rajamo
। । । । । । । । ताजा सामाचार
अन्तर्वाता / लेख
“मतदाता नामावली सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णय र राष्ट्रियताको प्रश्न”
२०६७ कार्तिक ३० गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा आयोजित “मतदाता नामावली सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णय र राष्ट्रियताको प्रश्न” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ने.क.पा. (मसाल)का महामन्त्री का. मोहनविक्रम सिंहद्वारा प्रस्तुत अवधारणापत्र
 
आदरणीय अतिथि र सहभागि मित्रहरु,
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)का तर्फबाट सर्वप्रथम हामीले राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा आयोजित “मतदाता नामावली सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णय र राष्ट्रियताको प्रश्न” विषयक यो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित सबै अतिथि र सहभागि मित्रहरुलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छौं।
निर्वाचन आयोगले यही २०६७ कार्तिक १७ गते आफ्नो नागरिकता भएका व्यक्तिहरुलाई मात्र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने पहिलेको निर्णयलाई परिवर्तन गरी नागरिकता प्रमाणपत्र नभइकन पनि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न पाउने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो अत्यन्त ठूलो राष्ट्रघाती कदम हो। त्यसबाट ठूलो संख्यामा विदेशीहरुलाई, मुख्यतः भारतीयहरुलाई, नेपालको नागरिक बन्नका लागि ढोका खुल्ने र त्यसरी नेपालमा फिजीकरणको गम्भीर संकट उत्पन्न हुनेछ। फिजीमा ठूलो संख्यामा भारतीयहरु त्यहाँको नागरिक बनेपछि नै त्यहाँका वासिन्दाहरु अल्पसंख्यक बने र भारतीयहरुको बहुमत हुन गयो। त्यसपछि त्यहाँ सत्तामा भारतीयहरुको कब्जा भयो। अहिलेको निर्वाचन आयोगको फैसलाबाट नेपाल पनि त्यसरी नै फिजी बन्ने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ। त्यो खतरालाई रोक्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी सबै देशभक्त नेपालीहरुको काँधमा आएको छ।
जन्मका आधारमा नागरिकता दिने ऐन बनेपछि लाखौंको संख्यामा भारतीयहरु नेपालको नागरिक बने। अहिलेको निर्वाचन आयोगको निर्णयले अनियन्त्रित प्रकारले कैयौं गुणा बढी विदेशीहरुलाई नेपालको नागरिक बन्नका लागि छुट दिने छ। निर्वाचन आयोगको अहिलेको फैसला अनुसार जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा, सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएका संस्था वा शिक्षा संस्थाद्वारा जारी गरिएको कुनै परिचयपत्र पेश गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको विवरण संकलन गरी फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरिने छ। त्यसरी जो नेपालका नागरिक होइनन्, उनीहरुलाई पनि देशका सबै चुनावहरुमा भागलिने अवसर प्राप्त हुनेछ। मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएपछि नागरिक बन्नका लागि दावी गर्न पनि बाटो खुल्ने छ। त्यसरी त्यो निर्णयबाट नेपालका नागरिक नभएका व्यक्तिहरुका लागि पनि ठूलो संख्यामा नेपालका नागरिक बन्नसक्ने सम्भावना रहनेछ।
कुनै स्थानीय निकाय, गा.वि.स. वा वडाको सिफारिसका आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने व्यवस्था भएपछि त्यसको परिणाम कति गम्भीर बन्ने छ? त्यसबारे केही विचार गरौं। अहिले मधेशवादी संगठनहरुको दवावमा नै निर्वाचन आयोगले आफ्नो फैसला परिवर्तन गर्‍यो। मधेशवादी संगठनहरुको असरमा परेर नै अन्तरिम संविधानमा संघीयतालाई समावेश गरियो, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरुको पुनर्गठन गरियो र जन्मका आधारमा नागरिकता दिने कानून बन्यो। अहिलेको निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावली सम्बन्धी निर्णय पनि त्यही सिलसिलाको नयाँ कडी हो। मधेशवादी संगठनहरुको प्रभावमा परेर त्यस प्रकारका निर्णयहरु हुनुका पछाडि मुख्य रुपले दुईवटा कारणहरुले बल पुर्‍याराएका छन् :  प्रथम, भारतीय विस्तारवादको दवाव। द्वितीय, विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले काम गरेका अवसरवादी र भारतपरस्त प्रवृत्तिहरु। देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखन्डताका विरुद्ध काम गर्ने त्यस प्रकारका सबै प्रयत्न, नीति वा भूमिकाका विरुद्ध व्यापक चेतना उठाएर तथा आन्दोलन संगठित गरेर नै हामीले ती कारणहरुबाट देशमा बढ्दै गइरहेको संकटलाई रोक्न सक्नेछौं र रोक्नु पर्दछ।
