rajamo
। । । । । । । । ताजा सामाचार
घोषणा पत्र / विधान
घोषणा–पत्र
घोषणा–पत्र
[२०७२ फागनु ७–९ सम्म बुटवलमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनमोर्चाको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पारित]
घोषणा–पत्र
१. आज देश अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा छ । त्यो अवस्थामा आमूल परिवर्तन नभैकन देशमा वास्तविक अर्थमा जनतन्त्रको स्थापना, राष्ट्रियताको रक्षा, समुचित आर्थिक–सामाजिक विकास, राष्ट्रिय उद्योग तथा कृषिको विकास, मजदूर, किसान, महिला, जनजाति, दलित, अपाड्ड, मधेशी समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र वा प्रवासी नेपालीहरू समेत सबै शोषित, उत्पीडित वर्ग वा जनमुदायहरूको समस्याहरूको समाधान तथा उनीहरूको अवस्थामा सुधार सम्भव छैन । त्यसकारण विद्यमान अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन आजको देशको आधारभूत र ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।
२. देशमा विद्यमान अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थाका कारणले जनताका मौलिक अधिकार र राजनैतिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, विभिन्न जनवर्गहरूका हक र हित तथा देश र जनताको विकास सम्पूर्ण रूपले प्रभावित छन् । हाम्रो देश कृषिप्रधान अवस्थामा छ र बहुसंख्यक जनताको जीवन निर्वाह तथा अर्थतन्त्रको आधार कृषि नै छ । तर एकातिर, सामन्ती र, अर्कोतिर, औपनिवेशिक प्रकारको शोषणका कारणले कृषि पिछडिएको अवस्थामा छ । जमीनको ठूलो हिस्सामा सामन्ती वर्गको स्वामित्व छ । किसान कैयौं प्रकारका शोषण, उत्पीडन, भ्रष्टाचार, अन्याय–अत्याचार आदिको शिकार हुनु परेको छ । ती सबैको परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन र विकास तथा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र माथि अत्यन्त नकारात्मक असर परेको छ । त्यो अवस्थामा उत्पादक शक्तिहरूलाई सामन्ती प्रभुत्वबाट मुक्त गर्ने, मेहनतकश किसानहरूलाई जमीनको मालिक बनाउने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने प्रश्नहरूले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ ।
३. कृषि माथि आधारित अर्थव्यवस्था समग्र रूपमा कुनै देशको पिछडिएको अवस्थाको परिचायक हो । त्यो अवस्थामा सुधार देशको औद्योगीकरणबिना सम्भव छैन । तर एकातिर, देशमा विद्यमान सामन्ती प्रभुत्व, अर्कातिर, बहुराष्ट्रिय पू“जीको खतरा, विदेशी उद्योगहरूसितको कडा प्रतिस्पर्धा, तथा साम्राज्यवादी देशहरूद्वारा तेस्रो विश्वका पिछडिएका र विकासोन्मुख देशहरूको उद्योग तथा अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व कायम गर्ने संगठित षडयन्त्रका कारणले पनि देशको औद्योगिकरणमा बाधा पुगिरहेको छ । विश्व व्यापार संगठन (ध्त्इ)का कारण त्यसप्रकारको प्रभुत्वले अरू गम्भीर र व्यापक रूप लिंदै गैरहेको छ । देशको जेजति औद्योगिकरण भए पनि त्यसमा विदेशी वा बहुराष्ट्रिय पू“जीको भूमिका बढ्दै गैरहेको छ । त्यसप्रकारको औद्योगिकरणले होइन, राष्ट्रिय उद्योगहरूको विकासका आधारमा नै देशको आर्थिक विकास हुन सक्दछ । त्यसकारण बहुराष्ट्रिय पू“जीको विरोध, विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षणका आधारमा राष्ट्रिय उद्योगको विकासद्वारा नै कृषि तथा देशको आर्थिक विकास सम्भव छ ।
