rajamo
। । । । । । । । ताजा सामाचार
वक्तब्यहरु

राष्ट्रिय जनमोर्चा
National People’s Front
केन्द्रीय कार्यालय/Central Office

         a'9flgns07 g=kf= !@, Hof]ltgu/, skg, sf7df8f}+

Phone : 01-4164304, Email : rajamo2052@gmail.com,  Web : www.rajamo.org


मिति  २०७४ असार २
प्रेस वक्तव्य

स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचनमा परेका प्रदेशहरुमध्ये २ नं. प्रदेशको निर्वाचन आगामी असोज २ गते सार्ने सरकारको निर्णय सही छैन । हामीले उक्त निर्वाचनको मिति बदल्ने निर्णयको विरोध गर्दछौं ।
स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन संवैधानिक बाध्यता मात्र होइन, देशको गम्भीर आवश्यकताका विषय हुन् । हाम्रो पार्टीले समय मै ती निर्वाचन सम्पन्न गर्न जोड दिंदै आएको छ । त्यसकारण निर्वाचनको मिति सार्ने कुराको पनि विरोध गर्दै आएको छ । 
मधेशवादी दल– राष्ट्रिय जनता पार्टी र सत्तापक्षिय गठबन्धनका बीचको वार्तामा राजपाले दोस्रो चरणको निर्वाचन अघि नै आफूहरुले भने जस्तोगरी संविधान संशोधन गर्नु पर्ने र त्यसको लागि आषाढ १४ गतेको घोषित निर्वाचनको मिति सार्नु पर्ने माग राखेको थियो । प्र.म. शेरबहादुर देउवाले उक्त कुरा तत्काल अस्वीकार गर्दै दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन अघि संविधान संशोधन पनि नहुने बताएका थिए । तर राजपाले निर्वाचन बिथोल्ने संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्न थालेपछि सरकारले एकाएक २ नं. प्रदेशको निर्वाचन असोज २ गतेलाई सा¥यो । राजपाको संघर्षका कारणले निर्वाचन सफल पार्न केही बाधा भए पनि त्यसको सामना गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको अर्को विकल्प छैन । राजपाका माग अनुसार संविधान संशोधन गरेर चुनाव गर्ने हो भने त्यो देशको निम्ति गम्भीर घातक हुन्छ । यो घात यहीसम्म सीमित हुने छैन । यसले देशको विखण्डन वा देशको अस्तित्व समेतमा खतरा पुग्नेछ । त्यसकारण, निर्वाचनको सन्दर्भमा देखापरेका बाधाका बाबजुद पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन ।
अन्य कतिपय दलहरुले पनि यो संविधानलाई अस्वीकार गरेका छन् । हाम्रो पार्टीको पनि संघीयता लगायतका केही विषयमा गम्भीर असहमति छ । यसप्रकारका असहमति दुई प्रकारका छन् – एक, योभन्दा प्रगतिशील कुराको लागी र दुई, योभन्दा गलत कुराको लागि । जस्तो, संघीयता आफैमा सही वा गलत नभए पनि हाम्रो देशको विशिष्ट परिवेशमा गलत छ । त्यसको ठाउमा हामीले व्यापक प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयतामा आधारित एकात्मक शासन प्रणाली भनेका छौं । कतिपय घटकले यो संविधानलाई अस्वीकार गर्दै जनगणतन्त्रात्मक संविधान भनेका छन् । यसप्रकारका अस्वीकार्यताहरुको अभिप्राय योभन्दा राम्रोको लागि हो । दोस्रो प्रकारको अस्वीकार्यता त्यस्तो होइन । उनीहरुको अभिप्राय विद्यमान संविधानलाई संशोधनगरेर गलत प्रकारको व्यवस्था ल्याउने हो । जस्तै मधेशवादी दलले स्थानीय तहको अधिकार बढी भयो, प्रदेशलाई कम भयो भनिरहेका छन् । उनीहरुले स्थानीय तहको अधिकार प्रदेश वा केन्द्रमा फिर्ता गर्न चाहन्छन् । यी दुई प्रकारका विरोधहरुमध्ये सरकारले प्रथम प्रकारको विरोधको कुनै सुनुवाई गर्दैन । संघीयताप्रतिको विरोध यति बढिरहेको छ, तर पनि त्यसप्रति उपेक्षा गरिएको छ । नेकपाले यो संविधानलाई अस्वीकार गर्दै निर्वाचन