यस सन्दर्भमा तराई वा मधेशका जनता वा त्यहाँका राजनीतिक र सामाजिक संगठनहरुको भूमिका बारे पनि केही चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तराई वा मधेश नेपालको अंग हो र मधेशी जनता पनि नेपाली जनता हुन्। त्यसैले मधेशी जनतामा पनि देशभक्तिको भावना भएको कुरामा कुनै शंका छैन। तराई वा मधेशका राजनीतिक वा सामाजिक संगठनहरुको पनि देशभक्तिको भावनामा शंका गर्ने कुनै ठाउँ छैन। यो पनि स्पष्ट छ कि उनीहरु कुनै पनि अवस्थामा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता वा अखन्डताका विरुद्ध छैनन्। तर नेपालका कतिपय राजनीतिक वा सामाजिक संगठनहरुमा सी.आई.ए., रअ वा अन्य गुप्तचर संस्थाहरुले ठूलो मात्रामा घुसपैठ गर्ने गरेका छन्। त्यही कुरा तराई वा मधेशका कतिपय राजनीतिक वा सामाजिक संगठनहरुका सन्दर्भमा पनि सत्य हो। भारतीय विस्तारवादले तराई वा मधेशका कतिपय संगठनहरुमा घुसपैठ गरेर उनीहरुलाई आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्यहरु पूरा गराउन, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखन्डताका विरुद्ध उपयोग गर्न वा उनीहरुमा पृथकतावादी सोचाई वा गतिविधिहरुलाई प्रोत्साहित गर्न दशकौं देखि योजनावद्ध प्रकारले षडयन्त्र गर्दै आएको छ। हामीले तराई वा मधेशका पनि सबै देशभक्त जनता वा राजनीतिक र सामाजिक संगठनहरुसित बलियो एकता कायम गरेर देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखन्डतालाई रक्षा गर्न, पृथकतावादी सोचाईहरुलाई पराजित गर्न वा मतदाता नामावली सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णयबाट सम्भावित राष्ट्रघाती दुष्परिणामहरुलाई रोक्न दृढतापूर्वक अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
भारतीय विस्तारवादले नेपालमा आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्न दशकौं देखि योजनावद्ध प्रकारले काम गर्दै आएको छ। नेपालको भूमिमा कब्जा (कालापानी), सीमा अतिक्रमण, सीमामा अवैध बाधहरुको निर्माण,  नेपालको जलसम्पदामा उत्तरोत्तर कब्जा र त्यसका लागि असमान सन्धीहरु, नेपालको सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, सरकारहरुको गठन र विघटनमा लगातार हस्तक्षेप, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार मिल्नुपर्ने पारवहन सुविधामा अवरोध आदि नीति अपनाउँदै  आएको छ। त्यो क्रममा भारतीय विस्तारवादले योजनावद्ध प्रकारले नै भारतीयहरुलाई ठूलो संख्यामा नेपालको नागरिक बनाएर संसदमा उनीहरुको बहुमत बनाएर नेपालमा आफ्नो कब्जा जमाउने र नेपाललाई फिजी बनाउने नीति अपनाउँदै आएको छ। त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा निर्वाचन आयोगको मतदाता सम्बन्धी निर्णयबाट सम्भावित खतराको गम्भीरता प्रष्ट छ।
यस सन्दर्भमा एउटा गम्भीर चिन्ताको विषयप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ। देशका अगाडि निर्वाचन आयोगको निर्णयबाट यति ठूलो फिजीकरणको संकट पैदा भएको अवस्थामा देशका राजनीतिक शक्तिहरु, सरकार, प्रेस, बुद्धिजीवि वा आम जनताको पनि त्यतातिर कम ध्यान गएको पाइन्छ, मानौं त्यो कुनै खास महत्वपूर्ण कुरा होइन। व्यापक जनमत र आन्दोलनद्वारा नै त्यो खतरालाई रोक्न सकिने छ। त्यसको विपरीत त्यसप्रति देखाइने उदासीनता वा उपेक्षाको व्यवहारबाट त्यो खतराले गम्भीर रुप लिनेछ। त्यो क्रममा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखन्डता र स्वतन्त्र अस्तित्व समेत समाप्त हुने खतरा उत्पन्न हुनेछ। त्यो अवस्थामा त्यो खतराप्रतिको उदासिनता वा उपेक्षाका कति गम्भीर दुष्परिणामहरु हुनेछन्? सजिलैसित अंदाज गर्न सकिन्छ। वास्तवमा यो देशको राष्ट्रियता र अस्तित्वसित नै जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो। त्यसकारण यो प्रश्नबारे देखाइने उपेक्षाको दृष्टिकोणको दुरगामी दुष्परिणामहरु हुनेछन्।
