rajamo
। । । । । । । । ताजा सामाचार
घोषणा पत्र / विधान
राष्ट्रिय जनमोर्चाको घोषणापत्र
१. आज देश अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा छ। त्यो अवस्थामा आमूल परिवर्तन नभैकन देशमा वास्तविक अर्थमा जनतन्त्रको स्थापना, राष्ट्रियताको रक्षा, समुचित आर्थिक–सामाजिक विकास, राष्ट्रिय उद्योग तथा कृषिको विकास, मजदूर, किसान, महिला, जनजाति, दलितजाति, अपाड्ड, मधेशी समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र वा प्रवासी नेपालीहरू समेत सबै शोषित, उत्पीडित वर्ग वा जनमुदायहरूको समस्याहरूको समाधान तथा उनीहरूको अवस्थामा सुधार सम्भव छैन। त्यसकारण विद्यमान अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन आजको देशको आधारभूत र ऐतिहासिक आवश्यकता हो।

२. देशमा विद्यमान अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थाका कारणले जनताका मौलिक अधिकार र राजनैतिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, विभिन्न जनवर्गहरूका हक र हित तथा देश र जनताको विकास सम्पूर्ण रूपले प्रभावित छन्। हाम्रो देश कृषिप्रधान अवस्थामा छ र बहुसंख्यक जनताको जीवन निर्वाह तथा अर्थतन्त्रका आधार कृषि नै छ। तर एकातिर, सामन्ती र, अर्कोतिर, औपनिवेशिक प्रकारको शोषणका कारणले कृषि पिछडिएको अवस्थामा छ। जमीनको ठूलो भागमा सामन्ती वर्गको स्वामित्व छ। किसान कैयौं प्रकारका शोषण, उत्पीडन, भ्रष्टाचार, अन्याय–अत्याचार आदिको शिकार हुनुपरेको छ। ती सबैको परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन र विकास तथा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र माथि अत्यन्त नकारात्मक असर परेको छ। त्यो अवस्थामा उत्पादक शक्तिहरूलाई सामन्ती प्रभुत्वबाट मुक्त गर्ने, मेहनतकश किसानहरूलाई जमीनको मालिक बनाउने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने प्रश्नहरूले निर्णयात्मक महत्व राख्दछन्।

३. कृषि माथि आधारित अर्थव्यवस्था समग्र रूपमा कुनै देशको पिछडिएको अवस्थाको परिचायक हो। त्यो अवस्थामा सुधार देशको औद्योगीकरण बिना सम्भव छैन। तर एकातिर, देशमा विद्यमान सामन्ती प्रभुत्व, अर्कातिर, बहुराष्ट्रिय पूँजीको खतरा, विदेशी उद्योगहरूसितको कडा प्रतिस्पर्धा, तथा साम्राज्यवादी देशहरूद्वारा तेस्रो संसारका पिछडिएका र विकासोन्मुख देशहरूको उद्योग तथा अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व कायम गर्ने संगठित षडयन्त्रका कारणले पनि देशको औद्योगिकरणमा बाधा पुगिरहेको छ। विश्व व्यापार संगठन (ध्त्इ)का कारणले त्यसप्रकारको प्रभुत्व अरू गम्भीर र व्यापक रूप लिंदै गैरहेको छ। देशको जेजति औद्योगिकरण भएपनि त्यसमा विदेशी वा बहुराष्ट्रिय पूँजीको भूमिका बढ्दै गैरहेको छ। त्यसप्रकारको औद्योगिकरण होइन, राष्ट्रिय उद्योगहरूको विकासका आधारमा नै देशको आर्थिक विकास हुन सक्दछ। त्यसकारण बहुराष्ट्रिय पूँजीको विरोध, विदेशी प्रतियोगिताबाट संरक्षणका आधारमा राष्ट्रिय उद्योगको विकासद्वारा नै कृषि तथा देशको आर्थिक विकास सम्भव छ।

