rajamo
। । । । । । । । ताजा सामाचार
वक्तब्यहरु

राष्ट्रिय जनमोर्चा
केन्द्रीय कार्यालय
बुढानिलकण्ठ न=पा= १०, ज्योतिनगर, कपन, काठमाडौं
Phone : 01-4164304, Email : rajamo2052@gmail.com,  Web : www.rajamo.org


मिति  २०७५ भदौ ६ गते

प्रेस वक्तव्य
१. यही भाद्र १ गतेदेखि नया“ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन तथा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन लागु भएको  छ । वि.सं. १९१० सालमा पहिलो मुलुकी ऐन बनेको थियो । त्यस ऐनलाई व्यापक परिमार्जन सहित २०२० सालमा मुलुकी ऐन बनेको थियो । बेला बेलामा संशोधन हु“दै यो ऐन ५५ वर्षसम्म लागु भयो । यस बीचमा नेपालमा दुई पटक राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन भयो । राजनैतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरु भए । विश्वस्तर र नेपालमा पनि न्यायको क्षेत्रमा कैयन नया“ मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरु स्थापित भएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको छ । नया“ संविधान र बदलिएको राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिवर्तनले ती कुराहरुलाई समेत संवोधन गरेर नया“ र प्रगतिशील प्रकारको मुलुकी ऐन अपरिहार्य आवश्यकता थियो । त्यो आवश्यकता पूर्र्तिको लागि बनेको नया“ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन निर्माण भएर भर्खरै लागु भएका छन् । यी ऐनहरुमा कतिपय पहिलाका तुलनामा नया“ र प्रगतिशील न्यायीक मूल्य मान्यता स्थापित गरेर त्यस अनुसारको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसलाई हामीले स्वागत गर्दछौं । तर यी ऐनहरुमा केही गम्भीर प्रकारका कमजोरीहरु रहेका छन् । त्यस बारेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्न यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ । यहा“ सामान्य टिप्पणी गर्दै केही सुधार र संशोधन गर्न पर्ने कुराहरु औल्याईएको छ ।
२. ऐनको प्रारम्भमा ‘सार्वजनिक हित विपरीत हुनेगरी काम गर्न नपाइने’ सिद्धान्त स्थापित गरिएको छ । यो महत्वपूर्ण र सही सिद्धान्त स्थापित भएको छ । तर के सरकारका नीति, कार्य र कार्यशैलीमा उक्त सिद्धान्त अभिव्यक्त  होला ? वर्तमान सरकार, विदेशी शक्ति केन्द्रहरु, देशीय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संस्थागत हु“दै गएको भ्रष्टाचारको जालो, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग, नोकरशाही प्रशासन, विभिन्न क्षेत्रमा माफियातन्त्र र सिन्डीकेटको बीचबाट उक्त सिद्धँन्त कार्यान्वयन हुन सम्भव छैन । त्यसको कार्यान्वयनको लागि उपरोक्त स्थितिको अन्त्य हुन पर्छ । 
३. ऐनमा विभिन्न फौजदारी कसुरमा पीडकले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ । अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिबाट आवश्यकता अनुसार दण्ड सजाय वा जरिवाना गर्ने कार्य सरकारको हो । पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने कुरा लागु हुन कुनै निश्चित हु“दैन । पीडकको आर्थिक हैसियत त्यो स्थितिको नहुन सक्छ, क्षतिपूर्ति ढिलो हुन सक्छ वा क्षतिपूर्ति वापत कैद भुक्तान गर्ने पनि गरिन्छ । त्यो स्थितिमा पीडितले पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउ“दैन । त्यसकारण पीडितलाई क्षतिपूर्ति सरकारले वा सरकार मार्फत नै हुनु पर्छ ।
