rajamo
। । । । । । । । ताजा सामाचार
अन्तर्वाता / लेख
राष्ट्रिय सहमति : तर कसरी ?
- मोहनविक्रम िसंह
राष्ट्रिय सहमति आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । खास गरेर संविधानको निर्माणका लागि ता त्यो निर्णयात्मक महत्वको कुरा बन्न गएको छ । संविधानको निर्माणका लागि दुई-तिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ । त्यसको लागि मुख्यतः तीनवटा राजनीतिक दलहरु माओवादी एमाले र ने।sा।sा बीचको सहमति आवश्यक हुन्छ । खास गरेर माओवादी संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले त्यसको समर्थन बिना दुई-तिहाई पुग्दैन र संविधानको निर्माण हुन सक्दैन । अहिले देशका राजनीतिक शक्तिहरुले सहमतिको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दछन् । तैपनि सहमति कायम हुन सकेको छैन । आखिर त्यसको कारण के हो त्यसको समस्या के हो के कारणले त्यसमा बाधा पुराइरहेको छ 
बेग्ला-बेग्लै राजनीतिक पक्षहरुले आफ्ना मत वा अडानमा मात्र जोड दिएमा सहमति कायम हुन सक्दैन । सहमतिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो हो ः मतभेदहरुका बीचमा सहमतिका बुँदाहरु वा आधार खोज्नु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा आफ्ना मत वा अडानमा पनि अंशतः लचकता देखाउन तयार हुनुपर्दछ । सहमतिका त्यस प्रकारका बुँदा वा आधार नभएमा वा आवश्यकतानुसार बेग्ला-बेग्लै पक्षहरुले आंशिक रुपमा केही लचकता देखाउन तयार नभएसम्म सहमतिको कुनै सम्भावना हुन्न र त्यो अवस्थामा भिडन्त बाहेक अन्य कुनै विकल्प हुन्न ।
यसबारे सम्बन्धित राजनीतिक शक्तिहरु स्पष्ट हुनुपर्दछ । उनीहरुले साँच्चिनै आपसमा सहमति कायम गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् वा त्यसलाई सहमतिलाई अस्वीकार गर्दैछन् कसैले प्रत्यक्ष रुपले सहमतिको आवश्यकता वा महत्वलाई अस्वीकार नगरेपनि वास्तवमा त्यस सम्बन्धी उनीहरुको दृष्टिकोण के हो त्यो कुरा कुनै राजनीतिक शक्तिहरुको सोंचाई वा व्यवहारमाथि सम्पूर्ण रुपले विचार गरेर नै जान्न सकिन्छ ।
राजतन्त्रको अन्त गणतन्त्रको स्थापना तथा संविधानसभाको चुनावपछि तत्कालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य संविधानको निर्माण हुन गएको छ । देशका कैयौं तात्कालिक समस्या वा अन्तरविरोधहरुको समाधान गणतन्त्रको सुदृढीकरण वा भविष्यले पनि कुन दिशा वा रुप लिन्छ ती कुराहरु अहिले संविधान बन्दछ वा बन्दैन त्यसमाथि निर्भर गर्दछन् त्यसकारण यस सन्दर्भमा जान्नुपर्ने सबैभन्दा आवश्यक कुरा यो हुन्छ ः सम्बन्धित सबै राजनीतिक दलहरु त्यसबारे सहमति छन् वा छैनन् अहिले प्रकट रुपमा सबै राजनीतिक शक्तिहरुले त्यो प्रश्नबारे कुनै विरोध प्रकट गरेको देखिन्न । तर कुनै पक्ष संविधानको निर्माण प्रति इमान्दार छ वा छैन त्यो कुराको निष्कर्ष प्रकट रुपले उसले प्रकट गर्ने उसको अभिव्यक्तिबाट होइन उसको व्यवहारको समग्र मूल्यांकनबाट नै निकाल्नु पर्दछ । त्यो बाहेक सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुका बीचमा कुनै विवाद हुन्छ भने वर्तमान अन्तरिम संविधानको परिधिभित्र आउने प्रश्नहरुमा त्यही संविधानका आधारमा नै हल गर्ने प्रयत्न गर्नु नै सबैभन्दा सही तरिका हो । वर्तमान अन्तरिम संविधानमा सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति छैन । उदाहरणका लागि त्यसका उल्लेखित कैयौं विषयहरुमा हाम्रो सहमति छैन । तर जहाँसम्म सातदल र माओवादीको प्रश्न छ त्यो उनीहरुको नै सहमतिमा बनेको संविधान हो । त्यो अवस्थामा त्यसप्रति प्रतिवद्ध हुनु वा कुनै विवाद उठेमा त्यसको आधारमा टुंगाउनु उनीहरुको नैतिक दायित्व पनि हुन्छ । त्यस प्रकारको दृष्टिकोण अपनाएमा अहिले उठिरहेका विवादहरु जसका कारणले सदन लगातार अवरुद्ध भइरहेको छ र त्यो कारणले गर्दा संविधानको निर्माणमा समेत आशंका पैदा भएको छ त्यसलाई समाधान गर्न कुनै मुस्किल हुनेछैन । अर्का शब्दमा संविधानका विरुद्ध भएका सबै नीति वा कारवाहीहरुलाई सम्बन्धित दलहरुले सुधार्नु पर्दछ । त्यसरी नै अहिलेको अवस्थामा विवादहरुलाई हल गर्नु सहमतिलाई ठोस धरातलमा स्थापित गर्नु सम्भव हुनेछ । यस सन्दर्भमा एउटा अर्को पक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
आज विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा कैयौं सैद्धान्तिक र राजनीतिक मतभेदहरु छन् । तिनीहरुबारे भविष्यमा संघर्षहरु भइरहने छन् । अहिले पनि आपसमा मतभेदहरु भएका विषयहरुमा संघर्ष चलिरहने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । स्वयं अहिले संविधानसभाद्वारा बन्ने संविधानमा पनि हाम्रा कैयौं मतभेदहरु हुने र भविष्यमा संघर्षहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनेछ । अहिले बन्ने संविधानमा संघीयतालाई सामेल गरिएमा हाम्रो त्यसबारे मतभेद हुने र भविष्यमा त्यसका विरुद्ध कडा संघर्ष गर्नुपर्ने छ । त्यसका साथै अहिले बन्ने संविधान अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक घेराभित्र नै बन्ने छ र त्यसकारण त्यो संविधानले सुदृढ वा संस्थागत गर्ने गणतन्त्रको प्रकृति पनि त्यही प्रकारको हुनेछ । त्यसकारण त्यसरी बनेको संविधान वा गणतन्त्रका विरुद्ध पनि हामीले कडा र लामो संघर्ष गर्नुपर्नेछ । तर त्यस प्रकारका सबै सीमाहरुका बाबजुद राजतन्त्रको अन्तपछि बुर्जुवा प्रकारको भए पनि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न बन्ने गणतन्त्रको प्रगतिशील महत्व छ । त्यसकारण हाम्रो बीचका तात्कालिक वा भावी मतभेदहरुका कारणले पनि संविधानको निर्माण वा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा बाधा पुग्न दिनु देश र जनता प्रतिको गम्भीर अपराध हुनेछ ।
अहिले देशका प्रमुख दलहरुका बीचमा मुख्यतः दुईवटा कारणले विवाद उठेको छ र त्यसको परिणामस्वरुप संविधान नबन्ने वा संविधानसभाको विघटन हुने समेत खतरा देखापर्न थालेको छ । राष्ट्रपतिका विरुद्धको संकल्प प्रस्ताव तथा माओवादीहरुको नेतृत्वमा सरकारको गठन बारे उठेको विवादले नै राजनीतिक स्थिति गम्भीर बनेको छ । ती विवादहरुमा पनि कुनै पक्षले संविधानमा गरिएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर वा माथिका आफ्ना शर्तहरुमा जोड दिन थालेमा असहज स्थिति पैदा हुनेछ । संविधानको निर्माण गर्ने तात्कालिक राजनीतिक आवश्यकताका सन्दर्भमा कुनै राजनीतिक शक्तिले संविधान भन्दा बाहिरका त्यस प्रकारका मतहरुको सीमाभित्र नै सहमति कायम गर्ने प्रयत्न गरेमा अन्य पक्षहरुले आत्मसमर्पणको बाटो समतेपछि मात्र त्यस प्रकारको सहमति कायम हुने छ । कुनै पक्षले