४. देशमा अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थाको नकारात्मक असर कृषि र उद्योग बाहेक आर्थिक र सामाजिक जीवनका अन्य कैयौं क्षेत्रहरूमा पनि परेको छ। देशको विकास अत्यन्त कम र असन्तोषजनक प्रकारले भैरहेको छ। देशमा विदेशी ऋणको बोझ र त्यसका साथै विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गैरहेको छ र त्यसबाट देशको सम्पूर्ण सार्वभौमिकता र राष्ट्रियता प्रभावित भैरहेको छ। हाम्रो सम्पूर्ण अर्थतन्त्र आर्थिक प्रकारले मात्र होईन, राजनैतिक प्रकारले पनि विदेशमुखी बन्दै गैरहेको छ। देशमा जेजति विकास भैरहेको छ, त्यो पनि अत्यन्त कम, सुस्त र असन्तोषजनक प्रकारले भैरहेको छ। जेजति विकास भैरहेको छ, त्यसबाट पनि आम जनता र सम्पूर्ण देशलाई कम र मुट्ठीभर उच्चवर्गीय, समाज विरोधी, भ्रष्ट तत्वहरू, सामन्त र दलाल पूँजीपति वर्ग, तस्कर तथा भ्रष्ट नोकरशाहीलाई नै फाइदा पुगिरहेको छ। देशका दूरवर्ती र ग्रामीण क्षेत्रको विकास अत्यन्त पछाडि परिरहेको छ। भाषा, संस्कृतिमा पतनोन्मुख पूँजीवादी छाडावादको प्रभाव बढ्दै गैरहेको छ। विदेशी मुख्यतः भारतीय जनसंख्याको अतिक्रमणबाट वा देशको सम्पूर्ण आर्थिक र सामाजिक जीवन असन्तुलित बन्दै गैरहेकेा छ। त्यसबाट अब देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियताका अगाडि खतरा बढ्दै गैरहेको छ। नागरिकता सम्ब्न्धी गलत नीतिले त्यो खतरालाई झन् बढाएको छ। त्यसरी नेपालमा नेपालीहरू नै अल्पमतमा पर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न। खुला छद्म रूपमा विदेशी अवान्छित तत्वहरूको बढ्दो गतिविधि र घुसपैठले देशका विभिन्न जाति र समूहहरूका बीचको एकता खल्बलिंदै र त्यसरी सम्पूर्ण राष्ट्रिय एकतामा आँच पुग्दै गैरहेको छ। शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय र बैज्ञानिक नीतिको अभावमा शिक्षाबाट स्वास्थ्य राष्ट्रिय चेतना र चरित्रको विकास हुनुको सट्टा राष्ट्रिय चिन्तन र चरित्रमा नै कैयौं प्रकारका विकृतिहरू देखापर्दै गैरहेका छन्। यसरी सम्पूर्ण रूपमा के भन्न सकिन्छ भने देशमा विद्यमान प्रतिगामी र जनविरोधी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक व्यवस्थाका कारणले देशमा सर्वतोमुखी विकासमा गम्भीर खतरा भएर उभिएको छ।

५. उपरोक्त प्रकारको देशको आर्थिक राजनैतिक अयवस्थाका कारण देशमा सम्पूर्ण शोषित, उत्पीडित, मेहनतकश जनता, मजदूर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, नर्स, वकिल, बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार, न्यूनवैतनिक कर्मचारी, अपाड्ड, विभिन्न अल्पसंख्यक समूह, मधेशी समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र, प्रवासी नेपालीहरूको जीवनको अवस्था वा हितहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप देशको राजनैतिक स्थितिमा कैयौंपल्ट परिवर्तन हुने गरेको छ। तर जनताको अवस्थामा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन हुने गरेको छैन। आज पनि देशमा संयुक्त राष्ट्रसंघ वा स्वयं नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेका घोषणापत्र वा अभिसन्धीहरूका विरूद्ध मानव अधिकारसित मेल नखाने कैयौं मध्ययुगीन प्रकारका कानूनहरू विद्यमान छन्, जसले गर्दा कैयौं जनसमूहहरू नराम्ररी प्रभावित छन्। विभिन्न सरकारहरूद्वारा भूमिसुधार सम्बन्धी कैयौं घोषणाहरूका बाबजूद किसानहरूको अवस्थामा कुनै खास सुधार भएको छैन। मजदूरहरूका हितहरू वा सुरक्षाका लागि कुनै प्रभावशाली कानून बनेका छैनन् वा जे जति कानून बनेका छन्, तिनीहरूलाई लागू गर्न पनि कुनै प्रभावशाली व्यवस्था छैन। जनजातिहरूको भाषा संस्कृतिको संरक्षण र विकास तथा उनीहरूलाई स्थानीय स्वायत्त शासनको अधिकार प्रदान गर्नेतिर अत्यन्त उपेक्षाको नीति अपनाइएको छ। दलित माथिको छुवाछुत प्रथा कायम नै छ। महिलाहरूलाई सम्पत्ति माथि समान अधिकार कायम हुन सकेको छैन र परिवार भित्र विभिन्न प्रकारका हिंस्ाात्मक व्यवहारहरू कायम नै छन्। शिक्षा र विद्यार्थीहरूको अवस्थामा सुधारका लागि अझै पर्याप्त काम हुन सकेको छैन। मधेश वा तराईका जनतासित कैयौं प्रकारले भेदभाव गरिन्छ। न्यून वैतनिक कर्मचारीहरूको न्यायपूर्ण हकहरू सुरक्षित छैनन्। अन्य जनवर्ग वा स्तरका हितहरूपनि सुरक्षित छैनन्। देशमा बारम्बार भएका कैयौं राजनैतिक परिवर्तनहरूका बाबजूद वहुसंख्यक जनताको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार नभएकाले विद्यमान आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन नभैकन उनीहरूका न्यायपूर्ण हक र अधिकार प्राप्त हुन नसक्ने तथा उनीहरूको अवस्थामा सुधार हुन नसक्ने कुरा दिनको उज्यालो जस्तो छर्लंग भएको छ।