४. ऐनमा ‘वर्गीय आधारमा घृणा, द्वेष वा अपहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न वा गराउन हु“दैन’ भन्ने कानुनी व्यवस्थाले सामन्तवाद वा वर्गीय आधारमा हुने शोषण र अन्यायका विरुद्ध हुने वर्ग संघर्ष वा क्रान्तिकारी आन्दोलनमाथि कुठाराघात हुन्छ । तसर्थ उक्त प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ ।
५. ऐनमा कुनै व्यक्तिले साहुको ऋण तिर्न नसक्दा उसको सम्पत्ति दामासाही गर्ने व्यवस्था छ । कुनै पनि व्यक्तिको बा“च्ने अधिकार उसको मौलिक हक र उसको मानवअधिकार हो । त्यो अधिकारको रक्षा गर्ने राज्यको कर्तव्य  हुन्छ । त्यसैले कुनै व्यक्तिको दामासाही हु“दा वा कुनै मुद्दामा सर्वस्वहरण गर्दा पनि जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सम्पत्ति साहुले वा सरकारले हरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरी नागरिकको मौलिक हक÷मानव अधिकारको रक्षा हुनु पर्छ । 
६. ऐनमा सम्बन्ध विच्छेदबारे केही खुकुलो र प्रगतिशील व्यवस्था गरिएको छ । त्यो सही छ । तर महिलाले अर्को विवाह गरेमा पतिले अंश दिन नपर्ने वा कुनै खर्च व्यहोर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यही प्रकारको नियम पुरुष माथि भने लागु गरिएको छैन । यो व्यवस्था महिला र पुरुषका बीचमा समानताको सिद्धान्तको विरुद्ध भएकाले संशोधन हुनु पर्छ ।
७. डाक्टरले उपचार गर्दा उसको लापरबाहीको कारणले बिरामीको ज्यान गएमा हुने दण्ड सजायको व्यवस्था बारे सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनु पर्छ । अथवा, डाक्टर र बिरामी दुवै पक्षलाई न्याय हुने गरी व्यवस्था गर्नु पर्छ । डाक्टरबाट लापरबाही हुन नदिन र विरामी माथि अन्याय हुन नदिन त्यस प्रकारको व्यवस्था आवश्यक छ । आज विश्वमा मेडिकल क्षेत्रमा कैयन मूल्य, मान्यता, विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड विकसित भएका छन् । तिनका आधारमा डाक्टरको कार्यलाई सही वा लापरबाही छुट्याउन सकिन्छ ।
८. नेपालमा मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था छैन । यो सही छ । यस अघि २० वर्ष कैदलाई हदैसम्मको सजाय मानिएको थियो । अहिले त्यसलाई यो ऐनमा २५ वर्ष पु¥याएको छ । २० वर्ष नै यथेष्ट छ । ऐनमा नाबालकलाई बलात्कार गरी हत्या गरेको, अपहरण गरी हत्या गरेको, मानव बेचविखन गरेको वा यस्तै प्रकृतिको अन्य जघन्य अपराधीलाई जन्म कैद सरह २५ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्थालाई पनि जन्म कैद सरह मानी २० वर्ष कैदको सजाय हुने गरी संशोधन गर्नु पर्छ । यहा“ यो कुरा उल्लेखनीय छ कि कुनै घटना वा अपराधका लागि कुनै एक व्यक्ति वा घटना विशेष मात्र कारण हुन सक्दैन, त्यसका पछाडि कैयन कारणहरु हुन सक्दछन् । त्यसकारण आज विश्वमा कैद, सजायको ठाउ“मा उपचार वा सुधार गृहको रुपमा लिने मान्यता पनि आएको छ ।
९. पत्रकारले सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति विना उनको फोटो खिच्न, स्वर रेकर्ड गर्न नपाउने व्यवस्था गलत छ । त्यसलाई हटाउनु पर्दछ । तर पत्रकारहरुद्वारा विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाबारे निराधार समाचार दिने, चरित्र हत्या गर्ने वा पत्रकारिताको दुरुपायोग गरी आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने जस्ता पीत पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । पत्रकारहरुको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै उनीहरुद्वारा प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि उचित र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१०. अहिले पनि हाम्रो समाजमा मानव अधिकार वा कानुन विपरीत कैयन अन्धविश्वास, रुढीवादी प्रथाहरु प्रचलनमा छन् । ती प्रथाहरुका कारणले विशेष गरी महिला, दलित र पिछडीएको क्षेत्रका जनसमुदाय पीडित भएका छन् । ऐनमा कानुन विपरीतका त्यसप्रकारका प्रथाहरुलाई मान्यता नदिने व्यवस्था सही छ । यो व्यवस्थालाई कडाईपूर्वक लागु गर्नु पर्छ । 
