rajamo
। । । । । । । । ताजा सामाचार
घोषणा पत्र / विधान
विधान
विधान
[२०७२ फागनु ७–९ सम्म बुटवलमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनमोर्चाको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पारित]

प्रस्तावना ः
२०६२÷६३ को महान ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट २४० वर्षदेखि कायम रहेको सामन्ती अधिनायकवादी राजतन्त्रको अन्त भएता पनि देशमा अहिले पनि अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक अवस्था कायम छ । त्यसले गर्दा नेपाली जनताको सामाजिक, आर्थिक अवस्था अत्यन्त दयनीय बनेको छ । हाम्रो देश एकातिर, शताब्दियौंदेखिको सामन्ती तथा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था र, अर्काेतिर बाह्य रूपमा, विदेशी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरूबाट उत्पीडित र अपहेलित हु“दै आएको छ । यो अवस्थामा आमूल परिवर्तन नभैकन देशमा वास्तविक अर्थमा जनतन्त्रको स्थापना, राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय उद्योग तथा कृषिको विकास, मजदूर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक पिछडिएका क्षेत्र, प्रवासी नेपालीसहित विभिन्न जनवर्ग र जनस्तरका समस्याहरूको समाधान र उनीहरूको अवस्थामा सुधार सम्भव छैन । महान ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट गठित संविधान सभाबाट जारी संविधानले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भए पनि यो पू“जीवादी प्रकारको व्यवस्था हो । सामन्तवादभन्दा पू“जीवाद प्रगतिशील व्यवस्था हो । तर पू“जीवादी संसदीय प्रणाली अन्तर्गत उपरोक्त सबै समस्याहरूको समाधान हुन नसक्ने कुरा विश्व र नेपालका अनुभवबाट पनि प्रमाणित भैसकेको छ र त्यसका लागि नया“ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना आजको आधारभूत र ऐतिहासिक आवश्यकता हो । तैपनि विद्यमान आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्थाको सीमाभित्र पनि अधिकतम राजनैतिक स्वतन्त्रता वा जनताका हकहित र अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नका लागि जनतालाई व्यापक रूपमा परिचालन वा संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबै शोषित उत्पीडित, मेहनतकश जनता, देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरूलाई संगठित, एकताबद्ध र सक्रिय पारेर उपरोक्त उद्देश्यहरू पूरा गर्नु नै राष्ट्रिय जनमोर्चाको उद्देश्य हो । राष्ट्रिय जनमोर्चाको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा स्वीकृत विधान तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा संशोधन सहित पारित गरिएको छ । यो विधान राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भए पश्चात् तुरून्त लागु हुनेछ । राष्ट्रिय जनमोर्चा जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्त र यसको संगठनात्मक क्रियाकलापहरू यो विधानद्वारा निर्देशित र संचालित हुनेछ ।

भाग–१
संगठनको नाम, परिभाषा, झण्डा र छाप
१ ः नाम
यस संगठनको नाम राष्ट्रिय जनमोर्चा रहने छ । अंग्रेजीमा National Peoples' Front हुनेछ । छोटकरीमा नेपालीमा रा.ज.मो. र अंग्रेजीमा NPF हुनेछ ।
२ ः कार्यालय