कार्तिक १७ गते निर्वाचन आयोगको त्यो फैसला बाहिर आउने वित्तिकै ने.क.पा. (मसाल) ले १८ गते त्यो निर्णयलाई भर्त्सना गर्दै वक्तव्य जारी गरेको थियो। त्यो वक्तव्यमा भनिएको छ :  “निर्वाचन आयोगले नागरिकता बाहेक विभिन्न संघ–संस्था, शैक्षिक प्रमाणपत्र, गा.वि.स. र नगरपालिकाका सिफारिस आदिका आधारमा पनि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न पाउने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो राष्ट्रघाति कदम हो।
“देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखन्डतामा आँच पुग्ने निर्वाचन आयोगको त्यस प्रकारको निर्णयको ने.क.पा. (मसाल)ले कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दछ। त्यस प्रकारको निर्णयद्वारा निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता र नीयतमा पनि शंका उत्पन्न भएको छ। त्यसकारण हाम्रो पार्टीले निर्वाचन आयोगको त्यो निर्णयका विरुद्ध तथा त्यसलाई फिर्ता लिनका लागि देशव्यापी रुपमा आवाज उठाउन सम्पूर्ण देशभक्त जनता, राष्ट्रियता पक्षधर सबै राजनीतिक शक्ति, संघ–संस्था, बुद्धिजीवी, सञ्चार माध्यम तथा हाम्रो पार्टीका सबै मोर्चा, नजिकका जनवर्गीय संगठन, पार्टी समिति, पार्टी सदस्य वा समर्थकहरु समेतसित समेत अपील गर्दछ।”
त्यही दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि त्यो निर्णयलाई राष्ट्रिघाती बताउँदै वक्तव्य जारी गरेको थियो र निर्वाचन आयुक्तलाई भेटेर त्यो निर्णयका विरुद्ध ज्ञापनपत्र दिएको थियो। त्यही दिन निर्वाचन आयोगको त्यो निर्णयका विरुद्ध काठमाडौं र अन्य कतिपय जिल्लाहरुमा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट देशव्यापी रुपमा साकेतिक विरोधसभाहरुको आयोजना गरिएको थियो। यो बताउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ कि अन्य कतिपय बुद्धिजीवी, अधिवक्ता, पत्रकार वा संगठनहरुको पनि त्यसप्रति ध्यान आकर्षित भएको छ र उनीहरुले त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन थालेका छन्। निर्वाचन आयोगको त्यो निर्णय संविधानका विरुद्ध भएको भनेर त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ र विभिन्न बुद्धिजीविहरुले त्यसका विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र दिने वा संविधानसभाका अगाडि धरना दिने काम समेत गर्न थालेका छन्। तैपनि देशका ठूला वा सत्तारुढ राजनीतिक शक्तिहरुले निर्वाचन आयोगको त्यो निर्णयका विरुद्ध आवाज उठाएका छैनन् र देशव्यापी रुपमा यसबारे अझै पर्याप्त ध्यान गएको छैन। वास्तवमा यो राष्ट्रका लागि जीवन–मरण वा अस्तित्वको प्रश्न हो र आपसका विभिन्न प्रकारका मतभेदहरुका बाबजुद सम्पूर्ण जनता, राजनीतिक शक्ति, सामाजिक संघ–संस्था वा बुद्धिजीवीहरु त्यो निर्णयबाट सम्भावित फिजीकरणको संकटलाई रोक्न एकतावद्ध भएर अगाडि आउनु ऐतिहासिक आवश्यकता भएको छ।–
 
फर्कनुहोस्

अन्य समाचार
मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार मिति ः २०२६, पौष १७, विहीवार
अडियो / भिडीयो
Interviewमिति २०६७, श्रावण १९, मंगलवार
अल्बुम
तेस्राे राष्टि्य सम्मेलनमिति ः २०७२, फाल्गुन १९, बुधवार राजमोको राष्ट्रिय प्रचारात्मक अभियानमिति ः २०७०, भाद्र १७, सोमवार विरोध सभामिति ः २०६९, म‌सिर २७, बुधवार फागुन ५ गतेको काठमाण्डौको कार्यक्रममिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, पोखरामिति ः २०७२, चैत्र २६, शुक्रवार
पार्टीको परिचय ईतिहास केन्द्रिय नेतृत्व घोषणापत्र / बिधान ब्यक्तब्यहरू सहिदका फोटाहरू आर्किभ
सर्वाधिकार राजमो डट ओ. आर. जी. मा सुरक्षित रहनेछ ।
वेबसाइट बनाउनेbestnepal