११. ऐनमा ‘संघीय इकाईहरूको सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी अन्य कतिपय तरिकाहरूका साथै वर्गीय आधारमा पनि घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारवाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो उद्योग गर्न वा प्रोत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्न षडयन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल गर्नु वा गराउनु हु“दैन’ भन्ने व्यवस्था गरी त्यसका लागि आवश्यक दण्ड सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यो व्यवस्थाले शान्तिपूर्ण तरिकाले विचार प्रकट गर्ने, संगठन गर्ने वा आन्दोलन गर्ने संविधानले दिएको मौलिक अधिकारमाथि नै प्रहार गर्दछ । त्यसभित्र संघीयताको विरोध गर्ने वा त्यसलाई खारेज गराउन संघर्ष गर्ने अधिकार पनि पर्दछ । त्यस प्रकारको संघर्षबाट जात, जाति वा सम्प्रदायका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने होइन, बरु त्यसको विपरीत संघीयताका कारणले नै विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा नै असर पुग्ने गरेको छ । त्यसकरण उक्त व्यवस्था हटउनु पर्छ ।
१२. ऐनमा ‘नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको काम कारवाहीको सम्बन्धमा कसैले लेखेर, बचनले, आकार वा चिन्हद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट निराधार र अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अवहेलना गर्न वा गराउन वा त्यस्तो उद्योग गर्न गराउन हु“दैन ।’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि ‘तर’ माथि उल्लेखित व्यवस्थाबाट ‘नेपाल सरकारको स्वस्थ र मर्यादित आलोचना गरेकोलाई कसुर गरेको मानिने छैन ।’ भनिएको छ । यहा“ स्वस्थ र मर्यादित आलोचनालाई कसुर नमान्ने भनिएको भएपनि त्यसले माथिको कानुनी व्यवस्थाको मूल उद्देश्य र सार तत्वमा फरक पार्दैन । त्यो कानूनी व्यवस्थामा स्पष्ट रूपले पञ्चायती कालको कालो कानुनको स्पष्ट छाया परेको देखिन्छ । त्यसले नेपाल सरकार वा त्यसका कुनै पनि काम कारवाहीको विरोध वा आन्दोलनलाई नियन्त्रित गर्ने वा त्यसमाथि दमन गर्ने अधिकार सरकारलाई दिन्छ । यो व्यवस्था पूरै अप्रजातान्त्रिक र अधिनयकवादी प्रकारको छ । साथै संविधान र मौलिक अधिकारका विरुद्ध पनि छ । त्यसकारण उक्त व्यवस्थालाई पूरै खारेज गर्नु पर्छ ।
चित्रबहादुर के.सी.
अध्यक्ष
Attachments area

फर्कनुहोस्

अन्य समाचार
मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार
अडियो / भिडीयो
Interviewमिति २०६७, श्रावण १९, मंगलवार
अल्बुम
तेस्राे राष्टि्य सम्मेलनमिति ः २०७२, फाल्गुन १९, बुधवार राजमोको राष्ट्रिय प्रचारात्मक अभियानमिति ः २०७०, भाद्र १७, सोमवार विरोध सभामिति ः २०६९, म‌सिर २७, बुधवार फागुन ५ गतेको काठमाण्डौको कार्यक्रममिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, पोखरामिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार
पार्टीको परिचय ईतिहास केन्द्रिय नेतृत्व घोषणापत्र / बिधान ब्यक्तब्यहरू सहिदका फोटाहरू आर्किभ
सर्वाधिकार राजमो डट ओ. आर. जी. मा सुरक्षित रहनेछ ।
वेबसाइट बनाउनेbestnepal