादी, साम्राज्यवादी उपभोक्तावादी, संस्कार, संस्कृतिले हाम्रो समाजलाई प्रभाव पार्दै लगेको छ । त्यसलाई छेक्ने हाम्रा प्रयासहरू अत्यन्त कमजोर र पछौटे छन् । पार्टी समिति तथा कार्यकर्ताहरूलाई माक्र्सवादी सिद्धान्तद्वारा प्रशिक्षित पारेर चेतना स्तरमाथि उठाउन सकिन्छ । एउटा उच्च चेतना भएको कार्यकर्ताले मात्र जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि अविचलित रूपमा काम गर्दछ । त्यसकारण पार्टी कार्यकर्ताहरू उच्च स्तरको वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण निर्माणमा ध्यान दिनु पर्दछ । 
२. आधारभूत वर्गमा पहुँचमा कमी 
दलित, जनजाति, गरिव किसान, मजदुर वर्ग जस्ता आधारभूत वर्गमा सङ्गठन निर्माण गर्ने काम अवश्य पनि कठिन छ । तर पनि त्यो आधारभूत वर्ग नै पार्टीको वर्गीय आधार हो । त्यो वर्गको चेतना सङ्गठन र क्रियाशीलता नभएसम्म समाजमा आमूल परिवर्तन हुन सम्भव छैन । अहिलेसम्म उल्लेखित वर्गमा जे जति काम भएको छ वा त्यो वर्गमा सङ्गठन निर्माण भएको छ, त्यो अत्यन्त कम छ । खास गरेर महिला, दलित, जनजाति, मजदुर, किसानका बीचमा अनुशासित र मिलिट्यान्ट सङ्गठन निर्माणमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । 
३. सङ्गठनात्मक योजना 
सङ्गठनलाई देशव्यापी बनाउन सङ्गठनात्मक योजनाको आवश्यकता पर्दछ । योजनालाई मूर्त रूप दिन आवश्यक पहलकदमीको आवश्यकता पर्दछ । ठोस सङ्गठनात्मक योजना बनाउने र पहलकदमी गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो उचित ध्यान पुगेको छैन । सङ्गठनात्मक योजनासित कैयौँ कुरा जोडिएर आउँछन् । अन्तरसम्बन्धित पक्षहरूलाई पनि सबल तुल्याउन ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ । जो निम्न अनुसार छन्ः 
क. पेशेवर कार्यकर्ता
पेशेवर कार्यकर्ताहरूको निर्माण केही समय यता न्यून बनेको छ । पेशेवर कार्यकर्ताको सङ्ख्यामा बृद्धि गर्नु पर्छ । उनीहरूको संरक्षण, प्रशिक्षण, जिम्मेवारी, पारिश्रमिक आदिमा स्पष्ट नीति बनाउनु पर्दछ । 
ख. सञ्चार र सम्पर्क 
पार्टीको मुखपत्रले वैचारिक कुरालाई मात्र जनता समक्ष पुराउने गर्छ । त्यसलाई पनि हामीले नियमित गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यसलाई नियमित बनाउन प्रयत्न गर्नु पर्दछ । मुखपत्रले मात्र पार्टीको राजनीति जनसमक्ष पुग्दैन । नजिकका साप्ताहिक तथा दैनिक पत्रिका प्रकाशनको आवश्यकता छ । हाल केही जिल्लाहरूमा हाम्रो नजिकका रेडियो स्थापना भएका छन् । केन्द्रीय स्तरमा हाम्रा नजिकको रेडियो तथा टेलिभिजन स्थापना गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै तत्काल विश्वभरि सञ्चार गर्ने माध्यम अनलाइन पत्रिका पनि हो । त्यसको स्थापना एउटा महत्वपूर्ण आवश्यकता बनेको छ । त्यसबारेमा हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । आजको समयमा सञ्चार सम्पर्कलाई दू्रत सेवामा लैजान सकेनौँ भने कार्यकर्ताहरूपछि पर्ने अवस्था आउँछ । पार्टीको निर्णय, काम, वक्तव्य, गतिविधिबारे संसारको जुनसुकै ठाउँमा भए पनि तुरुन्त थाहा पाउने प्रविधिद्वारा लैस बनाउनु पर्छ । सञ्चार सम्पर्कबाट टाढा रहने समिति वा कार्यकर्ताबाट पार्टीको काम अगाडि बढाउन कठिन हुन्छ । 
ग. आर्थिक योजना 
साविकको आर्थिक योजनाले पुग्दैन । पार्टीको काम र कार्यक्षेत्रको जति विकास हुँदै जान्छ, आर्थिक योजनाको दायरा पनि त्यही रूपमा विकसित गर्नु पर्दछ । आर्थिक योजनाको साथ साथै हिसाव प्रणालीलाई कम्प्युटर प्रणालीमा लैजानु पर्दछ । हरेक व्यक्ति र समितिमा हिसाब पारदर्शी हुनु पर्छ । वार्षिक रूपमा हिसाव जाँच गराउनु पर्छ । 