संगठनको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं जिल्ला बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. १२ अन्तर्गत कपन, ज्योतिनगरमा रहनेछ ।
३ ः परिभाषा
(क) “संगठन” भन्नाले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सम्झनु पर्दछ ।
(ख) “सदस्य” भन्नाले रा.ज.मो.को साधारण सदस्य सम्झनु पर्दछ ।
(ग) “समिति” भन्नाले यो विधानअन्तर्गत संगठित कुनै पनि तहको कार्यकारिणी समितिलाई जनाउनेछ ।
(घ) “पदाधिकारी” भन्नाले समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षलाई सम्झनुपर्दछ ।
(ङ) “निर्धारित” वा “निर्धारित गरिए बमोजिम” भन्नाले यस विधानअन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका र कार्यविधिमा निर्धारितवा निर्धारित गरिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
४ ः झण्डा
गाढा रातो रंगको पृष्ठभूमि १.५×ः१ अनुपातको लम्बाई चौडाई रहेको संगठनको झण्डा हुनेछ । त्यसमा माथितिर बाया पट्टी कुनामा चन्द्राकारमा ३ वटा ताराहरू रहनेछन् । त्यसको तल दाया पट्टि ४५ डिग्रीको कोणमा ताराहरू तिर लक्षित दाया हातको कसिएको मुट्ठी रहनेछ ।
५ ः छाप
संगठनको छाप गोलाकारको हुनेछ । गोलाकार भित्र राष्ट्रिय जनमोर्चा, केन्द्रीय कार्यालय लेखिने छ । गोलाकारको बीचमा स्था.२०५२ लेखिने छ । सबै सांगठनिक तहमा तह अनुसारको कार्यालय उल्लेख गरिनेछ । अंग्रेजीमा छाप बनाउनु परेमा सोही अनुरूप हुनेछ ।
भाग–२
सदस्यता
६ ः सदस्यता
(१) राष्ट्रिय जनमोर्चाको विधान र घोषणा–पत्रलाई पालन गर्ने १६ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिक यसको सदस्य बन्न सक्नेछन् ।
(२) सदस्यताका लागि वार्षिक शुल्क रू. १/- लाग्ने छ ।
(३) वार्षिक रूपले प्रत्येक सदस्यले सदस्यता नविकरण गर्नु पर्नेछ । नविकरण शुल्क रू. १/- लाग्नेछ ।
७ः सदस्यको काम कर्तव्य र अधिकार
(१) संगठनको अडान, भावना र नीति अनुकूल आफूलाई अघि बढाउनुको साथै जनताको हितको पक्षमा संघर्षरत रहनु र सेवा गर्नु ।
(२) जनवादी केन्द्रीयता, अनुशासन र संगठनको गोपनियताको रक्षा गर्नु ।
(३) प्रतिक्रियावादी क्रियाकलाप प्रति सजग र सतर्क रहनु तथा तिनका गतिविधिबारे जनतालाई निरन्तर सचेत पार्नु ।
(४) पुरानो समाजको कलुषित, रूढीवादी र गलत विचारधारालाई हटाउन प्रयत्न गर्नु, मनोगतवाद, उदारवाद तथा विभिन्न खाले अवसरवादको विरोध गर्नु ।
(५) खराब कामहरूका विरूद्ध लड्ने दृढता प्रकट गर्नु र सामन्ती तथा पू“जीवादी मूल्य, मान्यता विरूद्ध संघर्ष गर्दै श्रमजीवी नैतिक मूल्य मान्यताहरूद्वारा समृद्ध बन्न प्रयास गर्नु ।
(६) महिला र पुरूष बीच भेदभाव गरिने सामन्ती संस्कार समाप्त पार्न प्रयत्नरत रहनु र महिलालाई पुरूष सरह समान अधिकार दिलाउन प्रयत्न गर्नु ।
(७) सबै प्रकारका सामन्ती प्रचलन, कुरीति, अन्धविश्वास र छुवाछूत प्रथालाई समाप्त गर्न प्रयत्नरत रहनु ।
(८) पार्टी सदस्यले पार्टीलाई आवश्यक परेका बेला आर्थिक सहयोग गर्ने वा सहयोग जुटाउने पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने तथा कार्यक्रममा भाग लिने गर्नु पर्दछ ।
(९) पार्टी सिद्धान्त र नीतिलाई अक्षरशः पालना गर्नु पर्नेछ । तर असहमत विषयलाई सम्बन्धित समिति वा सिधै उपल्लो समितिमा प्रेसित गर्न सकिने छ । तर सार्वजनिक रूपमा आफ्ना असहमति अभिव्यक्त गर्न वा त्यसको प्रचार गर्न पाइने छैन ।
