rajamo
। । । । । । । । ताजा सामाचार
वक्तब्यहरु

राष्ट्रिय जनमोर्चा
National People’s Front
केन्द्रीय कार्यालय/Central Office

         a'9flgns07 g=kf= !@, Hof]ltgu/, skg, sf7df8f}+

Phone : 01-4164304, Email : rajamo2052@gmail.com,  Web : www.rajamo.org


मिति ः २०७४ जेष्ठ १७
प्रेस वक्तव्य

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम (बजेट) जेठ १५ गते व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा यसलाई प्रभावित गर्ने गरी नया नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्नु निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुने भएकाले नया नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नगरी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ भने पनि नया आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट नै प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसकारण, यो बजेट पुरानो बजेटको नै निरन्तरता हो । गुणात्मक र कार्यक्रमका हिसाबले भिन्न छैन । 
स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको र दोस्रो चरणको प्रक्रिया चलिरहेको, प्रदेशको निर्वाचन गर्ने, स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजिन गर्ने र विनियोजित भएको रकम पूर्णरुपमा स्थानीय तहले नै खर्च गर्ने, भाद्र महिनासम्म योजनाहरु बनाउनु पर्ने र असोज महिनासम्म रकम निकाशा गर्ने, चीनस“ग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने इत्यादि कुराहरु सकारात्मक र राम्रा छन् । चुनौतिहरुका बीचमा रहेको संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई यसले मद्दत पुग्दछ । बजेट वक्तव्यमा यसले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको त के कुरा स्वयं प्रदेशहरुको सिमाना, नामांकन र अधिकारहरुको बारेमा संघीयता पक्षधरहरु कै बीचमा समान धारणाहरु छैनन् र त्यसकै कारणले स्थानीय तहको चुनावमा समेत बाधा पुगेको छ । स्थानीय तहको प्रथम चरणको चुनाव हु“दैमा र बजेट प्रस्तुत हु“दैमा संघीयता कार्यान्वयन हुने वा संघीयताको औचित्य पुष्टि हु“दैन । 
बजेटको आकार ठूलो छ । नया“ कार्यक्रमहरु थपिएका छैनन्, तर गत वर्षको भन्दा झण्डै ३६ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट छ । गत वर्ष नै बजेटको आकार ठूलो भनि विरोध भएको थियो । यसले मुद्रा स्फिति बढ्ने, महंगी बढ्ने, विनियोजित रकम खर्च नहुने पर्याप्त सम्भावनाहरु छन् । यसले गर्दा देशको विकास कुष्ठित हुनेछ । मुद्रा स्फितिको नियन्त्रण, जनजिवीका सवाल अर्थात महंगीको नियन्त्रण, विनियोजित सम्पूर्ण रकम खर्च गर्न सक्ने प्रशासन यन्त्रको बारेमा कुनै ठोस व्यवस्था गरिएको छैन । त्यसकारण यो बजेट बारेमा पनि पुरानै इतिहास पुनारावृत्ति हुनेछ ।
स्थानीय तहलाई छुट्याइएको बजेटको अंश कम छ । त्यसबाट शिक्षक, कर्मचारीको तलब, भत्ता र व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा नै बढी खर्च हुन्छ । त्यसकारण विकास, निर्माण, जनसेवा वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा यसले मद्दत पुग्दैन । 
आजको विश्वको अर्थ–राजनीतिक परिवेशमा हाम्रो जस्तो सानो र अविकसित देशमा कृषि तथा राष्ट्रिय उद्योग– व्यापारको संरक्षण र विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण सवाल हो । यिनीहरु बारेमा नै बजेटमा ठोस नीति छैन । कृषि देशको मेरुदण्ड हो । यसको आधुनिकीकरण र सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमहरु छैनन् । सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य, हदभन्दा बढीको जग्गा अधिग्रहण गरी गरीब किसान र सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने सामान्य प्रकारका कार्यक्रमहरु पनि