बहिष्कार गरेको छ । त्यसक्रममा त्यसका कार्यक्रमहरुमा हस्तक्षेप गर्ने, कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गर्ने र बन्दी बनाउने काम भएको छ । राजपाले पनि तराईमा निर्वाचन हुन नदिने भनेर आगजनी एवं तोडफोड गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, राजपाले निर्वाचन विथोल्न जे पनि गर्ने बताउदै आएको छ । तर सरकारले राजपालाई र नेकपालाई गर्ने व्यवहार फरक छ । नेकपालाई वार्तामा बोलाएर संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न माग गर्दैन । यसले स्वयं सरकार नै निर्वाचनप्रति कति इमान्दार छ भन्ने कुराप्रति शंका हुन्छ । 
यो आमरुपमा थाहा भएको विषय हो कि हाम्रो संविधानलाई भारतले विरोध गर्दै आएको छ । त्यसको लागि नाकाबन्दी लगाउने, सरकार गिराउने र आफ्नो अनुकूलको सरकार बनाउने, मधेशवादी दललाई संघर्ष गर्न सहयोग गर्ने, नेपालको संविधानको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ । यो पनि स्पष्ट छ कि राजपाले संविधान र यस अन्तर्गत हुने कार्यको विरोध र बहिष्कार गर्दै आएको छ । तर, जब कांग्रेस वा माओवादी संसदमा अल्पमतमा पर्ने सम्भावना हुन्छ वा उनीहरुको सरकार गठन गर्ने बेला हुन्छ, त्यो बेला उनीहरु मतदान गर्न वा सहभागी बन्न आइ पुग्दछन् । जब कुनै विषयमा राजपाका नेताले के निर्णय गर्ने भन्ने प्रश्नमा अन्यौल पर्दछन्, तब खुलेयाम भारतीय दुतावास जान्छन् । यी तथ्यहरुको आधारमा भारत, सरकार र राजपाका बीचमा अघोषित गठबन्धन छ किन नभन्ने ? आज हाम्रो देश यसप्रकारका क्रियाकलापहरुले गर्दा नै भारतीय विस्तारवादको चपेटामा परेको छ । यो चपेटाबाट मुक्त नभएसम्म संविधानको कार्यान्वयन, राष्ट्रियताको रक्षा, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताहरुको प्रयोग र देशको विकास सम्भव हुन्न । 
यो कुरा स्पष्ट छ कि तराईलाई पहाडबाट अलग नगरेसम्म, नेपाललाई भारतीय संघमा नगाभेसम्म भारत वा मधेशवादीको मधेशको नाममा संघर्ष चलिरहन्छ । उनीहरुले त्यसप्रकारले संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने प्रश्नमा मात्र होइन, तराईलाई अलग गर्छौं भनिरहेका छन् । यता सत्तापक्षका दलहरुले वा सरकारले अनावश्यक रुपले संविधान संशोधन गर्न प्रयत्न गर्ने, ऐन कानुनको संशोधन गर्ने, निर्वाचनको मिति सार्ने गरेका छन् । यस प्रकारको तरिकाले हाम्रो देशको राजनीतिक स्थिति राम्रो हुन्न । देशमा झन बढी राजनीतिक बेथिति बढ्ने र राष्ट्रियता र राष्ट्रहितका कुराहरु बर्वाद हुन्छ । त्यसकारण, यस्तो खेलमा नलागी सरकारले निर्वाचनहरु सम्पन्न गर्न नै जोड दिनु पर्दछ । 


चित्रबहादुर के.सी.
अध्यक्ष
फर्कनुहोस्

अन्य समाचार
मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार
अडियो / भिडीयो
Interviewमिति २०६७, श्रावण १९, मंगलवार
अल्बुम
तेस्राे राष्टि्य सम्मेलनमिति ः २०७२, फाल्गुन १९, बुधवार राजमोको राष्ट्रिय प्रचारात्मक अभियानमिति ः २०७०, भाद्र १७, सोमवार विरोध सभामिति ः २०६९, म‌सिर २७, बुधवार फागुन ५ गतेको काठमाण्डौको कार्यक्रममिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, पोखरामिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार
पार्टीको परिचय ईतिहास केन्द्रिय नेतृत्व घोषणापत्र / बिधान ब्यक्तब्यहरू सहिदका फोटाहरू आर्किभ
सर्वाधिकार राजमो डट ओ. आर. जी. मा सुरक्षित रहनेछ ।
वेबसाइट बनाउनेbestnepal