४. देशमा अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थाको नकारात्मक असर कृषि र उद्योग बाहेक आर्थिक र सामाजिक जीवनका अन्य कैयौं क्षेत्रहरूमा पनि परेको छ । देशको विकास अत्यन्त कम र असन्तोषजनक प्रकारले भैरहेको छ । देशमा विदेशी ऋणको बोझ र त्यसका साथै विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गैरहेको छ र त्यसबाट देशको सम्पूर्ण सार्वभौमिकता र राष्ट्रियता प्रभावित भैरहेको छ । हाम्रो सम्पूर्ण अर्थतन्त्र आर्थिक प्रकारले मात्र होईन, राजनैतिक प्रकारले पनि विदेशमुखी बन्दै गैरहेको छ । देशमा जेजति विकास भैरहेको छ, त्यो पनि अत्यन्त कम, सुस्त र असन्तोषजनक प्रकारले भैरहेको छ । जेजति विकास भैरहेको छ, त्यसबाट पनि आम जनता र सम्पूर्ण देशलाई कम र मुट्ठीभर उच्चवर्गीय, समाज विरोधी, भ्रष्ट तत्वहरू, सामन्त र दलाल पू“जीपति वर्ग, तस्कर तथा भ्रष्ट नोकरशाहीलाई नै फाइदा पुगिरहेको छ । देशका दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रको विकास अत्यन्त पछाडि परिरहेको छ । भाषा, संस्कृतिमा पतनोन्मुख पू“जीवादी छाडावादको प्रभाव बढ्दै गैरहेको छ । विदेशी मुख्यतः भारतीय जनसंख्याको अतिक्रमणबाट देशको सम्पूर्ण आर्थिक र सामाजिक जीवन असन्तुलित बन्दै गैरहेको छ । त्यसबाट देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियताका अगाडि खतरा बढ्दै गैरहेको छ । नागरिकता सम्वन्धी गलत नीतिले त्यो खतरालाई झन् बढाएको छ । त्यसरी नेपालमा नेपालीहरू नै अल्पमतमा पर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । खुला वा छद्म रूपमा विदेशी अवाञ्छित तत्वहरूको बढ्दो गतिविधि र घुसपैठले देशका विभिन्न जाति र समूहहरूका वीचको एकता खल्बलिंदै र त्यसरी सम्पूर्ण राष्ट्रिय एकतामा आ“च पुग्दै गैरहेको छ । शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय र बैज्ञानिक नीतिको अभावमा शिक्षाबाट स्वस्थ्य राष्ट्रिय चेतना र चरित्रको विकास हुनुको सट्टा राष्ट्रिय चिन्तन र चरित्रमा नै कैयौं प्रकारका विकृतिहरू देखापर्दै गैरहेका छन् । यसरी देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि यो पू“जीवादी प्रकारको राजनैतिक व्यवस्था भएका कारणले यसबाट जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवनमा आमूल परिवर्तन सम्भव छैन ।
५. उपरोक्त प्रकारको देशको आर्थिक राजनैतिक अवस्थाका कारण देशमा सम्पूर्ण शोषित, उत्पीडित, मेहनतकश जनता, मजदूर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, नर्स, वकिल, बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार, न्यून वैतनिक कर्मचारी, अपाड्ड, विभिन्न अल्पसंख्यक समूह, मधेशी समुदाय, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र, प्रवासी नेपालीहरूको जीवनको अवस्था वा हितहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप देशको राजनैतिक स्थितिमा कैयौंपल्ट परिवर्तन हुने गरेको छ । तर जनताको अवस्थामा कुनै उल्लेखनिय परिवर्तन हुने गरेको छैन । आज पनि देशमा संयुक्त राष्ट्रसंघ वा स्वयं नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेका घोषणापत्र वा अभिसन्धिहरूका विरूद्ध मानव अधिकारसित मेल नखाने कैयौं मध्ययुगीन प्रकारका कानून तथा सामाजिक प्रथा र परम्पराहरूविद्यमान छन्, जसले गर्दा कैयौं जनसमूहहरू नराम्ररी प्रभावित छन् । विभिन्न सरकारहरूद्वारा भूमिसुधार सम्बन्धी कैयौं घोषणाहरूका बाबजूद किसानहरूको अवस्थामा कुनै खास सुधार भएको छैन । मजदूरहरूका हितहरू वा सुरक्षाका लागि कुनै प्रभावशाली कानून बनेका छैनन् वा जे जति कानून बनेका छन्, तिनीहरूलाई लागू गर्न पनि कुनै प्रभावशाली व्यवस्था छैन । जनजातिहरूको भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र विकास तथा उनीहरूलाई स्थानीय स्वायत्त शासनको अधिकार प्रदान गर्ने तिर अत्यन्त उपेक्षाको नीति अपनाइएको छ । दलित माथिको छुवाछूत प्रथा कायम नै छ । नया“ बनेको संविधानले महिलालाई पैत्रिक सम्पत्ति माथि समान अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ । तर त्यस सम्बन्धी एकातर्पm कानुन बन्न बा“की छ भने अर्कोतर्फ शताब्दीऔंदेखि हाम्रो समाजमा कायम पुरूषप्रधान व्यवस्थाका कारण पैत्रिक सम्पत्ति माथिको समान अधिकारलाई महिलाहरूले निर्वाधरूपमा उपयोग गर्न सक्ने बाटोमा अझै पनि कैयौं बाधाहरू छन् । उनीहरूमाथि परिवारभित्र विभिन्न प्रकारका हिंसात्मक व्यवहारहरू कायम नै छन् । शिक्षा र विद्यार्थीहरूको अवस्थामा सुधारका लागि अझै पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । मधेश वा तराईका जनतासित कैयौं प्रकारले भेदभाव गरिन्छ । न्यून वैतनिक कर्मचारीहरूको न्यायपूर्ण हकहरू सुरक्षित छैनन् । अन्य जनवर्ग वा स्तरका हितहरू पनि सुरक्षित छैनन् । देशमा बारम्बार भएका कैयौं राजनैतिक परिवर्तनहरूका बाबजूद बहुसंख्यक जनताको अवस्थामा उल्लेखनिय सुधार नभएकाले विद्यमान आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन नभैकन उनीहरूका न्यायपूर्ण हक र अधिकार प्राप्त हुन नसक्ने तथा उनीहरूको अवस्थामा सुधार हुन नसक्ने कुरा दिनको उज्यालो जस्तो छर्लंग भएको छ ।
६. २०६२÷०६३ को महान जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप देशमा महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तनहरू भएका छन् । राजतन्त्रको अन्त्य भइ गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले संविधान बनाउन पाउनु पर्दछ भन्ने झण्डै ६ दशकदेखिको नेपाली जनताको माग पूरा भएको छ । संविधान सभाद्वारा लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुलवाद, धर्म निरपेक्षता, मानवअधिकार, पूर्ण प्रेश स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन प्रणाली, विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चता, शक्ति पृथ्थकीकरण जस्ता बुर्जुवा सिद्धान्तलाई संविधानले स्वीकार गरेको छ । जसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । नेपालमा विभिन्न समयमा जारी भएका संविधानहरू मध्ये नया“ संविधानमा भएका व्यवस्था र यसको निर्माण विधिको सन्दर्भमा हेर्दा यसलाई प्रगतिशील मान्नु पर्ने हुन्छ । यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न कैयौं प्रकारका चुनौतिहरू रहेका छन् । एकातिर, नया“ संविधानमाथि बाह्य शक्तिहरूबाट प्रहार भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ, देशभित्रका कयौं विखण्डनकारी तथा “क्रान्तिकारी” पक्षहरूबाट प्रहार भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा गणतन्त्रको रक्षा तथा संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न अहिलेको राजनीतिको महत्वपूर्ण कार्य बन्न जान्छ ।