बजेटमा छैनन् । बजेमा जलस्रोतको विकासलाई जोड दिने भनिएता पनि जलस्रोतमाथि विदेशीहरुको स्वामित्व र प्रभुत्वलाई नहटाएसम्म जलस्रोत र उर्जाको समुचित विकास हु“दैन र त्यसले देशको विकासलाई मद्दत पनि गर्दैन । राष्ट्रिय उद्योग र व्यापारलाई विदेशी प्रभुत्व र प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण गर्नु पर्दछ । बजेटले नै व्यापार घाटा बढेको देखाएको छ । त्यो घाटा कम गर्ने कुनै योजना छैन । राष्ट्रिय उद्योग व्यापारलाई विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने, विदेशी आयातमाथि कडा भन्सार नीति अपनाउने र व्यापार विविधिकरण नगरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिंदैन । यसमा पनि ठोस नीति अपनाएको देखिंदैन । त्यसकारण यति महत्वपूर्ण र आधारभूत प्रश्नहरुमा कुनै ठोस नीति अपनाएको छैन भने बजेट कति राम्रो छ ? स्वतः स्पष्ट छ ।
चीनसितको वानबेल्ट–वानरोडको नीति, केरुङ–लुम्बिनी रेल लाइनको निर्माण लगायतका विषय महत्वपूर्ण राष्ट्रिय योजना हुन् । तर यस सम्बन्धी सम्झौता यो भारतको योजनामा बनेको सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ला अथवा आगामी बन्ने देउवा सरकारले त्यो गर्ला भन्ने विषयमा कमै विश्वास गर्न सकिन्छ । 
प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई नेपालको आम चुनावमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाको बारेमा बजेटले कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । ग्रामीण र दुर्गम स्थानमा रहेका ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका स्थानको संरक्षण, उत्खनन र तिनको विकासमा जोड दिनु पर्ने आवश्यकता छ । देशमा पर्यटन विकासका धेरै सम्भावनाहरु छन् । पर्यटन र विशेषगरी ग्रामीण पर्यटनको विकासमा ठोस कार्यक्रम छैनन् । सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र वातावरणको संरक्षण पर्यटन व्यवसाय एवं जनताको स्वास्थ्यस“ग अर्थात मानव सभ्यताको विकासको लागि महत्वका विषय हुन् । चुरे पहाडको उत्खनन र तस्करी, वन–जंगलको विनाश, शहरहरुमा धुलो, धु“वा, फोहर, ध्वनी प्रदुषण आदिको समस्याले वातावरणको संरक्षणको प्रश्न गम्भीर बनेको छ । तर यसमा प्रभावकारी उपायको वा कार्यक्रमको अभाव छ । 
बजेटमा दुई छिमेकी मुलुकस“ग समदूरीको सम्बन्ध राख्ने भनिएको छ । यो नीति राम्रो छ । तर माओवादी र ने.का.को गठबन्धनको सरकारले त्यो नीति अनुसार काम गर्ने विषयमा पनि विश्वास गर्ने आधार छैनन् । किनकी, यो सबैलाई आमरुपमा थाहा भएको कुरा हो कि भारतले नेपालका श्रोत साधन, ऐन कानुन अर्थात नीति निर्माण र कार्यान्वयनसम्मका सुक्ष्म कुराहरुमा समेत हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । यस स्थितिमा माओवादी तथा ने.का. ले त्यसको विरुद्धमा कुनै कुरा बोल्न वा गर्न सक्दैनन् ।
सरकारको नियमित कार्यक्रमको रुपमा यो बजेट आउनु सामान्य कुरा हो । तर यो बजेटले देश र जनताको पक्षमा उल्लेख्य काम हुने छैन । 

चित्रबहादुर के.सी.
अध्यक्ष
फर्कनुहोस्

अन्य समाचार
मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार
अडियो / भिडीयो
Interviewमिति २०६७, श्रावण १९, मंगलवार
अल्बुम
तेस्राे राष्टि्य सम्मेलनमिति ः २०७२, फाल्गुन १९, बुधवार राजमोको राष्ट्रिय प्रचारात्मक अभियानमिति ः २०७०, भाद्र १७, सोमवार विरोध सभामिति ः २०६९, म‌सिर २७, बुधवार फागुन ५ गतेको काठमाण्डौको कार्यक्रममिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, पोखरामिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार
पार्टीको परिचय ईतिहास केन्द्रिय नेतृत्व घोषणापत्र / बिधान ब्यक्तब्यहरू सहिदका फोटाहरू आर्किभ
सर्वाधिकार राजमो डट ओ. आर. जी. मा सुरक्षित रहनेछ ।
वेबसाइट बनाउनेbestnepal