अन्य पक्षहरुलाई शक्तिको बलमा दवाव दिएर वा जोरजवजस्तीपूर्वक आफ्ना शर्तहरु पूरा गर्न लगाउनु सही तरिका होइन । त्यो अवस्थामा अन्य पक्षहरुका अगाडि यो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ ः त्यस प्रकारको दवावका अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने वा नगर्ने कुनै पक्षले आफ्ना सोंचाईहरुसित मेल नखाने सबै प्रश्नहरुमा संविधानको अतिक्रमण गर्दै जाने अन्य पक्षले आत्मसमर्पण गर्दै जाने प्रणाली स्थापित भयो भने पुनः जोरजवजस्तीपूर्वक अन्य शर्तहरु मान्न दवाव दिने प्रकि्रया बढ्दै जानेछ र अन्य पक्षहरुले लगातार आत्मसमर्पण गर्दै जानु पर्नेछ । त्यसले देशमा प्रजातान्त्रिक होइन अधिनायकवादी प्रणालीलाई नै प्रोत्साहित गर्नेछ । कुनै पक्षले आत्मसमर्पण गर्न अस्वीकार गरेमा सहमति पुनः असहमतिमा बदलिने छ । त्यस प्रकारको असहज स्थिति पैदा हुन नदिन अहिले उठेका राजनीतिक विवादहरुलाई संविधानका आधारमा नै टुंगाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । संविधानलाई आधार बनाउने वित्तिकै अहिलेका विवादहरु अर्थात् माओवादीहरुको राष्ट्रपति सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव वा माओवादीहरुको आफ्नो नेतृत्वमा सरकार दुवै विवादहरुलाई टुंगाउन कुनै कठिनाई हुनेछैन ।
संविधानले यो स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ कि अदालतमा विचाराधिन कुनै मुद्दामा सदनमा छलफल हुन सक्दैन । त्यसका साथै कुनै पक्षलाई बहुमत प्राप्त भएपछि नै त्यसको नेतृत्वमा सरकारको गठन हुन सक्दछ । माओवादीहरुले स्वयं उनीहरुको सहमतिमा बनेको त्यस प्रकारको संवैधानिक व्यवस्थाको अतिक्रमण गरेका छन् र अन्य पक्षहरुलाई जोर जवजस्तीपूर्वक आफ्ना शर्तहरु मान्न बाध्य गर्ने नीति अपनाएका छन् । त्यो स्पष्टतः सामाजिक फासिवादी र सैन्यवादी प्रकारको नीति हो । त्यस प्रकारको पद्दतिले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम गर्नेछैन र उनीहरुको त्यस प्रकारको नीति सफल भएमा देशमा सामाजिक फासिवादी प्रकारको शासन कायम हुनेछ । आज यो प्रश्न साँच्चिकै गम्भीर भएर उभिएको छ कि माओवादीहरुले अगाडि सारेका शर्तहरुका आधारमा उनीहरुसित सहमति कायम गर्ने वा नगर्ने उनीहरुका त्यस प्रकारका शर्तहरुलाई नमानेमा संविधानको निर्माण नहुने र संविधानसभाको समेत विघटन हुने सम्भावना हुनेछ । उनीहरुका शर्तहरु मानेमा त्यस प्रकारको शर्तहरुको कुनै सीमा हुने छैन र उनीहरुले माओवादीहरुले एकपछि अर्को गर्दै त्यस प्रकारका शर्तह फर्कनुहोस्

अन्य समाचार
मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार
अडियो / भिडीयो
Interviewमिति २०६७, श्रावण १९, मंगलवार
अल्बुम
तेस्राे राष्टि्य सम्मेलनमिति ः २०७२, फाल्गुन १९, बुधवार राजमोको राष्ट्रिय प्रचारात्मक अभियानमिति ः २०७०, भाद्र १७, सोमवार विरोध सभामिति ः २०६९, म‌सिर २७, बुधवार फागुन ५ गतेको काठमाण्डौको कार्यक्रममिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, पोखरामिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार
पार्टीको परिचय ईतिहास केन्द्रिय नेतृत्व घोषणापत्र / बिधान ब्यक्तब्यहरू सहिदका फोटाहरू आर्किभ
सर्वाधिकार राजमो डट ओ. आर. जी. मा सुरक्षित रहनेछ ।
वेबसाइट बनाउनेbestnepal