७. प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा निर्वाचन गरेर सबै जात जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, मधेशी, मुस्लिम, महिला लगायतकालाई संविधानसभाका दुईटै निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिए पनि लाखौं संख्यामा रहेका प्रवासी नेपालीको संविधान सभामा मताधिकार तथा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुन सकेन । जसको परिणाम प्रवासी नेपालीहरू संविधान निर्माणमा सहभागिताको महत्वपूर्ण कार्यबाट बञ्चित भएका छन् । राज्यले देशभित्र बसोबास गर्ने र कामको सिलसिलामा देश बाहिर गएका आफ्ना नागरिकहरूका बीच विभेद गर्ने कार्य गरेको छ । काम तथा अध्ययनको सिलसिलामा मुलुक बाहिर रहेका लाखौं नेपाली जनताको राष्ट्र निर्माण र राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका छ । उनीहरूलाई नीति निर्माणको कार्यमा सहभागी हुनुबाट वञ्चित गरिनु हु“दैन । आगामी संसदीय निर्वाचनहरूमा प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकारसहित संसदमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
८. आज देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियताका अगाडि खतरा बढ्दै गैरहेको छ । साम्राज्यवाद वा विस्तारवादबाट बढ्दै गैरहेका विभिन्न प्रकारका हस्तक्षेप वा षडयन्त्रहरूका कारणले त्यो खतरा झन् गम्भीर बन्दै गैरहेको छ । साम्राज्यवादको आर्थिक प्रभुत्व वा देशका सबै महत्वपूर्ण राजनैतिक विषयहरू वा नीति निर्धारणका कार्यहरूमा विदेशी शक्तिहरूको भूमिका बढ्दै गैरहेको छ । त्यसरी आर्थिक र राजनैतिक दुवै दृष्टिले देश परनिर्भर बन्दै गैरहेको छ । सीमा अतिक्रमण, देशको प्राकृतिक सम्पदा, मुख्यतः जल सम्पदामाथि वा अन्य कैयौं रूपमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गैरहेको छ ।
विगतमा गैरनेपालीहरूले जन्मको आधारमा प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकतालाई नया“ संविधानले बैधता दिनुका साथै जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका गैरनेपालीका सन्तानहरूलाई समेत वंशजका आधारमा नागरिकता दिने बाटो खुलेको छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लगायतका कतिपय नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान फितलो भएका कारण नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने र विदेशीहरू विशेषतः भारतीयहरूको बहुमत हुने स्थिति उत्पन्न भई देश फिजीकरणको दिशामा जानेछ र अन्त्यमा त्यसको परिणति सिक्किम हुनेछ ।
२०६२÷०६३ को महान जनआन्दोलनद्वारा प्रतिगमन र निरंकुश राजतन्त्रको विरूद्ध महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त भए पनि प्रतिगमन र निरंकुश राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको खतरा अहिले पनि विद्यमान छ । हिन्दू अतिवादीहरूले धर्म निरपेक्ष राज्यका विरूद्ध गतिविधि र षड्यन्त्रहरू बढाउ“दै लगिरहेका छन् । देशमा बढिरहेको पृथ्थकतावादी वा साम्प्रदायिक प्रकारका प्रवृत्तिहरूका कारणले देशको अखण्डता, राष्ट्रिय एकता वा जातीय एकतामा आ“च पुग्ने खतरा छ । देशमा नया“ प्रकारले हिंसात्मक क्रियाकलापहरू बढ्दै गैरहेका छन् । विभिन्न जाति वा क्षेत्रहरूका बीचमा साम्प्रदायिक बिग्रह फैलाउने गतिविधिहरू देखापरिरहेका छन् । ती गतिविधिहरूलाई भारतीय विस्तारवादले प्रत्यक्ष सहयोग तथा समर्थन गरिरहेको छ र देशमा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति सिर्जना गर्न पनि योजनाबद्ध प्रकारले काम गरिरहेको छ । त्यसप्रकारका सबै समस्या र क्रियाकलापहरूका विरूद्ध उच्च प्रकारको सतर्कता, जनजागरण वा आन्दोलनको आवश्यकता छ ।