६. २०६२/०६३ को महान जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप देशमा महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तनहरू भएका छन्। राजाद्वारा विघटित संसदको पुनर्स्थापना प्रतिगमन र निरंकुश राजतन्त्रको विरूद्ध नेपाली जनताको महान जनआन्दोलनको ऐतिहासिक सफलता हो। वास्तवमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको नै राजनैतिक सफलता हो। संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने निर्णय, प्रतिनिधिसभाको घोषणा–२०६३, राजाका विशेषाधिकारहरूको कटौती आदि त्यसका ऐतिहासिक महत्वका कदमहरू हुन्। अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको पहिलो बैठकमा नै राजा बारे निर्णय गर्ने भनिएको छ। त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा संविधानसभाको चुनाव तत्काल निर्णयात्मक महत्वको कुरा बनेको छ। त्यसकारण संविधानसभाको चुनावलाई सफल पार्न र त्यसद्वारा राजतन्त्रलाई अन्त गरेर गणतन्त्रको स्थापना गर्नु अहिलेको महत्वपूर्ण कार्य बन्न गएको छ। त्यसका लागि हाम्रो पार्टी व्यापक जनमत तयार पार्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ। त्यसका साथै राजाको निरंकुश शासन वा राजतन्त्रको अन्त भएर त्यसका ठाउँमा संसदीय प्रणालीको गर्भबाट पुनः अर्को अधिनायकवादी व्यवस्था उत्पन्न हुन नपावस्, त्यसका लागि पनि उच्चस्तरको सतर्कताको आवश्यकता छ। हाम्रो पार्टीले संविधानसभाको चुनाव वा गणतन्त्रको स्थापनाका दिशामा गरिने सबै प्रयत्नहरूलाई समर्थन गर्नेछ र पुनः देशमा निरंकुश राजतन्त्रको पुनर्स्थापना वा अधिनायकवादी व्यवस्थाको स्थापनाको सम्भावनाका विरूद्ध पनि लगातार संघर्ष तथा व्यापक जनपरिचालनमा जोड दिइरहने छ।

७. हाम्रो पार्टीले यो कुरामा जोड दिन्छ कि संविधानसभामा सबै मजदूर, किसान, जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक, मधेशी, अपाड्ड, पिछडिएका क्षेत्र वा विभिन्न जनसमुदायहरूको समुचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ। देशको जनसंख्याको एउटा ठूलो भाग विदेशमा बस्दछ। विश्व भरमा छरिएका नेपाली नागरिकहरूलाई पनि संविधानसभाको चुनावमा मतदान वा संविधानसभामा आफ्ना प्रतिनिधिहरू समेत चुनेर पठाउने अधिकार प्राप्त हुनुपर्दछ। आज विश्वमा आफ्ना देश–विदेशमा वसोवास गरेका नागरिकहरूलाई मतदान वा प्रतिनिधित्वको अधिकार प्रदान गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको अवस्थामा उनीहरूलाई त्यसप्रकारको अधिकारबाट बञ्चित गर्नु न्यायसंगत र प्रजातान्त्रिक कुरा होइन। वास्तवमा सवै जनसमुहको संविधासभामा प्रतिनिधित्व भएपछि नै एउटा अग्रगामी संविधानको निर्माण हुन सक्नेछ। 