(१०) पार्टीको समग्र हित, एकता र प्रतिष्ठामाथि कतैबाट आ“च पुग्न दिनुहु“दैन । त्यो अवस्थामा दिलो ज्यानले पार्टी हितको संरक्षण गर्न तत्पर हुनुपर्दछ ।
८ ः सदस्यता समाप्त हुने अवस्था 
(१) राजीनामा दिएमा 
(२) मृत्यु भएमा
(३) अनुशासन उल्लंघन गरी संगठनबाट निष्काशित भएमा
(४) मानसिक रूपमा विकलाङ्ग भएमा

भाग–३
संगठनात्मक सिद्धान्त र स्वरूप
९ ः संगठनात्मक सिद्धान्त 
(१) जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्त अनुसार रा.ज.मो.ले आफ्नो संगठनात्मक काम कार्वाहीहरू संचालन गर्नेछ ।
(२) संगठनको काम कार्वाहीमा जनवादी केन्द्रीयताका निम्न सिद्धान्त पालना गरी कार्य गरिनेछ ।
(क) बैठकका निर्णयहरू सहमति वा बहुमतका आधारमा लिइनेछ ।
(ख) संगठनभित्र छलफलको स्वतन्त्रता र कार्यमा एकताको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
(ग) सदस्यले समितिको निर्णयलाई, अल्पमतले बहुमतको निर्णयलाई, तल्लो समितिले माथिल्लो समितिको निर्णयलाई र सम्पूर्ण संगठनले केन्द्रीय समिति र राष्ट्रिय सम्मेलनको निर्णयलाई मान्नु पर्नेछ ।
(घ) व्यक्ति र समिति सबैले आफ्नो मत भिन्नता संगठनभित्र आफ्नो तहको सम्बन्धित समिति वा माथिल्लो तहमा राख्ने अधिकार हुनेछ ।
(ङ) सबै समितिहरूको कार्यप्रणाली सामुहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीका आधारमा सञ्चालन हुनेछ ।
(च) तल्ला समितिहरूले माथिल्ला समितिलाई निरन्तर आफ्ना काम कार्वाही बारे प्रतिवेदनका साथै सुझाव र राय पठाउने छन् । नेतृत्वदायी समितिहरूले पनि तल्ला संगठन र सदस्यहरूको अनुभव, विचार र आलोचनालाई समुचित ध्यान दिई नीति निर्णयहरू निर्धारण गर्नु पर्नेछ र तल्लो तहका समितिहरूलाई संगठनको गतिविधिको आवश्यक जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
१० ः संगठनात्मक स्वरूप
(१) राष्ट्रिय जनमोर्चाको संगठनात्मक स्वरूप चार तहको हुनेछ ः
(क) केन्द्र (ख) क्षेत्र  (ग) जिल्ला (घ) स्थानीय
(२) केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, सचिवसहितका पदाधिकारी र राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा निर्वाचित सदस्य तथा वैकल्पिक सदस्यहरू रहनेछन् । केन्द्रमा तीन जना उपाध्यक्ष र एक जना सचिव हुनेछ । स्थानीय स्तरका समितिहरूमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह–सचिव, कोषाध्यक्षसहितका पदाधिकारी तथा जिल्ला सम्मेलनद्वारा निर्वाचित सदस्य तथा वैकल्पीक सदस्य रहनेछन् ।
(३) केन्द्रीय समितिप्रति जवाफदेही रही अध्यक्षले आवश्यकता अनुसार नया“ विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्न सक्नेछ ।
(४) उपाध्यक्षहरू मध्येबाट वरिष्ठउपाध्यक्षलाई कार्यकारी अध्यक्षमा चयन गरिनेछ ।
(५) केन्द्रीय समितिको सदस्य वा पदाधिकारी मध्येबाट एक जना प्रवक्ताको चयन गरिने छ । प्रवक्ताले पार्टीकोे स्वीकृत नीति तथा निर्णयअन्तर्गत रहेर दलका धारणाहरू सार्वजनिक गर्न सक्नेछ ।
(६) क्षेत्रीय समन्वय समिति र जिल्ला समितिले सदस्य मध्येबाट प्रवक्ता चयन गर्न सक्नेछ ।