घ. कार्यालय व्यवस्थापन 
कामलाई व्यवस्थित पार्न कार्यालयको अत्यन्त महत्व छ । हरेक जिल्ला, एरिया, गाउँ तथा वार्ड स्तरमा समेत कार्यालय खोल्नु पर्छ । कार्यालय खोलेर छोड्ने मात्र होइन, आफ्नो कार्यक्षेत्रको सबै काम कार्यालयबाट सञ्चालित हुनुपर्दछ । 
ङ. पुस्तकालय तथा वाचनालय 
कार्यकर्ताहरूको चेतना स्तर उठाउन आवधिक प्रशिक्षणबाट मात्र सम्भव हुन्न । कार्यकर्ताहरूको आफूलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू खरिद गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । त्यो अवस्थामा पुस्तकालयको व्यवस्था आवश्यक छ । हामीले केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्ला, नगर तथा गाउँ स्तरीय पुस्तकालयहरूको व्यवस्था गर्नु पर्छ । पुस्तकालयका लागि आवश्यक साधन स्रोत जुटाएर सञ्चालनमा ध्यान दिनु पर्दछ । 
अन्तमा, दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनदेखि अहिलेसम्म हाम्रो पार्टी तथा जनवर्गीय सङ्गठनका जिम्मेवार नेताकार्यकर्ताहरू गुमाएका छौँ । हामीले गुमाएका कमरेडहरूमा २०६८ भदौ ८ गते बुटवल कार्यालय इन्चार्ज क. लीलानाथ कुसुम (अर्घाखाँची), २०६९ फागुन २८ गते वामपन्थी नेता खिमानसिंह गुरुङ (प्यूठान), २०७१ भदौ २९ गते पूर्व उद्योग बाणिज्य सङ्घ प्यूठानका सभापति, युवा पत्रकार तथा समता समाजका केन्द्रीय सचिव सूर्य वि.क. (प्यूठान), २०७१ कार्तिक २ गते राजमो पर्वतका जिल्ला अध्यक्ष टेक बहादुर आले (पर्वत), २०७२ भदौ २९ गते मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष खड्ग बहादुर जिसी (मद्रास), २०७२ साउन १२ गते अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य ओमहरि पोखरेल (प्यूठान) लगायत रहनुभएको छ । उहाँहरूको असामयिक निधनले सिङ्गो वामपन्थी आन्दोलनमा अपुरणीय क्षति पुगेको छ । यो राष्ट्रिय सम्मेलन उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ । धन्यवाद ।
फर्कनुहोस्

अन्य समाचार
श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्नमिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार सम्मेलनका निर्णयहरु सार्वजनिकमिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार राजमोको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, अध्यक्षमा पुनः चित्र बहादुर के.सी.मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार नेकपा (मसाल) को शुभकामनामिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार राजमोका सङ्गठनात्मक गतिविधि तीव्रमिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार
अडियो / भिडीयो
Interviewमिति २०६७, श्रावण १९, मंगलवार
अल्बुम
तेस्राे राष्टि्य सम्मेलनमिति ः २०७२, फाल्गुन १९, बुधवार राजमोको राष्ट्रिय प्रचारात्मक अभियानमिति ः २०७०, भाद्र १७, सोमवार विरोध सभामिति ः २०६९, म‌सिर २७, बुधवार फागुन ५ गतेको काठमाण्डौको कार्यक्रममिति ः २०६८, फाल्गुन ६, शनिवार दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, पोखरामिति ः २०६८, वैशाख २१, बुधवार
पार्टीको परिचय ईतिहास केन्द्रिय नेतृत्व घोषणापत्र / बिधान ब्यक्तब्यहरू सहिदका फोटाहरू आर्किभ
सर्वाधिकार राजमो डट ओ. आर. जी. मा सुरक्षित रहनेछ ।
वेबसाइट बनाउनेbestnepal