८. आज देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियताका अगाडि खतरा बढ्दै गैरहेको छ। साम्राज्यवाद वा विस्तारवादबाट बढ्दै गैरहेका विभिन्न प्रकारका हस्तक्षेप वा षडयन्त्रहरूका कारणले त्यो खतरा झन् गम्भीर बन्दै गैरहेको छ। साम्राज्यवादको आर्थिक प्रभुत्व वा देशका सबै महत्वपूर्ण राजनैतिक विषयहरू वा नीति निर्धारणका कार्यहरूमा विदेशी शक्तिहरूको भूमिका बढ्दै गैरहेको छ। त्यसरी आर्थिक र राजनैतिक दुवै दृष्टिले देश परनिर्भर बन्दै गैरहेको छ। सीमा अतिक्रमण, देशको प्राकृतिक सम्पदा, मुख्यतः जल सम्पदा माथि वा अन्य कैयौं रूपमा देशमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गैरहेको छ। शान्तिको पुनर्स्थापनाको दिशामा कैयौं महत्वपूर्ण कदम उठाइए पनि त्यो विषयमा अहिले पनि कैयौं समस्याहरू विद्यमान छन्। २०६२/०६३ को महान जनआन्दोलनद्वारा प्रतिगमन र निरंकुश राजतन्त्रको विरूद्ध महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त भएपनि प्रतिगमन र निरंकुश राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको खतरा अहिले पनि विद्यमान छ। हिन्दू अतिवादीहरूले धर्म निरपेक्ष राज्यका विरूद्ध गतिविधि र षडयन्त्रहरू बढाउँदै लगिरहेका छन्। देशमा बढिरहेको पृथकतावादी वा साम्प्रदायिक प्रकारका प्रवृत्तिहरूका कारणले देशको अखन्डता, राष्ट्रिय एकता वा जातीय एकतामा आँच पुग्ने खतरा छ। देशमा नयाँ प्रकारले हिंसात्मक क्रियाकलापहरू बढ्दै गैरहेका छन्। विभिन्न जाति वा क्षेत्रहरूका बीचमा साम्प्रदायिक विग्रह फैलाउने प्रवृत्तिहरू देखा पर्न थालेका छन्। त्यसप्रकारका सबै समस्याहरूका विरूद्ध उच्च प्रकारको सतर्कता, जनजागरण वा आन्दोलनको आवश्यकता छ।

९. आज विद्यमान राज्यको स्वरूप प्रतिक्रियावादी वा नोकरशाही छ। त्यसले आम जनताको होइन, प्रतिक्रियावादी शासक वर्ग वा राजनैतिक शक्तिहरूको नै हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसकारण सबै शोषित, उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायहरूलाई समावेश गर्ने गरी राज्यको पुनः संरचना गरिनु पर्दछ। तर त्यसबारे कुनै निर्णय लिने अधिकार सम्पन्न निकाय संविधानसभा नै हो र संविधानसभाद्वारा बनाइने संविधानद्वारा राज्यको पुनःसंरचनाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

१०. देशमा संविधानसभाको चुनाव र गणतन्त्रको स्थापना राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू हुन्। त्यसकारण ती उद्देश्य सफल पार्न पूरा शक्ति लगाउनु पर्ने आवश्यकता छ। तर ती कार्यहरू सम्पन्न भए पनि देशमा विद्यमान अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक व्यवस्था कायम हुँदासम्म देश तथा जनताका समस्याहरूको वास्तविक समाधान सम्भव छैन। त्यसका लागि देशमा बहुसंख्यक जनताका हितहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापनाका लागि आवश्यक छ। नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना पछि नै देशको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, राष्ट्रिय विकास, कृषिको अवस्थामा सुधार र राष्ट्रिय उद्योगहरूको विकास तथा विभिन्न जनवर्ग र स्तरको अवस्थामा सुधार सम्भव छ। तर देशमा विद्यमान अर्ध–सामन्ती व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन र नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना सबै शोषित, उत्पीडित, मेहनतकश जनता र देशभक्त जनतान्त्रिक, वामपंथी र प्रगतिशील वर्ग, जनसमुदाय वा राजनैतिक शक्तिहरूको व्यापक ऐक्यवद्धता तथा जनसमुहको क्रान्तिकारी भूमिकाद्वारा मात्र सम्भव छ। त्यसकालागि सबै देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपंथी शक्तिहरूको रणनैतिक संयुक्त मोर्चा बन्नु आवश्यक छ। त्यसकारण हाम्रो पार्टीले सबै क्रान्तिकारी वर्ग, जनसमुदाय वा देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपंथी शक्तिहरूको ऐक्यवद्धताका आधारमा संयुक्त मोर्चाको निर्माणमा जोड दिन्छ र त्यो उद्देश्य पूर्तिकालागि बढी भन्दा बढी योगदान दिने राष्ट्रिय जनमोर्चाको नीति हुनेछ। 

११. राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठन २०५२ सालमा भएको थियो। २०५६ मा निर्वाचित संसदमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको ५ जना सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो। पछि राष्ट्रिय जनमोर्चा र संयुक्त जनमोर्चा नेपालका बीचमा एकता भएर २०५९ सालमा जनमोर्चा, नेपालको गठन भएको थियो। तर अन्य कतिपय राजनैतिक शक्तिहरूको विश्लेषण र तात्कालिक राजनैतिक नीति सम्बन्धी कतिपय महत्वपूर्ण प्रश्नहरूमा हाम्रा बीचमा देखा परेका गम्भीर मतभेदहरूका कारण त्यो एकतालाई निरंतरता दिनु सम्भव भएन। त्यसैले २०६३ जेष्ठमा जनमोर्चा, नेपालमा विभाजन भै संसद भित्र र बाहिर पनि जनमोर्चा, नेपालको एउटै नामले विभिन्न समूहले काम गर्दै आएका थिए। त्यसले गर्दा संसद भित्र र देशको राजनीतिमा पनि अन्यौलको अवस्था उत्पन्न भयो। संविधानसभाको चुनावको प्रयोजन समेतका लागि, त्यो समस्याको समाधानका लागि कुनै कदम उठाउनु जरूरी थियो। त्यसैले एउटै नामले कैयौं संगठनहरूले काम गर्नु उपयुक्त नदेखेकाले अब हामीले राष्ट्रिय जनमोर्चाका नाममा आफ्ना राजनैतिक वा संगठनात्मक कामहरूलाई परिचालन गर्ने ठेगान गरेका छौं। 
१२. अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक अयवस्था र त्यसमाथि अडेका आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक संरचनामा आमूल परिवर्तन र नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना भएपछि नै देश र जनताका आधारभूत समस्याहरूको समाधान सम्भव छ। तैपनि जनताको संगठन, आन्दोलन र जनमतको दबाबद्वारा विद्यमान आर्थिक–सामाजिक संरचनाका सीमा भित्र पनि अंशतः जनताका कैयौं न्यायपूर्ण मागहरूपूरा गराउनु सम्भव छ। २०६२/०६३ को महान जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप देशमा राजतन्त्रको अन्त गरेर गणतन्त्रको स्थापनाका लागि अत्यन्त अनुकूल राजनैतिक परिस्थिति तयार भएको छ। त्यसकारण हाम्रो राष्ट्रिय जनमोर्चाले एकातिर, वर्तमान अवस्थामा आमूल परिवर्तनका लागि आधार तयार पार्न प्रयत्न गर्दै, अर्कोतिर, तात्कालिक रूपमा पनि देश र जनताका समस्याहरूको अधिकतम समाधानकालागि संघर्ष गर्ने छ। ती उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि हाम्रो पार्टीले अन्य पक्षहरूसित पनि पारस्परिक सहमति वा समझदारीका आधारमा एकता कायम गरेर वा कामहरूमा सामन्जस्यता कायम गरेर काम गर्ने नीति अपनाउने छ। त्यो दिशामा व्यापक समर्थन, सहयोग, सहभागिता तथा ऐक्यवद्धताका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाले सम्पूर्ण जनतासित अपील गर्दछ। फर्कनुहोस्

अन्य समाचार
मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार
अडियो / भिडीयो
Interviewमिति २०६७, श्रावण १९, मंगलवार
अल्बुम
तेस्राे राष्टि्य सम्मेलनमिति ः २०७२, फाल्गुन १९, बुधवार राजमोको राष्ट्रिय प्रचारात्मक अभियानमिति ः २०७०, भाद्र १७, सोमवार विरोध सभामिति ः २०६९, म‌सिर २७, बुधवार फागुन ५ गतेको काठमाण्डौको कार्यक्रममिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, पोखरामिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार
पार्टीको परिचय ईतिहास केन्द्रिय नेतृत्व घोषणापत्र / बिधान ब्यक्तब्यहरू सहिदका फोटाहरू आर्किभ
सर्वाधिकार राजमो डट ओ. आर. जी. मा सुरक्षित रहनेछ ।
वेबसाइट बनाउनेbestnepal