(७) संगठनको सबै तहका समितिहरूमा महिलाहरू राखिनु अनिवार्य हुनेछ । समितिको स्वरूप समावेशी हुनेछ ।
११ ः राष्ट्रिय सम्मेलन
दलको सर्वोच्च अंग राष्ट्रिय सम्मेलन हुनेछ । राष्ट्रिय सम्मेलन ५ वर्षमा एक पटक हुनेछ । विशेष स्थितिमा त्यो अवधि कम वा वेसी पनि हुन सक्नेछ ।
१२ ः राष्ट्रिय सम्मेलनको कत्र्तव्य
(१) केन्द्रीय समितिद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजहरू छलफल गरी आवश्यक संशोधन सहित पारित गर्नु ।
(२) विधानमा संशोधन एवं हेरफेर गर्नु ।
(३) विगतको कार्यविधिको काम कार्वाहीको समीक्षा गर्नु, तिनलाई स्वीकृत अस्वीकृत दिनु एवं आगामी कार्यावधीका लागि नीति र कार्यक्रम तयार पार्नु ।
(४) संगठनको आय–व्ययको हिसाब बारे छलफल गरी निर्णय लिनु ।
(५) नया“ केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्नु ।
१३ ः केन्द्रीय समिति
(१) कुनै कारणले केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्यहरू समितिबाट हटेमा केन्द्रीय समिति भंग हुनेछ र बा“की रहेका सदस्यहरूले आवश्कयता अनुसार थप सदस्यसहितको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति गठन गर्न सक्नेछ । त्यो समितिले ६ महिनाभित्र राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नु पर्नेछ । तर कुनै कारणले सम्मेलन गर्ने अवस्था विद्यमान नभएमा राष्ट्रिय भेला गरी केन्द्रीय संगठन समितिको गठन गर्नु पर्नेछ ।
(२) कुनै पनि अवस्थामा केन्द्रीय संगठन समितिको गठन भएपछि राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न नभइसक्दासम्म बीचको अवस्थाको अवधिभर केन्द्रीय संगठन समितिले नै केन्द्रीय समिति सरह काम गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा केन्द्रीय समितिको निर्वाचन नहु“दासम्म केन्द्रीय संगठन समितिको अधिकार र कर्तव्य केन्द्रीय समिति सरह हुनेछ ।
(४) राष्ट्रिय सम्मेलनले केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । केन्द्रीय समितिको सदस्य संख्या राष्ट्रिय सम्मेलनले निर्धारित गरे बमोजिम हुनेछ । निर्वाचित केन्द्रीय समितिको बैठकबाट केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरूको चयन गरिनेछ ।
(५) केन्द्रीय समितिको नियमित कार्य संचालन गर्न केन्द्रीय समितिले निर्वाचित गरेको एक सचिवालय रहने छ । जसमा अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष अनिवार्य रूपले र केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठह¥याएका अन्य ३ जना सदस्यहरू समेत रहनेछन् ।
(६) केन्द्रीय समितिले सल्लाहकारहरूको चयन गर्नेछ । त्यसको संख्या राष्ट्रिय सम्मेलनले निर्धारित गरेअनुसार हुनेछ ।
(७) अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष र महासचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय हुनेछ ।
(८) कार्यालयको दैनिक कार्य संचालनका लागि केन्द्रीय समितिका सदस्य मध्येबाट १ जना कार्यालय सचिव चयन गरिनेछ ।
१४ ः केन्द्रीय समितिको काम, कत्र्तव्य र अधिकार
(१) संगठनको कार्य संचालन गर्नु, राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पारित नीति, निर्देशन र निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नु, मातहतका संगठनहरूलाई आवश्यक निर्देशन र रेखदेख गर्नु तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सवालबारे फैसला गर्नु ।