९. पुरानो सामन्ती केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको अन्त गरी नया“ प्रकारले राज्यको पुनर्संरचना गर्नु संविधान सभाको महत्वपूर्ण कार्य थियो । संघीयताको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने विखण्डनकारी मान्यता अहिले जारी भएको संविधानले अगाडि सारेको छ । तर राज्य पुनर्संरचना गर्ने सन्दर्भमा संघीय राज्य व्यवस्था आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक कुनै पनि तरिकाले नेपालका निम्ति उपयुक्त व्यवस्था होइन र हुन सक्दैन । संघीयताका कारण जातीय द्वन्द्व भई राष्ट्र नै विखण्डन भएका थुप्रै देशहरूको उदाहरण हाम्रो अगाडि छन् । संघीयतामा सार्वभौमसत्ता केन्द्र र प्रदेश बीच विभाजित हुन्छ । हाम्रो पार्टी सार्वभौमसत्ता विभाजनको विरूद्धमा उभिएको छ । विभिन्न जात जाति, आदिवासी, जनजाति, पिछडिएका क्षेत्र तथा मधेशी समुदायको अधिकार र विकासका निम्ति संघीयता होइन, प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता तथा स्थानीय स्वायत्त शासनसहितको एकात्मक शासन प्रणाली नै नेपालको लागि उपयुक्त व्यवस्था हो । दलित र महिलालाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा राज्यका विभिन्न निकायमा आरक्षणको व्यवस्था गरेर उनीहरूको पहु“च तथा सहभागितालाई महत्व दिनु पर्दछ भने अन्य उत्पीडनमा परेका जातजाति, क्षेत्र, समुदाय र वर्गलाई मानव विकास सुचकांकको आधारमा तल परेका सूचिकृत जात–जातिलाई राज्यका विभिन्न निकायहरूमा आरक्षणको व्यवस्था गरेर उनीहरूको विकासमा ध्यान दिने नीति अपनाउनु पर्दछ । मानव विकास सूचकांकका आधारमा तथा जनजातिहरूको अत्याधिक घना बसोबास भएका क्षेत्रहरूमा जातीय स्वशासनको समेत व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१०. देशमा विद्यमान अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक व्यवस्था कायम हु“दासम्म देश तथा जनताका समस्याहरूको वास्तविक समाधान सम्भव छैन । त्यसका लागि देशमा बहुसंख्यक जनताका हितहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नया“ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना हुनु पर्दछ । नया“ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना पछि नै देशको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, राष्ट्रिय विकास, कृषिको अवस्थामा सुधार र राष्ट्रिय उद्योगहरूको विकास तथा विभिन्न जनवर्ग र स्तरको अवस्थामा सुधार सम्भव छ । तर देशमा विद्यमान अर्ध–सामन्ती व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन र नया“ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना सबै शोषित, उत्पीडित, मेहनतकश जनता र देशभक्त जनतान्त्रिक, वामपन्थी र प्रगतिशील वर्ग, जनसमुदाय वा राजनैतिक शक्तिहरूको व्यापक ऐक्यवद्धता तथा जनसमुहको क्रान्तिकारी भूमिकाद्वारा मात्र सम्भव छ । त्यसका लागि सबै देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरूको रणनैतिक संयुक्त मोर्चा बन्नु आवश्यक छ । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले सबै क्रान्तिकारी वर्ग, जनसमुदाय वा देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरूको ऐक्यवद्धताका आधारमा संयुक्त मोर्चाको निर्माणमा जोड दिन्छ र त्यो उद्देश्य पूर्तिका लागि बढीभन्दा बढी योगदान दिने राष्ट्रिय जनमोर्चाको नीति हुनेछ ।
११. अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामाथि अडेको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक संरचनामा आमूल परिवर्तन र नया“ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना भएपछि नै देश र जनताका आधारभूत समस्याहरूको समाधान सम्भव छ । तैपनि जनताको संगठन, आन्दोलन र जनमतको दबाबद्वारा विद्यमान आर्थिक–सामाजिक संरचनाका सीमा भित्र पनि अंशतः जनताका कैयौं न्यायपूर्ण मागहरू पूरा गराउनु  सम्भव छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले एकातिर, वर्तमान अवस्थामा आमूल परिवर्तनका लागि आधार तयार पार्न प्रयत्न गर्ने छ, र अर्कोतिर, तात्कालिक रूपमा पनि देश र जनताका समस्याहरूको अधिकतम समाधानका लागि संघर्ष गर्ने छ । ती उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि हाम्रो पार्टीले अन्य पक्षहरूसित पनि पारस्परिक सहमति वा समझदारीका आधारमा एकता वा कामहरूमा सामन्जस्यता कायम गरेर काम गर्ने नीति अपनाउने छ । त्यो दिशामा व्यापक समर्थन, सहयोग, सहभागिता तथा ऐक्यवद्धताका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाले सम्पूर्ण जनतासित अपील गर्दछ ।
१२. नेपालले हालै जारी गरेको संविधानमा भारतीय विस्तारवादी स्वार्थलाई पूरै स्थान नदिएका कारण भारतले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप संविधानमा संशोधनका लागि नेपाललाई दबाव दिन अघोषित नाकाबन्दीको सहारा लिएको छ । नेपालका प्रमुख “ठूला” राजनीतिक दलहरूले भारतीय स्वार्थ अनुरूप संविधानमा पहिलो संशोधन गरे पछि भारतले सीमा नाका खुलागरेको छ । भारतको यो प्रवृत्तिले कैयौ प्रश्नहरू पैदा गरेका छन् । भारतबाट आफ्नो बिस्तारवादी स्वार्थ पूरा गर्न भविष्यमा पनि यसप्रकारको नाकाबन्दी वा अन्य विभिन्न प्रकारको दबाबहरूको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिंदैन् । भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रभाव इन्धनको आपूर्ति व्यवस्थामा प¥यो । नेपाल इन्धनको आपूर्तिको सवालमा पूर्णतया भारतमाथि आश्रित छ । यो अवस्थालाई नबदल्ने हो भने भारतले यसको फाइदा उठाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि इन्धनको आपूर्ति व्यवस्थालाई रोकेर नेपालको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई तहस नहस बनाउन सक्ने खतरा आउ“दा दिनहरूमा पनि कायम रहने छ । त्यसैले हामीले एकातर्फ भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पाउने पारवाहन अधिकारलाई दृढतापूर्वक उठाउनु पर्दछ भने अर्को तर्फ नेपालको अहिलेको आवश्यकताको इन्धनको परिमाण मध्येको एक तिहाइ भए पनि चीनबाट आपूर्ति गर्न पहल गर्नु पर्दछ, त्यसका साथै जलस्रोतको उपयोग गर्दै विद्युत उत्पादनमा तीब्रता दिएर लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने, विद्युतबाट इन्धनको आवश्यकतालाई पूरा गर्न आवश्यक योजना र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्दछ साथै देशभित्र ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावनाको खोजी गर्न त्यस सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यलाई अगाडी बढाउने कुरामा समेत ध्यान दिएर नै हामीले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्न सक्दछौं ।

फर्कनुहोस्

अन्य समाचार
मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार
अडियो / भिडीयो
Interviewमिति २०६७, श्रावण १९, मंगलवार
अल्बुम
तेस्राे राष्टि्य सम्मेलनमिति ः २०७२, फाल्गुन १९, बुधवार राजमोको राष्ट्रिय प्रचारात्मक अभियानमिति ः २०७०, भाद्र १७, सोमवार विरोध सभामिति ः २०६९, म‌सिर २७, बुधवार फागुन ५ गतेको काठमाण्डौको कार्यक्रममिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, पोखरामिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार
पार्टीको परिचय ईतिहास केन्द्रिय नेतृत्व घोषणापत्र / बिधान ब्यक्तब्यहरू सहिदका फोटाहरू आर्किभ
सर्वाधिकार राजमो डट ओ. आर. जी. मा सुरक्षित रहनेछ ।
वेबसाइट बनाउनेbestnepal