(२) राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि दस्तावेजहरू तयार पार्नु र तिनलाई छलफलमा पठाउनु ।
(३) राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्नु ।
(४) एक तिहाई जिल्ला समितिहरूले माग गरेको खण्डमा नियमित राष्ट्रिय सम्मेलनभन्दा अगावै र माग गरिएको मितिले ६ महिनाभित्र राष्ट्रिय सम्मेलन बोलाउनु ।
(५) राष्ट्रिय सम्मेलनमा नया“ केन्द्रीय समितिको उम्मेदवारको सूची प्रस्तुत गर्नु ।
(६) संगठनका निम्ति आवश्यक समिति र विभागहरू गठन गर्नु ।
(७) केन्द्रीय समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नु अनिवार्य हुनेछ ।
(८) केन्द्रीय समितिले संगठनात्मक विषयमा आवश्यकता अनुसार नियम, नियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधि निमार्ण गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(९) ‘राष्ट्रिय परिषदको बैठक आव्हान गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक प्रस्ताव तयार पार्ने अधिकार हुनेछ ।
१५ ः क्षेत्रीय समन्वय समिति
(१) केन्द्र र जिल्ला समितिको बीचको कामको समन्वय गर्न क्षेत्रीय समन्वय समितिको गठन गर्न सकिनेछ । तिनीहरूको मनोनयन वा पुनर्गठन आवश्यकतानुसार केन्द्रीय समितिले गर्नेछ । क्षेत्रीय समन्वय समिति अञ्चल स्तरमा वा आवश्यकतानुसार एकभन्दा बढी अञ्चलहरूलाई मिलाएर पनि गर्न सकिने छ । कुनै क्षेत्रको भौगोलिक बनावट, सांगठनिक अवस्था आदिका कारणले उपक्षेत्र बनाउन आवश्यक देखिएमा उपक्षेत्रीय समन्वय समिति पनि बनाउन सकिने छ । उपक्षेत्रीय समन्वय समितिको काम पनि क्षेत्रीय समन्वय समिति सरह केन्द्र र जिल्लाका बीच समन्वय गर्ने हुनेछ ।
(२) राज्यको नया“ पुनर्संरचना अनुरूप प्रदेशको गठन भएमा केन्द्रीय समितिले  नियम बनाएर वर्तमान क्षेत्रीय संरचनालाई परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।
(३) केन्द्रीय सदस्य तथा सल्लाहकार आफू कार्यरत क्षेत्रअन्तर्गतको क्षेत्रीय समन्वय समितिका पदेन सदस्य हुने छन् ।
(४) क्षेत्रीय समन्वय समितिको कार्यावधि केन्द्रीय समिति रह“दासम्म रहनेछ । नया केन्द्रीय समिति चयन भएपछि क्षेत्रीय समन्वय समिति भंग हुनेछ ।
१६ ः जिल्ला सम्मेलन
(१) हरेक २ वर्षमा जिल्ला सम्मेलन हुनेछ । आवश्यकतानुसार त्यो अवधि कम वा बढी पनि हुन सक्नेछ ।
(२) जिल्ला समितिको सदस्य तथा सल्लाहकारको संख्या किटान र सदस्यहरूको निर्वाचन जिल्ला सम्मेलनले गर्नेछ ।
(३) निर्वाचित जिल्ला समितिले पदाधिकारी तथा सल्लाहकारको चयन गर्ने छ ।
(४) जिल्ला सम्मेलनको स्वीकृतिका लागि न्यूनतम ५० सदस्य संख्या आवश्यक पर्नेछ ।
१७ ः जिल्ला समिति
(१) जिल्ला समितिको बैठक कम्तिमा वर्षको ४ पटक बस्ने छ ।
(२) जिल्ला समितिका बहुमत सदस्य समितिबाट हटेमा, पटक पटक बैठकमा अनुपस्थित भई समिति अकर्मण्य भएमा, समिति सदस्यहरू निस्कृय भइ क्षेत्र वा केन्द्रले पहल गर्दा पनि बैठक बस्न नसकेमा, समितिका सदस्यहरू कार्वाहीमा परी समिति अल्पमतमा परेमा त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रले सो समिति भङ्ग गरी नया“ जिल्ला संगठन समिति वा सम्मेलन आयोजक समिति गठन गर्न सक्ने छ । सो समितिले सम्मेलनको आयोजना गर्न सक्ने छ ।
१८ ः स्थानीय समिति
(१) जिल्ला समिति र जिल्ला समिति भन्दा तलका समितिहरूलाई स्थानीय समिति भनिने छ । जिल्ला समितिभन्दा तल आवश्यकतानुसार एरिया समिति, गाउ“ समिति र वडा समिति रहनेछन् । नगर क्षेत्रमा नगर समिति, वडा समिति र टोल समितिहरू हुनेछन् ।
(२) स्थानीय समितिहरूको (गाउ“, वडा, टोल) वर्षमा एक पटक साधारण भेला हुनेछ । साधारण भेलाले स्थानीय समितिको निर्वाचन गर्नुको साथै स्थानीय रूपमा संगठन तथा विकास सम्बन्धी आवश्यक नीति निमार्ण गर्न सक्नेछ ।
(३) गाउ“, वडा तथा टोलस्तरका भेलाहरूमा ती ठाउ“का सबै साधारण सदस्यहरू  भेलाका प्रतिनिधि मानिने छन् ।
(४) इलाका वा नगरस्तरीय सम्मेलनबाट इलाका वा नगरस्तरीय समितिको चयन हुनेछ ।
(५) नगर÷इलाका सम्मेलनको स्वीकृतिका लागि न्यूनतम २५ सदस्य संख्या आवश्यक पर्नेछ ।
१९ ः स्थानीय समितिका काम, कत्र्तव्य र अधिकार
स्थानीय समितिका काम, कत्र्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।
(क) जनतास“ग प्रत्यक्ष वा घनिष्ट सम्बन्ध राख्नुका साथै उनीहरूको राय, सुझाव र समस्याहरू संचालन गर्नु ।
(ख) उनीहरूका समस्या समाधानका निमित्त हमेशा प्रयत्नरत रहनु ।
(ग) जनसमुदाय र प्रतिक्रियावादीहरू बीच चल्ने अन्तरविरोध र संघर्षका बारेमा संगठनका सदस्य र विशाल जनसमुदायलाई विचारधारात्मक शिक्षा दिनु, प्रतिक्रियावादीका राजनैतिक सिद्धान्त, विचार र गतिविधिहरूका बारेमा सचेत पार्नु र तिनीहरूका विरूद्ध मिल्न सक्ने जतिलाई साथमा लिइ संघर्ष चलाउनु ।
(घ) संगठन भित्रका सदस्यहरूको उत्साह, आत्मविश्वास र मनोबललाई सेलाउन नदिई निरन्तर बढाउ“दै लैजानका लागि विचारधारात्मक संघर्ष चलाउनका लागि प्रयत्नशील रहनु, उनीहरूको सैद्धान्तिक चेतनाको स्तर उठाउन आवश्यक पुस्तकालय, शिक्षा, प्रवचन र पत्रपत्रिकाहरूको प्रबन्ध मिलाउनु ।
(ङ) संगठनमा नया“ सदस्यहरू बनाउनु, शुल्क उठाउनु, संगठनलाई सुदृढ बनाउनु र संगठनको अनुशासनको परिचालन गर्नु ।
(च) संगठनको साहित्य र अखबारको बिक्री वितरण र हिसाबको व्यवस्था गर्नु ।
(छ) केन्द्रीय समितिले पठाएको नीति, निर्देशन र निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु र आफूले प्राप्त गरेको अनुभव, सुझाव, सल्लाह र रिपोर्ट केन्द्रमा पठाउनु ।
२० ः केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार
पदाधिकारी र सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार केन्द्रीय समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
२१ ः अनुशासन सम्बन्धी कारवाहीको व्यवस्था
(१)   संगठनको उद्देश्य, नीति र विधानको उल्लंघन गर्ने कुनै पनि सदस्य र समितिलाई अनुशासनको कारवाही गर्न सकिनेछ । संगठनको कुनै सदस्यलाई कारवाही गर्दा कारवाही गर्ने सम्बन्धित समितिको पत्रमा कारवाहीको कारण, स्वरूप र अवधि किटान गर्नु पर्नेछ । उक्त कारवाही तोकिएको मितिका निम्ति मात्र लागु हुनेछ । केन्द्रभन्दा तलका समितिहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई कारवाही गरेपछि अनुमोदनका लागि केन्द्रीय समितिमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) संगठनको सदस्यलाई वा स्थानीय तहको कुनै समितिलाई निलम्बन गर्दा माथिल्लो तहको समितिले स्वीकृति दिएमा बाहेक ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि निलम्बन गर्न पाइने छैन ।
(३) अनुशासनको प्रणाली निम्नानुसार हुनेछ ः
(क) आलोचना गर्नु (ख) स्पष्टीकरण माग्नु
(ग) चेतावनी दिनु (घ) संगठनबाट निलम्बन गर्नु
(ङ) निष्काशन गर्नु (च) समितिको विघटन गर्नु
(४) अनुशासनको कार्वाहीमा परेको सदस्य वा समितिले कारवाही सम्बन्धमा चित्त नबुझेको खण्डमा माथिल्लो समितिमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
(५) कुनै पनि प्रकारको अनुशासनको कारवाही गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति वा समितिलाई स्पष्टिकरणको मौका दिइने छ ।
(६) सदस्यताबाट निलम्बन गर्नु पर्ने स्थिति भएमा सम्बन्धित समितिको साधारण बहुमतले बढीमा ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ । त्यसभन्दा बढी अवधिका लागि निलम्बन गर्नु परेमा माथिल्लो समितिबाट अनुमोदन लिएर मात्र थप गर्न सकिनेछ ।
(७) केन्द्रीय समितिका सदस्यलाई सदस्यताबाट निष्काशित गर्नु परेमा वा पदीय जिम्मेवारीबाट हटाउनु परेमा केन्द्रीय समितिको बहुमतले यस्तो निर्णय गर्न सक्नेछ ।
(८) केन्द्रीय समितिको सदस्यलाई सो केन्द्रीय समितिको सदस्यता वा साधारण सदस्यता दुवैबाट निलम्बन गर्नु परेमा केन्द्रीय समितिको साधारण बहुमतले बढीमा ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
(९) समितिहरू निलम्बन गर्नु परेमा माथिल्लो समितिले बढीमा ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ । निलम्बन गर्दा उक्त समितिको कार्यभार स्वयं माथिल्लो समितिले सम्भाल्नु पर्नेछ ।
(१०) कुनै निर्वाचित समितिलाई भंग गर्नु परेमा सम्बन्धित तहको भेला वा सम्मेलनले मात्र गर्न सक्नेछ । सो भेला वा सम्मेलनको आयोजना सम्बन्धित समिति वा माथिल्लो समितिले गर्नेछ ।
(११) धारा–८ मा अन्यत्र जुनसुकै लेखिएको भएता पनि कुनै सदस्य, पदाधिकारी वा जिल्ला एवं स्थानीय समितिले संगठनको विधान र उद्देश्य विरूद्ध खुलेर लागेमा वा विरोधी संगठनस“ग आबद्ध भएका सदस्यको हकमा सम्बन्धित समितिले र समितिको हकमा माथिल्लो समितिले सोझै कारवाही गर्नेछ ।
२२ ः  निर्वाचन प्रक्रिया
(१) नया“ कार्य समितिको निर्वाचनका लागि निर्वाचन मण्डलको गठन गरिने छ ।
(२) समितिले निर्धारित गरे बमोजिम निर्वाचन मण्डलले निर्वाचन सम्बन्धी कार्य गर्नेछ ।
(३) पुरानो कार्यसमितिले सबै स्तरका सम्मेलनमा नया“ समितिका लागि उम्मेदवारको सूची प्रस्तावित गर्ने छ । तर यो व्यवस्थाबाट कुनै प्रतिनिधिलाई स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार हुनलाई बाधा पुग्ने छैन ।
(४) सदस्यहरूको निर्वाचन खुला वा गोप्य मतदानद्वारा गर्न सकिने छ ।

भाग–४
कोष तथा लेखा परिक्षण
२३ ः कोषको व्यवस्था 
संगठनको एक आर्थिक कोष हुनेछ । कोषमा सदस्यता शुल्क र सहयोग एवं अन्य आर्जनद्वारा प्राप्त रकम रहने छ । कोष बैंकमा रहने छ । अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षको संयुक्त नाममा बैंक खाता खोलिने छ । जसमा अध्यक्षसहित एकजनाको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनेछ ।
२४ ः लेखा परीक्षण
संगठनको सबै तहको आय–व्यय, मौज्दात र जिन्सीसहितको विवरण राखी तयार पारिएको प्रतिवेदन सम्बन्धित तहका आ–आफ्ना भेला वा सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । त्यसरी भेला वा सम्मेलनबाट पारित प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

भाग–५
विविध
२५ ः नियम र उपनियम
यस विधानको अधिनमा रही केन्द्रीय समितिले आवश्यक नियम वा उपनियम निर्माण गर्न सक्नेछ ।
२६ ः गणपुरक संख्या
संगठनको सम्मेलन, भेला र समितिहरूको बैठकका लागि आवश्यक गणपुरक संख्या सम्बन्धित सदस्य संख्याको साधारण बहुमत हुनेछ ।
२७ ः सम्बन्धित तहको भेला वा सम्मेलनद्वारा निर्वाचित कुनै समिति कुनै कारणले अल्पमतमा पर्न गएमा विघटन हुनेछ र संगठन समितिमा बदलिनेछ ।
२८ ः सम्पर्क समिति
(१) विभिन्न जिल्लाबाट काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र आइ अस्थायी बसोबास गर्ने, अध्ययन वा विभिन्न पेशामा कार्यरत सदस्य तथा समर्थकहरूलाई संगठनमा आबद्ध गरी क्रियाशील बनाउने उद्देश्यले केन्द्रीय समिति र कार्यालयको प्रत्यक्ष पहल र सम्पर्कमा क्षेत्रीय समन्वय समितिको मातहतमा जिल्ला सम्पर्क समितिहरू गठन गरिनेछ ।
(२) राष्ट्रिय सम्मेलन वा भेलाहरूमा प्रतिनिधित्वको लागि केन्द्रीय समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(३) समितिको गठन प्रक्रिया, पदाधिकारी र सदस्य संख्या यसै विधानअन्तर्गत रही के.स.ले तोके बमोजिम हुनेछ ।
२९ ः विभागहरू
केन्द्रीय, क्षेत्रीय वा जिल्ला समितिहरूले आफ्नो कामको आवश्यकतानुसार विभाग वा उपसमितिहरू बनाउन सक्नेछन् ।
३० ः विशेष प्रतिनिधित्व
हरेक समितिले आफ्नो सम्मेलन आयोजना गर्दा प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकको कूल संख्याको बढीमा १० प्रतिशत प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक मनोनयन गर्न सक्नेछ । त्यसरी मनोनित गर्दा दलित, महिला, पीछडिएको वर्ग वा समुदाय, जनजाति, व्यापारी तथा बुद्धिजिवीहरूबाट गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्नेछ ।
३१ ः राष्ट्रिय परिषद्
राष्ट्रिय सम्मेलनले एउटा राष्ट्रिय परिषद्को गठन गर्ने छ । त्यसको संख्या सम्मेलनले निर्धारित गरे बमोजिम हुनेछ । परिषद्का सदस्यहरू मध्ये ७५ प्रतिशत सदस्य स्थायी प्रकारका हुनेछन् र २५ प्रतिशत सदस्यहरू अस्थायी प्रकारका हुनेछन् । अस्थायी सदस्यहरूको ठेगान केन्द्रीय समितिले गर्नेछ । अन्य कार्यविधी केन्द्रले तोके बमोजिम हुनेछ । परिषद्को तत्कालको कार्यविधिलाई अनुसूचीमा राखिनेछ । 
ड्ड

फर्कनुहोस्

अन्य समाचार
मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार
अडियो / भिडीयो
Interviewमिति २०६७, श्रावण १९, मंगलवार
अल्बुम
तेस्राे राष्टि्य सम्मेलनमिति ः २०७२, फाल्गुन १९, बुधवार राजमोको राष्ट्रिय प्रचारात्मक अभियानमिति ः २०७०, भाद्र १७, सोमवार विरोध सभामिति ः २०६९, म‌सिर २७, बुधवार फागुन ५ गतेको काठमाण्डौको कार्यक्रममिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, पोखरामिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार
पार्टीको परिचय ईतिहास केन्द्रिय नेतृत्व घोषणापत्र / बिधान ब्यक्तब्यहरू सहिदका फोटाहरू आर्किभ
सर्वाधिकार राजमो डट ओ. आर. जी. मा सुरक्षित रहनेछ ।
वेबसाइट बनाउनेbestnepal